दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका संसदीय समितिका बैठक सुरु हुन थालेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका बैठकहरु भए । उद्योग तथा बाणिज्य समितिको बैठक बोलाइए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मनसुनमा बाढी पहिरोका कारण पुगेको जनधनको क्षति र सरकारले गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री, गृहसचिव र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण प्राधिकरणका कार्यकारी आधिकृतलाई डाकिएको थियो । उनीहरुले बाढी पहिरो प्रभावितको अवस्था, सरकारले गरेको र गर्दै गरेका कामबारे सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

यता मानव अधिकार समितिको बैठकमा नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई स्वागत कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यहाँ आगामी दिनमा के एजेण्डाहरु उठाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संसद पुनःस्थापनाले सबैसँगको भेट जुराएको भन्दै सांसदहरुको स्वागत गरेका थिए । विचाराधीन विधेयकहरुलाई छिट्टै टुङ्ग्याएर जाने उनको भनाइ थियो ।

यस्ता छन् संसदीय समितिका योजना

अघिल्लो बर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि ६५ दिनपछि फागुन ११ गते पुनस्थापना भएको थियो । संसद पुनस्थापना भए पनि कारोना संक्रमणले भयावह अवस्था भएको कारण संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेन । फेरि दोस्रो पटक जेठ ७ गते दोस्रोपटक संसद विघटन भयो ।

गत असार २८ गते  सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरेपछि साउन ३ देखि प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ भने त्यस अन्र्तगत रहेका संसदीय समितिका पनि बैठकहरु सुरु भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (शुक्रबार) पनि बस्दैछ ।

विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा समितिका धेरै कामहरु प्रभावित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थलगतरुपमा धेरै कामहरु हेर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरु समयमै नसकिने समस्या छ । गुणस्तरीय ढंगले काम हुन सकेका छैनन् । यी सम्बन्धी हाम्रा धेरै एजेण्डाहरु थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा धेरै कामहरु अवरुद्ध भए ।’

खड्काले अगाडि भनिन्, ‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा एकपटक भ्रमण गएर आएका थियौँ ।  त्यसमा के सुधार भएको छ, त्यो हेर्न सकिएन । कर्णाली करिडोर पनि अवलोकन गरेर आएका थियौँ, त्यसबारेमा पनि खासै छलफल हुन सकेन । फास्ट ट्रयाकको पनि स्थलगत निरीक्षण  गरेर आएका थियौं, त्यसको छानविनका लागि उपसमिति बनेर आएको थियो, त्यो उपसमितिले पनि केही गर्न पाएन ।’

खड्काले अब विकास समितिको बैठक छिट्टै बस्न लागेको र बैठकमा सरकारले गरिरहेका विकास निर्माणका कामहरु कहाँ पुगेका छन्, तिनै कुराहरुलाई मुख्य विषयबस्तु बनाउने उल्लेख गरिन् ।  उनले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेर छिट्टै समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

गत पुसयता समितिले काम गर्न नपाएको र यो बीचमा विधेयकहरुमा माथिको छलफल पनि प्रभावित भएको उनले बताइन् । खड्काले भनिन्, थुप्रै विधेयकहरु पाइपलाइनमा बसेको अवस्था छ । सुचना प्रविधि विधेयक त्यतिकै अल्झेर बसेको छ । अरु विधेयकहरु पनि छन् । खरिद ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक पनि थन्किएर बसेको छ ।’

यता  शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि बैठक बोलाउने तयारी थालेको छ । अहिले एमालेका दुबै समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेकोले सांसदहरु केही उपस्थित नहुने भएकाले केही दिनभित्र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको समितिकी सभापति सांसद जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

समिति अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा बढी केन्द्रीत हुने उनले बताइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण समितिका कामहरुमा प्रभाव परेको घर्तीले बताइन् । जनताका उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु उठाउन नपाएको र विधेयकमाथिको छलफल लगायतका कुराहरु अवरुद्ध भएको उल्लेख गरिन् ।

समितिका लागि केही विधेयकहरु मन्त्रालयमा तयारी भइरहेको उनले बताइन् । उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘संसद विघटनअघि हामीले कोरोना रोकथामका विषयमा धेरै छलफल ग¥र्यौं । कोरोनालाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा हामीले काम ग¥र्यौँ । अहिले फेरि कोरोना बढिरहेको छ । तेस्रो भेरियन्ट पनि आउँदैछ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भनेको छ ।’

जयपुरी अगाडि भन्छिन्, ‘अब हामी स्वास्थ्यसम्बन्धी एजेण्डाहरुमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ । सबैले खोप पनि पाइरहेका छैनन् । फेरि अस्पतालहरुमा बिरामी भरिने अवस्था आउन सक्छ, त्यसका लागि सचेत भएर काम गर्छौं ।’

यता अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार वा सोमबारदेखि समितिको बैठक सुरु गर्ने समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण समितिका काममा असर पुगेको उनले बताइन् । समितिले पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको र त्यसलाई पूरा गर्न नपाएको उल्लेख गरिन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थलहरुको कसरी विकास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने काम सुरु गरेपनि प्रभावित बन्न पुगेको उनले बताइन् ।

खरेल भन्छिन्, ‘बनिरहेका पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्था के छ, कतिपय ठाउँहरुमा  तिनीहरुका लागि थप बजेट पनि जुटाउन माग गरिदिनुपर्ने अवस्था थियो । हामीले रारामा गएर त्यहाँ भएका समस्याहरुको प्रतिवेदन नै पेश ग¥र्यौँ । पूर्वका पनि विभिन्न पर्यटकीय ठाउँमा गएर त्यसका अप्ठेराहरु के के छन् । सम्बन्धित प्रदेशका सांसदहरु जो हाम्रो समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरुसहितको सानो टिम बनाएर जाने र समस्याहरु केलाएर आउँने, छलफल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन दिने भन्ने थियो, संसद विघटन हुँदा ती कामहरु गर्न सकेनौँ ।’

उनले परराष्ट्र सम्बन्ध र पर्यटन क्षेत्र समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले ती क्षेत्रसँगको एजेण्डाहरुलाई पनि अगाडि बढाउने जानकारी दिइन् ।

अलपत्र अवस्थामा विधेयक

पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र पुनस्थापना हने तथा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिने जस्ता घटनाबाट प्रतिनिधि सभा र यसअन्र्तगत रहेका समितिहरुमा विभिन्न विधेयकहरु अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । कतिपय विधेयकहरु समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि सभाबाट पास भएर ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन् । नागरिकतासम्बन्धी ऐन एक बर्षअघि नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास पाएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश भए पनि छलफल प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

विघटनपूर्व प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ३४ विधेयकहरु छलफलको विभिन्न चरणमा थिए भने तिमध्ये ४ वटा विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार यतिबेला प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत ११ विधेयक दर्ता मात्र भएर थन्किएका छन् भने ८ विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएर पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।