पूर्व राजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाह

नेपाल र नेपालको राजनीति नै दुई कित्तामा बाँडिए एमसीसीको कारणले । एक पक्षले एमसीसी सांसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ । एमसीसीका कतिपय कुरामा अमेरिकन ९/१० वटा जति नेतृत्वले भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरूले एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिकको एउटा अङ्ग हो भन्न थाल्नुभएको छ । त्यस कारण यदि त्यो अङ्ग हो भने इण्डो प्यासिफिकमा ३ वटा कम्पनी छ । एउटा इकोनोमिक छ, हामी आर्थिक सहायताहरू गर्न सक्छौँ, एउटा फियान ओपन इण्डो प्यासिफिक छ । त्यो गभर्नेन्स हो, यसबाट पनि व्यापार नेपाल आउँछ/जान्छ, त्यसलाई पनि केही हदसम्म मान्न सकिन्छ । तर तेस्रो पक्ष सेक्युरिटी हो । हामी ‘नन अम्ब्रेला’ मुलुक भएकाले ‘सेक्युरिटी अम्ब्रेला’ भित्र जाँदैनौँ । यसमा बस्न सक्दैनौँ । यसलाई क्लियर गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा एमसीसीको सम्झौता गर्ने माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँले अर्थमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा साइन गर्नुभएको हो । मेरो एनालाइसिसमा एमसीसीको मूल सम्झौता २०१७ मा भएको थियो । त्यो बाहेक करिब एक दर्जन जति त्यसका सप्लिमेन्ट (सम्झौता) हरू युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गर्नुभएको छ । सम्झौताहरूमा एक/दुई वटा कुरामा अलि बढी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । 

यो आधा खर्बको हो । यो भनेको एकसय मेगावाट बत्ती सम्मको हो । त्यति ठुलो पैसा होइन, तर यो अनुदानमा आउने हुनाले र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले दिने हुनाले तत्कालै हामीले नो (नाइँ) भन्न सक्दैनौँ । तर अर्को कुरा एमसीसी सांसदबाट किन पास गर्नुपर्ने ? भोलि पार्लियामेण्टबाट पास हुनासाथ नजिर हुन्छ, भोलि बीआरआईको प्रोजेक्ट आउँदा पनि चीनले त्यही कन्डिसनमा ल्याउँछ । धारा ६ को २ मा के लेखिएको छ भने यदि सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन बाझिएको खण्डमा सम्झौता कानुन मान्य हुन्छ भनिएको छ । नेपालको ४ वटै (सबै) कानुन संविधान लगायत पार्लियामेन्टबाट पास गरिएका नजिर लगायत, ऐन, कानुनभन्दा पनि यो सम्झौता माथि रहने हो भने भोलि नजिर बनेपछि बीआरआईमा पनि त्यही सम्झौता राख भन्न सक्छ ।

भोलि भारतले रक्सौल–काठमाडौँ ल्याउने करिब ३ खर्बको प्रोजेक्ट छ । यो भन्दा बढी ६/७ खर्बको कुरा पनि पार्लियामेन्टबाट पास गर् भन्यो भने विदेशबाट आएका सहायताहरू सधैँ पार्लियामेण्टबाटै पास गर्दै जाने ? यो अवस्था हुँदैन, उनीहरूले पनि सेक्युरिटी (सुरक्षा)को लागि त्यही भन्न थाल्छ । त्यसैले यो नजिर बस्यो भने के गर्ने ? यो एउटा कुरा हो । 

अर्को भनेको, यो नजिर पास भएसँगै १९५० को सन्धिमा पनि दखल गर्दछ । भारतीय संविधानको धारा ७ को १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरूले इक्वेल (बराबर) ट्रिटमेण्ट पाउने भन्ने छ । यो भनेको भारतीयले नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन तर नेपालीले भारतमा जग्गा जमिन किन्न पाउँछ । भोलि सबै भारतीयले  नेपालमा जग्गा, जमिन किन्न थाले भने हाम्रो सानो जमिन त आर्थिक रूपमा हामी कोलोनाइज जस्तै हुन्छौँ । त्यस कारण हाम्रो नेपालको आन्तरिक कानुनले विदेशीलाई जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन भन्छ । यदि एमसीसीको कानुन माथि भएमा सन्धिको सबै प्रावधान (धारा ७) पनि अक्षरशः लागू भयो भने र नेपालमा भारतीयले जग्गा, जमिन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के गर्ने ? यसले नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । अहिलेको सरकारले यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ । 

ईपीजीको प्रतिवेदन नलिनका कारण पनि भारतले एमसीसीलाई कुरेर बसेको छ । हामीले १९५० को सन्धिलाई परिमार्जन गर्न खोज्ने र उसले परिवर्तन गर्न नखोज्ने, त्यस कारणले नै इपिजी रिपोर्ट नल्याएको हो । यसले हामीलाई असजिलो बनाउँछ । इन्टेल्यूचल प्रपर्टी राइट भन्ने कुरा जुन छ, त्यहाँ हाम्रो भूगर्भमा, हाम्रो जमिन भित्र के छ भन्ने के थाहा ? सडक र जङ्गल फाँड्दै जाँदा भोलि भू–गर्भमा उनीहरूको केही विज्ञहरूले पनि अन्वेषण गर्लान् । भोलि भू–गर्भमा तेल पेट्रोल भेटिएला, सुनखानी भेटिएला, युरेनियम त भेटिरहेको छ । त्यहाँ धारा ७(२) हो जस्तो लाग्छ । एमसीसीले त्यसको राजस्व बिना सबै अधिकार अमेरिकाको हुनेछ भनेको छ । अब हाम्रो भौगोलिक सम्पत्ति भू–गर्भमा के छ हामीलाई थाहा छैन, त्यो सम्पत्ति एमसीसी लागू गर्दा ५ वर्षको अन्तरालमा केही पत्ता लाग्यो भने त अमेरिकालाई बिना राजस्व त्यसको प्रशिक्षण गर्न दिने अधिकार प्रदान गर्ने त ? त्यो होइन ।

किनभने इन्टेलेक्च्यूल प्रपर्टी राइट भन्ने संस्था छ र वाइपो (वर्ल्ड इन्टेलेक्च्यूल प्रपर्टी) छ । त्यो संस्थाले टेक्नोलोजिकल इनोभेसन र भोलि केही कुरा पत्ता लागेमा त्यो जसले राइट लिएको छ, त्यसले प्रोसेसिङ गर्छ भनिएको छ । जस्तो ब्राजिलमा रहेको सुनखानी बेल्जियमले पत्ता लगायो । बेल्जियमले नै त्यो प्रोसेस गर्दैछ, राजस्व अलिअलि तिर्छ, अनि सुन जति सबै लग्छ । ब्रुनेइमा अहिले तेल खानी ब्रिटिसहरूले लग्छन्, त्यो स्यान्डमा अहिले क्रिस्टल फेला परेको छ, त्यसको राइट पनि जसले पत्ता लगायो त्यसैको हुन्छ । त्यसैले भोलि अमेरिकाले पनि नेपालको कुनै भौगर्भिक सम्पत्ति पत्ता लगायो भने यो सबै कुरामा विवाद आउँछ । यसलाई क्लियर गर्नुपर्‍यो पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा एमसीसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकाको हो, एकसय ३० मिलियन त नेपालको हो । यसमा करिब २५/२६ प्रतिशत त नेपालको लगानी परेको छ । इन्टेलेक्च्यूल प्रपर्टी राइटको २५/२६ प्रतिशत त नेपालको पनि हो । 

तर सम्पूर्ण अमेरिकाको हो भन्ने जुन सम्झौतामा उल्लेख छ, त्यो गलत छ, त्यो सच्याउनुपर्छ । तेस्रो कुरा ५ वर्षको दौरानमा लाग्दा भोलि यो प्रोजेक्टलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भने त्यहाँका मानिसलाई केही भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हुने भनिएको छ । नेपाली कानुन नलाग्ने भनिएको छ, प्रोजेक्टमा कसैले आक्रमण गरिदियो भने सुरक्षा कसले दिने त ? नेपाल सरकारले दिने की अमेरिकी सरकारले आफ्नो सुरक्षा ल्याउने ? भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । घटना जे पनि हुनसक्छ, त्यसैले यो कुरा प्रस्ट गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ ।

यसमा अर्को एउटा प्रावधान पनि छ, एमसीसीमा त्यसलाई संशोधन गर्न सक्ने, पुनर्विचार गर्न सक्ने भन्ने छ, नभए सरकारले चिठी लेखेर यी कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेर ती कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ । तर ५ सय मिलियन अनुदानमा आएको कुरा, एउटा शक्ति राष्ट्रले दिएको कुरा त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन । अमेरिकासँग बेलायतपछिको दोस्रो सम्बन्ध गाँसेको कुरा छ, त्यसैले पुरानो देशसँगको कुरा किन बिगार्ने ? त्यसैले यो चुनौती अहिलेको नयाँ सरकारलाई छ । यो सरकारले क्लियर गर्नुपर्दछ ।

न्यूज एजेन्सी नेपालले परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाहसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश