पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटा स्पष्ट वक्ता हुन् । उनी आफ्नो मनमा लागेका कुरा प्रष्टसँग राख्छन् । आफ्ना विरोधीहरुमाथि कडा प्रहार गर्छन् । नेकपा एमालेमा केपी ओलीको निकट रहेका उनी बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका कडा आलोचक हुन् ।

बिहीबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहलाई ‘आम माफी’ दिने घोषणा गरेपछि हामीले एमाले केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटालाई केपी ओली गलेकै हुन् त भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिए, ‘लचक हो, लचक होइन । कम्युनिस्टको त यस्तै हुन्छ नि शब्द । द्वन्द्ववाद !’

अहिलेको देउवा सरकारलाई पाँचवटा टाउका जोडिएको उपियाँ सरकारको संज्ञा दिँदै बाँस्कोटाले अबको १३–१४ महिनापछि चुनाव घोषणा हुने र त्यसपछि केपी ओलीको यात्रा ओरालो लाग्छ कि उकालो भन्ने कुरा प्रष्ट हुने दाबी गरे ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘माधव नेपाल समन्वयवादीभन्दा बढी षड्यन्त्रकारी बनेर निस्केको परिणाम केपी ओलीको ओरालो यात्रा देखिएको हो । अब उकालो हुन्छ कि ओरालो हुन्छ भन्ने त अबको १३–१४ महिनापछि चुनाव घोषणा गर्छ देउवा सरकारले ।’

प्रस्तुत छ एमाले नेता बाँस्कोटासँग गरिएको भिडियोवार्ताको सम्पादित अंश :

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल समूहलाई आम माफी दिएको भन्ने सुनियो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले के भन्नुभयो ?

अध्यक्षज्यूले बैठकमा लामै कुरो गर्नुभयो । खास चुरो कुरोचाहिँ के हो भने हामी देशको हितमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा र नेपालको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका हाम्रा उद्देश्यहरूमा हामी सबैसित एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ । पार्टी भनेको विचार, सङ्गठन र नेतृत्वको समुच्च रुप हो । यो पार्टीको विचार प्रणाली र सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने जो कसैसँग पनि हामी राजनीति गर्ने भएकाले अन्तरविरोधहरु हुन सक्छन्, तर हामी बदला लिँदैनौँ, प्रतिशोध साँध्दैनौँ । पार्टीका उद्देश्यहरूमाथि कुनै सम्झौता हुँदैन, तर व्यावहारिक लचकताका हदहरुको कुरा गर्ने हो भने एकताका निम्ति हामी लचिलो बन्न तयार छौँ ।

यसबीचमा विभिन्न बाहनाबाजी गरेर खास गरी माधव नेपाल र उहाँका वरिपरि रहेको टिमले बितेको डेढ वर्षदेखि पार्टीभित्र समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्यो । त्यसको असर पार्टीमा सीमित रहेन । एमालेको सरकार, एमालेकै नेताहरु खासगरी माधव नेपालको अगुवाइमा ढालियो । यतिसम्मको बदमासी र यतिसम्मको अनुशासनहीनतालाई पनि हामी आम राष्ट्रिय हित र पार्टीको हितका निम्ति माफी मिनाहा दिन तयार छौँ । १० बुँदे जुन भर्खर सहमति भएको छ, त्यसलाई पनि हामी ग्रहण गर्छौं । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । र, यसबीचका जे–जे घटनाहरु भए, त्यसलाई हामी आम माफी दिन्छौँ । नेकपा एमालेसित जसले विग्रह गराउन चाहनुभएको छ, खासगरी सीमित पदीय आकाङ्क्षाहरुका निम्ति, या त त पार्टी अध्यक्ष देऊ, या त प्रधानमन्त्री देऊ भन्ने भित्री कुराहरु छन्, त्यसो भए पनि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ।

यसले नेकपा एमालेको सहिष्णुतालाई पनि झल्काउँछ । नेकपाको विभाजन र एमालेको पनि विभाजनले परिणाम चाहिँ कहाँ पुर्‍यायाे त भन्दाखेरि प्रतिगामी आरोप केपी ओलीमाथि लाउनुभो, तर प्रतिगामी भएको व्यवहार र प्रमाणपत्र चाहिँ माधव नेपालले पाउनुभो ।  त्यो भए पनि हामीले उहाँहरुलाई सच्याउनुपर्छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जाऔं, हामी उदार बनौँ भन्ने कुरा अध्यक्षले गर्नुभएकै हो ।

मिलौँ । पार्टी फुटाउनुहुन्न । गल्ती त भइसक्यो, अब यसको समीक्षा गर्ने कुरा कसले कसलाई मान्ने ? उग्रताभित्र समीक्षाको कुनै तुक छैन, त्यहाँ एउटा मात्रै सूत्रले काम गर्छ : या त मिल्ने, या त टुट्ने ।

यसअघि नै माधव नेपाल पक्षसँग आन्तरिक सहमति गरिसकेर अध्यक्षले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो कि एकतर्फीरुपमा आम माफी दिनुभएको हो ?

यो नेपालको राजनीतिको एउटा विडम्बना छ । सार्वजनिक खपतमा एउटा कुरा भन्ने, तर भित्र अर्को व्यवहार देखाउने । त्यो रोगबाट नेकपा एमाले मुक्त होइन । कतिसम्म देखिएको छ भने ०५४ सालमा माधव नेपालको नेतृत्व थियो, उहाँको नेतृत्व पनि त एकीकृत रहन सकेन, वामदेवहरुले पार्टी फुटाउनुभयो । अहिले पनि तिक्तताका बीचमा धेरै छलफलहरु भए ।  अध्यक्ष र माधव नेपालबीच दुईपटक भेटघाट भए । एउटा भेटघाटको निम्ति त म आफू र गोकर्ण विष्टजी पनि थियौं । त्यो नेतृत्वको जानकारीमै भएको भेटघाट हो ।

त्यो भेटमा तीनवटा कुरा भएका थिए । त्यो भए पनि गोकर्णजी र मेरो भेटमा तीनवटा कुरा भएको थियो–

मिलौँ । पार्टी फुटाउनुहुन्न । गल्ती त भइसक्यो, अब यसको समीक्षा गर्ने कुरा कसले कसलाई मान्ने ? उग्रताभित्र समीक्षाको कुनै तुक छैन, त्यहाँ एउटा मात्रै सूत्रले काम गर्छ : या त मिल्ने, या त टुट्ने । जतिसुकै तेल लगाएर टाउको थुम्थुम्याए पनि, टाउकोमा आइस राखे पनि हुने त त्यही हो । त्यसैले त्यहाँ तीनवटा कुरा भएका थिए, ती सबै पूरा गरेको हो केपी ओलीले ।

तीनवटा कुरा भनेको के–के ?

एउटा ताल्चा लागेको छ, कसरी जानु ? भनेको, कारबाही । भनेपछि भोलिपल्ट बिहानै कारबाही फुकुवा भयो । दोस्रो कुरा कार्यदल बनाउने र तेस्रो जेठ २ मा फर्कनुपर्याे भन्ने थियो । कार्यदल पनि बन्यो । त्योभन्दा एक स्टेप माथि एउटै दलमा वार्ता कमिटी बन्यो । दुनियाँको जात्रा । योसम्म पनि मानेको त हो केपी ओलीले ।

तर माधव नेपाल कहाँनेर चुक्नुभयो भने त्यहीबीचमा बागमती प्रदेशमा निर्दलीय चुनाव जिताउन राष्ट्रियसभाको चुनावमा उहाँको व्यक्तिगत उम्मेदवार कलमवालालाई जिताउनुभो । विरोधीसित साँठगाँठ गर्नुभो । ती मान्छेलाई संरक्षण नै गर्नु थियो भने पनि त्यत्रो कुरो भइसकेपछि अहिले उनलाई ब्याक गरौं, पछि कतै रिप्लेस गरौंला भन्नेखालको कुरा पनि त हुन सक्थ्यो नि । त्यो गर्नुभएन । अनि कर्णालीमा फ्लोर क्रस गराउनुभयो । एमालेको सरकार बन्नेवाला थियो, उहाँले फ्लोर क्रस गराउनुभो । लुम्बिनीमा आफ्नै पार्टीको सांसदलाई राजीनामा गराएर काँग्रेसको सांसद बनाउनुभो । योभन्दा वैचारिक–सैद्धान्तिक रुपमा स्खलन ... । यसरी मान्नुभएन ।

माधव नेपालले १५ वर्ष नेतृत्व गर्दा वामदेवलाई गरेकै हो । अमेरिका घुम्न गएका चारजना मान्छे अनुमति नलिईकन गएको भनेर उहाँले कारबाही गरेको हैन र ? माधव नेपालजीको सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक चरित्र पनि त यही आन्दोलनभित्र मापन भएको छ नि त ।

उहाँहरुले विभाजन आफैं गराउनुभयो । किनभने, ओलीलाई विश्वासको मत दिएको भए हुँदैनथ्यो । जतिखेर संसदीय राजनीतिको कुरा मान्ने हो भने माधव नेपालजीले एउटा गम्भीर अपराध गर्नुभएको थियो । १२१ सिट भएको पार्टीबाट उहाँले २७/२८ जनालाई अलग गर्नुभो । महन्थ ठाकुरहरुको टोली तटस्थ बस्यो । यदि माधव नेपालहरुले मतदान गरेको भए महन्थ ठाकुरहरुले पनि मतदान गर्थे र एमालेको सरकार ढल्दैनथ्यो । त्यसैले (वैशाख २७ मा) सरकार ढाल्ने कामको अगुवाइ माधव नेपालले गर्नुभयो । त्यो गरिसकेपछि वास्तवमा त्यहीँ (वैशाख २७) बाट ‘कट अफ लाइन’ हुनुपर्थ्याे । तर पनि त्यो भएन । किनभने दुवैतिर अलिअलि दबाब त परेकै हो । भैगो एउटा घटना भयो, तैपनि सहुँ भन्ने कुरा भयो ।

संसद् बचाउने भने पनि उहाँहरु निर्वाचन हुनुहुँदैन भनिरहनुभएको थियो । जबकि संसदीय व्यवस्था खारेज भएको थिएन, उहाँहरुले गलत व्याख्या  गरिरहनुभएको थियो । संसद् नै सक्यो, मानौँ ज्ञानेन्द्रले सब शासन सत्तामा आफ्नो हातमा लिएको जसरी उहाँहरुले रोइलो मच्चाउनुभयो । त्यतिखेर उहाँहरुलाई एउटा कारवाही भयो ।  त्यो स्वाभाविक पनि थियो ।

किनभने, माधव नेपालले १५ वर्ष नेतृत्व गर्दा वामदेवलाई गरेकै हो । अमेरिका घुम्न गएका चारजना मान्छे अनुमति नलिईकन गएको भनेर उहाँले कारबाही गरेको हैन र ? माधव नेपालजीको सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक चरित्र पनि त यही आन्दोलनभित्र मापन भएको छ नि त ।

यी सबै घटनाक्रमहरू इतिहासदेखि जोडेर ल्याउँदा केपी ओलीले माफी दिनुपर्ने अवस्था त थिएन । त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने पार्टीले निर्णय नै नगरी उहाँले दरबारमा गएर प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ पनि भन्नु भो । अनेक–अनेक गर्नुभएको छ नि त ।  अहिले उहाँले जतिसुकै इमानको निष्ठाको जे–जेको धरोहर भने पनि बेदाग भन्ने त केही पनि छैन ।

अब आम माफीको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ओली पक्ष गलेको हो कि माधव पक्ष गलेको हो भन्ने चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नहोला । तर आज आम माफीका घोषणा गर्दैगर्दा, तीन दिनअघि मात्रै ओलीले माधव नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्नुभएको विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने ? माधव नेपाललाई माफी लिन सकिँदैन भनेर ओलीले बालकोटमा भावनामा पो बोल्नुभएछ कि ? तीन दिनमै उहाँमा किन यस्तो परिवर्तन ?

यसलाई लचकताका रुपमा बुझौँ ।

मोहनविक्रमबाट एकदम भद्दा कपी गरेर माओवादी आयो । त्यसको बाछिटाबाट एमाले पनि मुक्तचाहिँ भएको छैन । त्यो ०५४ सलमा हेरे पनि, अहिले सम्मुखमा हेरे पनि ।

कि बालुवाटारबाट यता आउँदा आवेगमा बोल्नुभएको हो ?

कहिलेकाहीँ नेताहरुमा यस्तो हुन्छ । हामी एमाले नै हो, महाकाली सन्धिका बेलामा भित्ता के–के भनेर रङ्गाइएका थिए । पार्टी फुट्नेखेरमा के–के आरोपपत्र, अभियोगपत्र लगाएका थिए ? त्यसको शृङ्खलाबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त छैन । फुट्नचाहिँ काँग्रेस पनि फुट्यो । तर नक्कली अभियोगहरु लगाएर फुटेको छैन । तर कम्युनिस्टहरुको चाहिँ स्कुलिङ नै त्यस्तो भयो कि मोहनविक्रम सिंहको स्कुलिङबाट आजसम्म मुक्त भएन ।

आफूलाई मन लागेन भने गद्दार घोषणा गरिहाल्ने....। मोहनविक्रम सिंहले पनि पुष्पलाल श्रेष्ठलाई गद्दार घोषणा गरेका थिए...

मोहनविक्रमबाट एकदम भद्दा कपी गरेर माओवादी आयो । त्यसको बाछिटाबाट एमाले पनि मुक्तचाहिँ भएको छैन । त्यो ०५४ सलमा हेरे पनि, अहिले सम्मुखमा हेरे पनि । तर पुष्पलालले के गद्दारी गरेका थिए र ? उनी केशरजङ्गपथमा गएका होइनन् । तर त्यत्तिकै भन्दिए । अहिलेको प्रसङ्गचाहिँ के फरक हो भने म गद्दार–सद्दार के–के भन्दिनँ । तर माधव नेपालले ठूलो अनुशासन उल्लङ्घन, गल्ती र प्रतिक्रियावादी वर्गलाई सहयोग पुर्‍याउने, पुँजीवादपन्थीहरुको सरकार बनाएर पोलिसी डिपार्चरको विन्दुमा उहाँले किन पुर्‍याउनुभयो ?

जबकि उहाँहरुले नै खोक्नुहुथ्यो अब ५० वर्ष कसैले हल्लाउनेवाला छैन । ५० वर्ष नहल्लाउने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ५ वर्ष कुर्न नसक्ने अधैर्यता माधव नेपाल र प्रचण्डले देखाएकै हुन् । यो फाइनल छ । यसमा मैले कुनै पूर्वाग्रह हैन कि तथ्यगतरुपमा राख्न सकिन्छ, सरकार बनेका दिनदेखि आजसम्म के भयो भनेर ।

तपाईंले उठाएकै चुरो कुरोमा जाने हो भने यो गलेको होइन, जिम्मेवारीबाेध भएको हो । कार्यकर्ताको मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनालाई सम्बाेधन गरेको हो । कोही किन बर्बाद होस् ? अलिकति फराकिलो भएको हो । माखापित्त छाती बोकेर कुद्नुहुन्छ माधव कमरेड । अर्कालाई चाहिँ निरङ्कुश भो, तानाशाही भो भन्नुहुन्छ, उहाँको ‘ब्याक हिस्ट्री’ हेरौँ, मैले यति नै भनेँ । तर हामी उदारता देखाउँछौँ । यी नेताहरुका निम्ति होइन, यो आन्दोलनको रक्षाका निम्ति । गद्दार हो हैन त अहिले एमालेका नेता कार्यकर्ता मात्रै निर्णायक छैनन् ।

यो राजनीतिक फैसला हो, यो संवैधानिक फैसला होइन । हामीले मान्ने संवैधानिक सर्वोच्चता हो, न्यायिक सर्वोच्चता होइन । संवैधानिक सर्वोच्चता मानिन्छ, न्यायिक सर्वोच्चता नमान्न पनि सकिन्छ । फैसला मानिन्छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाइन्छ । आजको विन्दु यो हो ।

सर्वोच्च अदालतमाथि चाहिँ नेकपा एमालेको विरोध किन ?

यो अदालती फैसलाको विषय यसरी गएको छ, अदालतले एमाले सिध्याउने विषयमा त अहिले पनि यो न्यारेटिभ बनेर आएको छ नि, यो कहिलेसम्म थेगेर बस्छ अदालतले ? एउटा अघिल्लो नजिर पछिल्लोले उल्टाएको छ । कर्णालीको फैसला, गण्डकीको केसको फैसला हामी हेर्न सक्छौं । देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार । समय फरक हो, सन्दर्भ उही हो । अदालतले सही फैसला गरेन ।

हामीले मान्छौं त भनिसक्यौं । न्यायाधीशको पुत्ला जलाएर, न्यायाधीशका घर घेराउ गरेर हामी हिँड्दैनौँ । तर चिज त भन्छौँ, यो डेमोक्रेसी हो । भन्न पाइन्छ । बोल्न पाइन्छ । यसको निम्ति हामी लडेका हौँ । यही संविधान बनिरहँदा हिजो माओवादीले संसदमा न्यायिक समिति बनाउने, त्यसले अदालतको मोनिटरिङ गर्ने प्रस्ताव लिएर आएको थियो । किनभने त्यतिबेला सम्पूर्ण सत्ता क्याप्चरिङको धङधङीमा थियो माओवादी । त्यो डेमोक्रेसी, अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसित मिल्ने कुरा थिएन । ती शक्तिहरुबाट अदालतलाई जोगाउने शक्तिहरु पनि हुन् एमाले र काँग्रेस । तर त्यो दया चाहिँ खोजेको होइन । त्यो जोगाइयो त्यसकारण गल्तीमा सजायँ नदेऊ भनेको होइन ।

तर गराइ कस्तो छ भने फैसलाको बुँदा नम्बर ४८ विकिपेडियाबाट लिइएको छ । जहाँ जापान र नर्वे–सर्वे कताको दृष्टान्त दिइएको छ । जबकि कहीँ संसद् विघटन हुँदैन जस्तो कुरा त गर्न भएन नि । अदालतले उपधारा ५ को जुन व्याख्या गर्‍यो, अदालतले सुदूरदर्शी पनि फैसला गरेको छ  । महाभियोगको प्रस्ताव आयो भने के गर्ने भन्या छ । त्यो के न्यायाधीशहरुको विषयमा पनि आउन सक्ला भनेर गर्‍या हो ? मानौँ, न्यायाधीशको विरुद्ध कसैले महाअभियोग लगायो, त्यसबेला पनि दलहरुले ह्विप लगाउन पाउँदैनन् भनेर अहिल्यै ब्लक गरेको हो ? वा राष्ट्रपतिको निम्ति निसाना साँधेर तर्साउन खोजेको हो ?

पार्टीमा नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल नै त्यस्तो मान्छे हो, जसले १५ वर्ष नेतृत्व गरेर पनि चित्त नबुझेपछि उहाँ फेरि उठ्नुभो र हार्नुभो । अब केपी ओलीले जित्नु नै समस्या हो र उहाँले सहन सक्नुहुन्न भने उहाँ डेमोक्रेटिक लिडर होइन । किनभने उहाँका पालामा पनि हामीले हेरेका छौँ, मैले अघि नै दृष्टान्त दिइसकेँ ।

यो राजनीतिक फैसला हो, यो संवैधानिक फैसला होइन । हामीले मान्ने संवैधानिक सर्वोच्चता हो, न्यायिक सर्वोच्चता होइन । संवैधानिक सर्वोच्चता मानिन्छ, न्यायिक सर्वोच्चता नमान्न पनि सकिन्छ । फैसला मानिन्छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाइन्छ । आजको विन्दु यो हो । अहिले ओली कमजोर भए वा ओलीलाई बदला लिइयो भने पनि प्रकारान्तरले हामीले ल्याएको व्यवस्थामाथि चुनौती सिर्जना गर्ने काम, संविधान संशोधन गर्ने काम अदालतले गर्‍यो । तर कुन जगमा ? पार्टीभित्रको झगडाको जगमा फाइदा उठायो । अदालतले यसमा राजनीति गर्‍यो ।

तर आम जनताले एमालेमाथि पनि प्रश्न गरिरहेका छन् नि ? कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश दिइएको थियो, चलाउन सक्नुभएन । केपी ओलीले दुई तिहाइ थाम्न सक्नुभएन । तर तपाईंहरु बारम्बार भनिराख्नु भएको छ कि यो स्थितिको सिर्जना माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले गर्दा भएको हो । के तपाईंहरुले चाहिँ गल्ती गरेकै छैन त ? केपी ओलीको साइडबाट चाहिँ कुनै कमजोरी भएन ? तपाईंहरुले गल्ती महसुस गर्नुपर्दैन ? माधव नेपाल, प्रचण्ड वा सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै दोष देखाएर पुग्छ ?

दोष कसैलाई देखाएको हैन, उनीहरुको त्रुटि औँल्याइदिएको ।

केपी ओलीले सरकार चलाउन नजान्नुभएको हैन र ?

सरकार त अघिल्लोपटक पनि चलाउनुभएको हो । त्यतिखेर पनि केपी ओलीलाई हटाउने उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो । जब नाकाबन्दीको डटेर सामना भयो, त्यसपछि उहाँहरुले के गर्नुभयो त ? बजेटसमेत ल्याउन नदिएपछि बिन्ती गरेर साउनमा छोडिदिन्छु भनेर कागज गरेर छोड्नुपर्यो । यो विदेशी वा कुनै प्रतिक्रियावादीले लगाएको थियो थिएन, म जान्दिनँ । तर यो तथ्य हो ।

दोस्रो कुरा, पार्टीमा नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल नै त्यस्तो मान्छे हो, जसले १५ वर्ष नेतृत्व गरेर पनि चित्त नबुझेपछि उहाँ फेरि उठ्नुभो र हार्नुभो । अब केपी ओलीले जित्नु नै समस्या हो र उहाँले सहन सक्नुहुन्न भने उहाँ डेमोक्रेटिक लिडर होइन । किनभने उहाँका पालामा पनि हामीले हेरेका छौं, मैले अघि नै दृष्टान्त दिइसकेँ ।

हो, हाम्रा केही कमजोरीहरु पनि भए होलान् । एमाले र माओवादी चुनावमा मिलेर गएको हो कि हैन ? रिजल्ट आउनासाथ सरकार बनाउन तीन महिना ढिला भएको हो कि हैन ? तीन महिनापछि राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस क्लिनस्विप हुने भएपछि एकल सङ्क्रमणीय मतको अध्यादेश जारी गराएर भोट गन्नुपर्ने स्थिति आएको हो कि हैन त ? तर, प्रचण्डले देउवासित गएर टक्रक्क आधा–आधाको सम्झौता फ्याट्ट गर्दिनुभो । कति बेइमान ! यो अब भन्ने हो हामीले । किनभने, हिजो हामीले यो कुरा भनेनौँ । सह्यौँ ।

दोष कसको भन्नुभो तपाईंले । दूधका दूध पानीका पानी ! सरकार बन्दाखेरि पहिलो दिन तीन जना मात्रै मन्त्री भए । प्रचण्डका तर्फबाट कोही मन्त्री बने ? भित्री कथा के थियो भने ५३ सिट के आएको थियो, प्रचण्डबाट सहयात्रीलाई  भुक्क ! कुरै छैन, भुक्क एक लात दिइहालौँ भन्ठान्नुभो !

मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता नभएको होइन, माधव कमरेडका पनि थिए । एउटा कुरा मिलेन, केपी ओली र उहाँहरुको बुझाइ मिलेन । सुरुमा ठिकै भएको थियो । केपी ओली र प्रचण्ड दुइटा अध्यक्ष मिले, धेरै कुराहरु जारी पनि गरे । बीचमा चलखेल त हुने भो नि त । जब व्यक्तिगत कुरालाई सैद्धान्तीकरण गर्न थाल्नुभो, त्यसपछि केपी ओलीले पनि केही कुरा मान्नुभएन । जस्तो–उहाँहरुको हरेक चिज पार्टीले निर्णय गर्छ अनि सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने थियो । केपी ओलीको भनाइ के थियो भने सरकार सबैको हो । एमसीसी कति महिना सभामुखको टेबलमा थन्कियो ? यी कुराहरु केपी ओलीले टेर्नुभएन ।

त्यो नटेर्नु उहाँको कमजोरी हो कि दम्भ ?

अडान थियो ।

ओली अहिले यति लचक हुन खोजिरहनुभएको छ, त्यतिखेरै अलि लचक भइदिनुभएको भए त यो परिस्थिति आउने थिएन कि ?

नचाहिएका कुरा गरेपछि चाहिँ... । अहिले पनि म तपाईंलाई भन्छु, अहिले पनि केपी ओली लचक हो, लचक होइन । कम्युनिस्टको त यस्तै हुन्छ नि शब्द । द्वन्द्ववाद । लचक के हो भन्नदाखेरि माधव नेपालका सम्पूर्ण अपराधकर्महरुको अभयदान, क्षमादानसहितको एकता खोजेको होइन । ती कमजोरी भइसके, अब यसमा समीक्षा गरेर समय खेर नफालौँ, यो छाडिदिऔँ । महाधिवेशनमा एउटा बुँदा लेखिदिने त हो नि । आलोचना–आत्मालोचना गरियो, सजिलो छ नि । त्यही लेख्ने हो । अब देउवाकोमा गएको सरकार फर्किनेवाला छैन । अर्को सिनारियो बनिसक्यो नि त । जति सर्वनास, सत्यनास, क्षयीकरण हुनेजति भइसक्यो । थप क्षयीकरण हुन नदिऔँ भन्नलाई लचकताको कुरा हो ।

उहाँले भन्नुभयो, म आत्मालोचना गर्दिन्छु । तर यो आत्मालोचना मैले मात्रै गरेर हल हुन्छ कि आत्मालोचनाको विषयवस्तु अन्त पनि जान्छ त ? सही हो, मिल्ने कुरामा आत्मालोचना, आलोचना प्रधान बनेर आउँदैन, हिजो जे भयो सकियो । सात खत माफ । अब फरक ढङ्गले जाऔँ ।

त्यसैले केपी ओलीको दम्भ भने पनि भन्नुहोस्, अडान भने पनि भन्नोस् । वा नटेरेको भन्नोस् न मैले भन्दा चाहिँ । आलोचकहरुले जे बुझ्छन् त्यो भनुन् । आलोचनाभन्दा माथि त केपी ओली होइन । तर सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार प्रधान हुने कि पार्टी प्रधान हुने ? अहिले माओवादीमा हेर्दा नारायणकाजीको बबाल छ नि, थाहै नपाईकन दुइटा मन्त्री बनाइयो ! हाम्रो भनाइ के हो भने दलको नेता फस्ट हो । दलको विधान पनि छ । त्यसैले सरकार चाहिँ राज्यको कानुनअनुसार, संविधानअनुसार चल्छ । पार्टी चाहिँ आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार चल्छ । यसमा टक्कर गर्नुहुँदैन । पार्टीले डिक्टेड गर्ने, संयन्त्र बनाउने....।

कसको गल्तीले यहाँसम्म आइपुगियो भन्ने प्रश्नचाहिँ सम्भवतः इतिहासमा समाधान हुन नसकेको रहस्यजस्तै रहने भयो हैन ?  सम्भवतः यो आजै छुट्टिँदैन, त्यसकारण यसमा धेरै बहस नगरौं कि ?

गल्ती त दुइटैको मान्नुपर्यो, तर कसको बढी, कसको थोरै भन्ने हेर्नुपर्छ । यो आजै छुट्टिँदैन । बैठकमा केपी ओलीले भन्नुभयो, म सबै आत्मालोचना गरिदिन्छु ।

ए आत्मालोचना गर्छु भन्नुभयो ? माधव नेपाल पक्षले त आत्मालोचनाको माग गर्दै आइरहेको थियो नि....

उहाँले भन्नुभयो, म आत्मालोचना गर्दिन्छु । तर यो आत्मालोचना मैले मात्रै गरेर हल हुन्छ कि आत्मालोचनाको विषयवस्तु अन्त पनि जान्छ त ? सही हो, मिल्ने कुरामा आत्मालोचना, आलोचना प्रधान बनेर आउँदैन, हिजो जे भयो सकियो । सात खत माफ । अब फरक ढङ्गले जाऔँ ।

तपाईंहरुको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको हुनाले धन्यवाद दिने भन्ने छ । दोस्रो, अदालतको निर्णयको देशव्यापी भण्डाफोर गर्ने । पछि संविधानको धारा ७६(५) लाई संशोधनको प्रोसेसमा पनि जाने । केन्द्रीय कमिटीले वैचारिकरुपमा आत्मालोचना गरेको देखिँदैन । अध्यक्षले आत्मालोचना गरेँ त भन्नुभो होला । तर दुई–दुईचोटि संसद् विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेर बैठकले रियलाइजेसन गरेको देखिएन । बैठकले त शानदार रुपमा सफल भइयो भनेर गौरव पो गरेको देखियो नि ? भन्नका लागि आत्मालोचना भने पनि भित्रैबाट महसुस भएको त देखिएन नि ? बाँदरको मुखुण्डो लगाएर सडकमा जुलुस निकालिराख्नुभएको छ । अदालतविरुद्ध आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ । बहुदलीय जनवादले त शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायलयको कुरा गरेको हैन र ? तपाईंहरु नीतिगत रुपमा चाहिँ रियलाइजेसन कतिबेला गर्नुहुन्छ ?

सरकारले गज्जब गर्‍याे, त्यसकारणले धन्यवाद दिइएको हो । के–के गज्जब गर्‍याे भन्दाखेरि विकासको नयाँ न्यारेटिभ नेपालमा सुरु गर्‍याे, चाहे कतिपय बहसमै सीमित किन नहुन् ।

यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले डाटासहित भन्दै आउनुभएको छ, यसमा बहस नगरौँ । विकासको पार्टमा अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कुराहरुलाई स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि धन्यवाद दिनुभएकै छ । तर पोलिटिकल कामचाहिँ .....

ठिकै छ । धन्यवाद दिनुभएको छ भने ठिकै भो, यसमा हामीले आत्मभर्त्सना गर्न जरुरी भएन ।

त्यसबेला ओलीले चालेका पोलिटिकल स्टेपहरुमाथि प्रश्न उठेको छ....

पोलिटिकल स्टेप त म तपाईंलाई यही कुरा बताइदिन्छु, अब त्यो खत्रक्क फर्केर आयो क्या ! म शङ्का गर्छु, यदि नेकपा एमालेको कुरा मिलेन भने के हुन्छ ? उहाँहरु अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ पार्टी फुटाउन । के ल्याउनुहुन्छ त भन्दा २० चाहिए २० प्रतिशतको, ३० चाहिए ३० प्रतिशतको ल्याउनुहुन्छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिले त जारी गर्नुपर्‍यो । हिजो राष्ट्रपतिलाई त सराप्नुहुन्थ्यो । अब देउवाले गरेको पनि राष्ट्रपतिले के गर्ने त भन्दा छाप लगाइदिने, पठाइदिने हो । कुरा त त्यही हो नि । त्यो भूमिका त्यही गरेको हो हिजो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले के गरेको त भन्दा राजनीति गरेको हो । राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री भएको हो । अरुलाई चुनावमा पछारेर त्यहाँ पुगेको हो नि । हाम्रो प्रणालीले बहुमत त सितिमिति आउँदैन । पोलिटिकल्ली गल्ती के भन्नुहुन्छ तपाईं ?

जबरजस्ती दोष कसरी मानौँ ? हामी मान्दैनौँ त्यो । किनभने एउटाको मात्रै दोष हुन्छ त ? मिल्न आएपछि मिल्न पर्याे नि त । जस्तो– भागवण्डा गर्न प्रचण्डजीले पनि पछि ल भैगो मैले पाँचै वर्ष छाडिदिएँ भनेको हो । यो सप्पै माधवकुमार नेपालले हो नि । प्रचण्ड त्यहाँ त पुगेका थिएनन् । मिलेरै जाऔँ केपीजीसित भन्ने उनको थियो ।

विदेश सम्बन्धको कुरा उठाउनुभयो, विदेश सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने ? नक्सा लिएर आएको छ नि त । नक्सा ल्याउन सबैले साथ दिए, धन्यवाद उनीहरुले पनि पाएका छन् । तर, कसैले पहल लिनुपर्थ्याे । यसभन्दा अगाडि कसैले कुरा त उठाउन सकेका थिएनन् लिपुलेक हाम्रै हो भनेर । केपी ओलीको १९९६ को मुद्दा २०२० मा आएर गरेरै देखाए । त्यसकारण धन्यवाद ।

राजनीतिकरुपमा तपाईंलाई नै म सोध्न चाहन्छु, के गल्ती गरे त भन्दा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष उनी भए । के त्यो उनको अपराध हो ?  एक, उनी जितेर भए । दुई, उनले माओवादीलाई पनि मिलाउन सके । त्यही माओवादीसँग उनको पानी बाराबारको सम्बन्ध थियो । प्रचण्ड र केपीको भेट भनेको त मेस्सी र रोनाल्डोको एउटै टिमको फुटबलजस्तो होइन र ?

नेकपा बनाउनु र नेकपालाई बहुमत दिलाउनु यो त एकदमै महानता थियो, यसमा त कसैले प्रश्न उठाएको छैन, नेकपालाई सफल बनाएको जस त केपी ओलीले पाउनु नै भएको छ । तर त्यसपछाडिको ओरालो यात्रामा चाहिँ उहाँको कुनै दोषै छैन भन्न त मिलेन होला नि ?

छैन । जबरजस्ती दोष कसरी मानौँ ? हामी मान्दैनौँ त्यो । किनभने एउटाको मात्रै दोष हुन्छ त ? मिल्न आएपछि मिल्न पर्याे नि त । जस्तो– भागवण्डा गर्न प्रचण्डजीले पनि पछि ल भैगो मैले पाँचै वर्ष छाडिदिएँ भनेको हो । यो सप्पै माधव कुमार नेपालले हो नि । प्रचण्ड त्यहाँ त पुगेका थिएनन् । मिलेरै जाऔँ केपीजीसित भन्ने उनको थियो । भनेका पनि थिए । तर माधव नेपालजी समन्वयवादी भन्छन् नि, माधव नेपाल समन्वयवादी भन्दा बढी षड्यन्त्रकारी बनेर निस्केको परिणाम केपी ओलीको ओरालो यात्रा देखिएको हो । अब उकालो हुन्छ कि ओरालो हुन्छ भन्ने त अबको १३–१४ महिनापछि चुनाव घोषणा गर्छ देउवा सरकारले । फेरि यो उपियाँ सरकार हो, पाँचवटा टाउका जोडेर बनाएको ।

अब देउवा सरकारले अमेरिकी सहयोग ‘एमसीसी’ लाई संसदमा ल्यायो भने एमालेले सघाउँछ होला नि होइन ?

एमसीसी हिजोको सत्तारुढ दल माओवादीसँग जोडिएको विषय हो । सभामुखले समेत त्यो ब्लक गर्नुभयो, त्यो तथ्य हो । हाम्रो कुरा के थियो भने यो नरोकौँ । हिजो त कृष्णबहादुर महराजीले सही गर्‍या हो, देउवा र ज्ञानेन्द्र कार्कीले मात्रै होइन, झलनाथजीले पनि गर्‍या हो । त्यसैले हिजो हामी एमसीसीका बारेमा कुरा उठाउने तर बबुरोजस्तो भयौँ । हामीले भन्या के थियो भने संसदमा पेस गर्न दिउँ । संसदमा पेस गरौँ, सरकारले त फाइल पठाइदिने हो टेबल गर्न । कुन फाइल टेबल गर्ने या नगर्ने भन्ने सभामुखको कुरा हो, सभामुखले पेस गर्नुभएन ।

छोटोमा तीनवटा कुरा मात्रै भन्छु, एउटा– उहाँहरुले ममाथि जे अभियोग लागेको हो त्यसको निर्णय भएको देखाइदिनुपर्यो। निर्णय त हुनुपर्यो नि कुनै अपराध हुनका लागि । दोस्रो– कसैसँग सम्झौता भएको हुनुपर्याे। तेस्रो– निकासा भएको हुनुपर्याे, त्यो पनि देखाइदिनुपर्याे ।

देउवाजी हुनुहुन्छ हुबहु, जस्ताको त्यस्तै पास गरौँ भन्ने । देव गुरुङ, अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुुनुहुन्छ, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल हुनुहुन्छ, विरोध गर्ने । कस्तो संजोग परेको, म जान्दिनँ । यो सेटिङ होला सायद । अर्थमन्त्री त्यसको व्यापक विरोधी, उर्जामन्त्री जसले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ, उहाँ पनि त्यसको विरोधी । यतैतिर होला, एमसीसी खारेज गर भन्दा प्रचण्डजीले हात तल गरेको फोटो त अहिले पनि छ । त्यसो भएकाले उहाँहरु के गर्नुहुन्छ, थाहा छैन ।

एमालेले के गर्छ ?

हामी  के चाहान्छौँ भने नेपाल एक्लै अघि बढ्न सक्दैन, हामीलाई पुँजी र प्रविधिको साथ चाहिन्छ । ज्ञानको विस्तार कुनै एउटा राष्ट्रमा सीमित छैन । हामीले चाहने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हितमा त्यो छ कि छैन ? त्यसले हामीलाई कसैप्रति अनुबन्धित गरेर अकारण उत्तरदायी या जवाफदेही बनाइरहने हो वा मान्छेहरुले आशंका गरेजस्तो इन्डोप्यासिफिकको अभिन्न अङ्ग हो ? वा बीआरआई रोक्नलाई मात्रै लिएर आएको हो ? त्यस्तो कुरा त सम्झौतामा केही लेखिएको छैन ।

अन्त्यमा, तपाईं ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले तपाईंलाई धेरै नै गाली गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरुको खुसी हो । उहाँहरुले गाली गर्न पाउनुहुन्छ । म उहाँहरुलाई एउटा कुरा मात्रै भन्छु । जे विषयमा उहाँहरुको न्यारेटिभ बनेको छ– कि मैले आर्थिक हिनामिना गर्‍याे देशको । त्यो कुराको पुष्टि भयो भने म कारवाहीको भागिदार बन्नैपर्छ, त्यसबाट म उम्कन मिल्दैन, त्यसमा म एक्स्युज माग्दिनँ । माग्नु पनि हुँदैन । तर, मैले गल्ती गरेँ कि गरिनँ भन्नेचाहिँ उहाँहरुलाई तथ्यहरु अध्ययन गर्न भन्छु ।

छोटोमा तीनवटा कुरा मात्रै भन्छु, एउटा– उहाँहरुले ममाथि जे अभियोग लागेको हो त्यसको निर्णय भएको देखाइदिनुपर्याे। निर्णय त हुनुपर्यो  नि कुनै अपराध हुनका लागि । दोस्रो– कसैसँग सम्झौता भएको हुनुपर्यो । तेस्रो– निकासा भएको हुनुपर्यो, त्यो पनि देखाइदिनुपर्यो ।

अर्को, जसले दाबी गरेका छन्, जसको एजेन्ट भनेका छन्, त्यो देशको दूतावासले के भनेको छ ? नक्कली कुराहरु आउँछन् । फन्हडाहरु, नक्कली डेकोरिटिभ कुराहरु गरेर एउटा मान्छेलाई खत्तम गर्न त लागिन्छ, अनेक छन् । वाइडबडी खै त ? क्यान्टोनमेन्ट घोटाला खै त ?  गरौं छानविन । म छानविनको पक्षधर हुँ । म त अदालत पनि गएको छु कि मैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर । त्यसैले यस्ता आलोचनाबाट म हच्किन्नँ ।