मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ६९.७८ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँमध्ये ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल २१ अर्ब ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ६५.७१ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये ७३ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वित्तीयतर्फ भने कुल विनियोजित २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ३४.२९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २७ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायहरुलाई विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई विनियोजन गरेको कुल बजेटको ९५.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष प्रदेशका ११९ स्थानीय तहलाई कुल ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहको ४.१४ प्रतिशत बजेट भने फ्रिज भएको छ ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । आयोगलाई ४ करोड ८५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ करोड ६३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३३.७१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ५६ करोड १७ लाख ११ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ गरी कुल ७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३५.१६ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड १८ लाख २५ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि विनियोजित ३१ करोड ९५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले विनियोजित कुल ७ करोड ७८ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ४ करोड ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६२.६७ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमध्ये ९२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५२.८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४१.१३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ७२ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.४० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये ६६.२३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ कुल १ अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७८.८९ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १६ अर्ब ५९ करोड ५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६६.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी अन्तर्गत विनियोजित २ अर्व बजेटमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुले खर्च गर्न नसकेका बजेट फ्रिज नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट भने एकै बर्षमा खर्च नहुने भएकाले बाँकी रहेका बजेट क्रमशः अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सकिने उनले बताए ।

विगतको तुलनामा बजेट खर्चमा वृद्धि

बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न सफल भएको हो । तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा केही सुधार ल्याएको भए पनि उल्लेख्य नतिजा भने हात पार्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल विनियोजित बजेटको २६.४१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेटको ६०.७० प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको थियो ।