जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा गरेको हेरफेरलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले २०७७ पुस ७ गते बसेको बैठकले दिएको अधिकारका आधारमा कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको दाबी निर्वाचन आयोगमा गरेका थिए । सोही समितिअनुसार पार्टीमा बहुमत रहेको दाबी उनले गरेका थिए ।

तर, आयोगले गठन गरेको पाँच सदस्यीय इजलासमै ठाकुरले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समिति फर्जी रहेको कुरा उठेको थियो । अध्यक्ष ठाकुरले पुस ७ गते भएको भनिएको निर्णयको माइन्युट निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका थिए तर त्यो निर्णय कपीको चार पृष्ठमा पृष्ठ सङ्ख्या लेखिए पनि बाँकीमा लेखिएको छैन । निर्णय कपीमा फन्ट पनि फरक–फरक रहेको रहेका छन् ।

तीनवटा प्रस्तावमध्ये तीन नम्बर प्रस्तावको मात्र निर्णय लेखिएको पाइएको छ । यसबारेमा आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षका अधिवक्तालाई प्रश्न गर्दा उनीहरूले प्रिन्टिङ मिस्टेक र टाइपिङ मिस्टेक भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘यो टाइपिङ र प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको हो । यसको जाँच गर्ने निकाय आयोग होइन । आयोगले त यो प्रमाण कानुन सम्मत हो कि होइन भन्ने मात्र हेर्ने हो,’ उनको जवाफ थियो ।

‘यदि पुस ७ गतेको निर्णय फर्जी हो भने उपेन्द्र यादव पक्षले यसको जाँच किन गराएनन्, अदालतमा किन मुद्दा हालेनन्’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए । अहिले आएर निर्वाचन आयोगमा फर्जी भएको विषय उठाउन नमिल्ने दाबी गर्दै ठाकुर पक्षका अधिवक्ताहरूले पार्टीको विधान अनुसार ठाकुरलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको र त्यहीअनुसार उनले कार्यसमिति हेरफेर गरेको दाबी गरेका थिए ।

उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा दिएको आधिकारिकतासम्बन्धी निवेदन पनि आधिकारिक नरहेको दाबी ठाकुर पक्षका अधिवक्ताहरूले गरेका थिए । तर पुस ७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुरलाई समिति हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी कसरी दिइयो भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ अधिवक्ताहरूले गरेनन् । ‘विधानको कुन धारामा टेकेर ठाकुरलाई अधिकार दिइयो ?,’ भन्ने आयोगले प्रश्नमा उनीहरूले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । पार्टीका आन्तरिक जीवनमा हरेक निर्णय तथा क्रियाकलाप दफाअनुसार नहुने र धेरै कुरा सहमतिमा हुने गरेको उनीहरूको जवाफ थियो ।