कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७७ सालको मंसिर अन्तिम साता सुर्खेत विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कागजमै सीमित देखिएको छ ।

झण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याए । ‘प्रदेश गौरव’ को आयोजनाको रुपमा लिइएको विमानस्थल विस्तारको निर्णयप्रति प्रदेशवासीले गौरव गर्नु स्वाभाविक थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच गत असोज १५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो । 

तर, व्यवहारिक रुपमा भने अझै विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नागरिक तहमा छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम भएपछि नागरिकले विरोध गरे । स्थानीयको चर्को विरोधपछि विमानस्थल विस्तार कार्यबाट नागरिक उड्डयन कार्यालय र प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै आफ्ना नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्काल विस्तार कार्य अघि नबढाउन माघ ३ गते प्रदेश र केन्द्रमा पत्रसमेत काट्यो । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार कार्यका लागि पहल थाले पनि स्थानीयको अवरोधका कारण गत आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तारको काम हुन सकेन । परिणामस्वरुप विमानस्थल विस्तारका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब १ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ ।

नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थी आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज भएको स्वीकार गर्दै अन्य विकल्प खोज्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।

विमानस्थल विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन कार्यालय र प्रदेश सरकारले निकै प्रयास गरे पनि स्थानीय बासिन्दा र पालिकाले साथ नदिएपछि अन्ततः उक्त योजना असफल भएको हो ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ का सयौँ नागरिक प्रभावित हुने देखिन्छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याइसकेकाले स्थानीयस्तरमा सहमति भएपछि  विस्तारको काम अघि बढ्ला कि !’ पन्थीले भने । 

यता प्रदेश सरकारले पनि विमानस्थल विस्तार आयोजनालाई निरन्तरता दिने बताएको छ । बजेट वक्तव्यमा विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतीको विषय राखे पनि किटान गरेरै बजेट भने छुट्याइएको छैन ।

‘विमानस्थल विस्तार  र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यद्यपि, गौरवको आयोजनाका लागि निश्चित बजेट उल्लेख नगरिँदा विमानस्थल चालु आर्थिक वर्षमा पनि बन्नेमा अन्योल थपिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

स्थानीयस्तरमा विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने माग उठिरहेकाले उपयुक्त ठाउँ खोजी गरी विमानस्थलको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत सकेसम्म प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग सहमति गरेर अहिलेकै विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न माग

विमानस्थलको विस्तार कार्य गर्ने उद्देश्यले नागरिक उड्डयन कार्यालयले जग्गाको लगत संकलनको कार्य समेत अघि बढाइसकेको थियो । सो क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा जमिन खरिदबिक्री नगर्न भन्दै रोक्का गरिएको थियो ।

सुर्खेत विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समितिले बिहीबार भेला आयोजना गरी विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेको छ । 

सरोकार समितिले प्रदेश सरकारले स्थानीयसँग समन्वय नगरेको तर, एयरपोर्ट आसपासको जग्गा गत पुस ९ गतेदेखि रोक्का राखेको भन्दै फुकुवा गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले एयरपोर्ट विस्तारको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘एयरपोर्टका लागि नयाँ ठाउँमा विकल्प खोज्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जनताले जनताले काम गर्न दिएनन् भनेको छ, १ अर्बले  के काम हुन्छ ? यदि, विस्तार कार्य गर्ने हो भने नागरिकका बीचमा आएर छलफल गर्नुप¥यो नि !’

कति क्षेत्रमा विमानस्थल विस्तार हुने हो भन्ने नै प्रदेश सरकारले यकिन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकार आफै क्लियर छैन, अनि जनतालाई दोष देखाएर फाईदा लिने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

विमानस्थल विस्तार गर्दा कति प्रभावित ? 

नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार विमानस्थलको उत्तरतिर विस्तार गरी ६ सय मिटर बढाउने गरी नक्सा तयार भएको छ ।

पहिला ४ सय ६० मिटर उत्तर र दक्षिणतिर लाइटिङका लागि २ सय मिटर बढाउने कुरा थियो ।

यद्यपि, पछि उत्तरतिर ६ सय मिटर विस्तार गर्नेगरी नक्सा आएको छ । विमानस्थलको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम ९०–९० मिटर चौडाइ बढाइने छ । जसबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर १०, ११ र १२ का गरी करिब ९ सय २३ घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छन् भने १६ वटा सार्वजनिक संस्थाका २ सयभन्दा बढी कोठा, सार्वजनिक संस्थाको करिब ६० कट्ठा जमिन अधिग्रहण हुने नागरिक सरोकार समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै अमरज्योति नमुना माविको जमिन पर्दछ ।