बागमती प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनको कर अनलाइनबाट भुक्तान गर्ने प्रविधिको सुरुवात गरेको छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुक्रबार हेटौंडामा भएको एक समारोहमा सो प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । 

उनले हेटौँडा निवासी यातायात सवारी धनी चिन्तामणि फुयाँलको सवारीको राजश्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गरी प्रविधिको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका सम्पूर्ण सवारी साधनहरूको विवरणहरू डिजिटाइजेशन गर्ने, यातायात क्षेत्रलाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाउन उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले आजबाट अनलाइन मार्फत् सवारी कर भुक्तानी गर्ने प्रविधिको सुरुवात गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले “विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८” जारी गरी यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली (टिएमआइएस) प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

उक्त प्रविधिमा ट्याक्स क्यालकुलेटर मोडुलसहितको सुधारिएको सवारी दर्ता प्रणाली, अनलाइन  बिमा, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तथा भेटघाट व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गरिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उक्त प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीहरूले सवारी साधनको राजश्व विवरण घरमै बसेर हेर्न र अनलाइन मार्फत दाखिला गर्न सक्ने मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बरालले जानकारी दिए । 

यातायात सम्बन्धी सेवाहरू प्रविधिमैत्री हुनाको साथै कोभिड–१९ लगायतका सङ्क्रामक रोगको जोखिम र यातायात कार्यालयहरूमा हुने भिडभाड र सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ । 

उक्त प्रविधि नेपाल सरकारको नागरिक एप मार्फत पनि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । 

उनले यातायात क्षेत्रमा भएको यो ऐतिहासिक परिवर्तनलाई आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउन सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । 

प्रदेश सरकारले देश र जनताको हितको काममा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने भन्दै निकट भविष्यमा नै प्रदेशमा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी पनि सञ्चालन गर्ने उनले बताए । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माणलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर चाँडै नै टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।