एमालेको निष्कर्ष : ओली सरकारको नेतृत्वमा संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दसौँ बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासल, ललितपुरमा बैठक बसेको थियो ।
बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ साल फागुन ३ गते गठित सरकारले करिब ४१ महिना गर्दा संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको ठहर गरेको छ । सङ्घीय संरचना संस्थागत र गतिशील भएको छ । पृथकतावाद र हिंसामा सङ्लग्न विभिन्न समूहहरुलाई राष्ट्रिय अखण्डता, संवैधानिक दायरा र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित गरिएको छ । यसरी राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य एवं दिगो शान्ति स्थापना गर्ने काममा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको बैठकको निष्कर्ष छ । त्यस्तै बैठकले ओली सरकारको नेतृत्वमा सरकारको नेपालको वाह्य सम्बन्ध सशक्त र प्रभावकारी भएको छ ।
बैठकले अदालतको परमादेशका कारण पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु परेको वर्तमान स्थिति, पार्टीकै कतिपय नेता तथा सांसदहरु आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर विपक्षीलाई सरकार बनाउन प्रयोग भएको अवस्था र यसले पार्टीको एकतामा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई अस्थायी परिघटनाका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । 'हाम्रो पार्टी जन्मकालदेखि नै यस्ता षड्यन्त्र, धक्का र अन्तरघातहरुको सामना गर्दै अगाडि बढेको पार्टी भएको र हरेक प्रतिकूलतालाई चिर्दै नयाँ–नयाँ सफलता र उचाइ हासिल गर्दै आएको ऐतिहासिक यथार्थलाई स्मरण गर्दै बैठकले सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिलाई अविचलित रुपमा र उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ,' पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धमा बैठकले निम्नानुसारको निष्कर्षसहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ–
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ साल फागुन ३ गते गठित सरकारले करिब ४१ महिना पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेशबाट २०७८ असार २९ गते बहिर्गमन भएको छ । यस अवधिमा सरकारको नेतृत्वमा संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । सङ्घीय संरचना संस्थागत र गतिशील भएको छ । पृथकतावाद र हिंसामा सङ्लग्न विभिन्न समूहहरुलाई राष्ट्रिय अखण्डता, संवैधानिक दायरा र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित गरिएको छ । यसरी राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य एवं दिगो शान्ति स्थापना गर्ने काममा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको छ । संविधानसँग असहमत पक्षहरुलाई संविधानको पक्षमा उभ्याउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने काम सम्पन्न भएको छ । श्रमजीवी, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, हिंसा र एसिड आक्रमणबाट पीडित महिला, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका, सडक मानव, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई सम्वोधन गर्दै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका काम भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी कामको थालनी भएको छ ।
नयाँ शिक्षा नीति जारी गरिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्याको दिगो र शीघ्र समाधान गर्न ठोस काम सुरु भएको छ । मुलुकहरु भूगोल,जनसङ्ख्या या अन्य सूचकमा साना या ठूला हुन सक्छन्, तर उनीहरुको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान बराबरी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै छिमेक लगायत वाह्य सम्बन्धमा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त दृढतापूर्वक स्थापित भएको छ । पारवहन सन्धी, प्रोटोकल र व्यापक कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भूजडित अवस्थामा विकसित गरिएको छ । नेपालको गुमेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । यसलाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरिएको छ । नेपालको वाह्य सम्बन्ध सशक्त र प्रभावकारी भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम मूलतः सम्पन्न भएका छन् । कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना गर्दै नागरिकहरुलाई कोभिड विरुद्धको खोप सुनिश्चित गरिएको छ । रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरिएका छन्÷सुरु गरिएका छन् । मुलुक अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा स्तरोन्नतिका लागि तयार भएको छ । सारमा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा उल्लेखनीय कामहरु भएका छन् । प्रारम्भदेखि नै पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट सिर्जित असहयोग, घेराबन्दी तथा षडयन्त्रहरुका बाबजुद हासिल गरिएका यी उपलव्धिहरु ऐतिहासिक महत्वका छन् । यी उपलव्धि र सफलताका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
५. सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिको नयाँ भूमिकामा पुगेकोछ । यस भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न बैठकले पार्टीको आगामी भूमिका र कार्यभारका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ–
(क) राजनीतिक क्षेत्रमा
- देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदारका रुपमा, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षकका रुपमा एवं जनताका सच्चा प्रतिनिधिका रुपमा संसदभित्र र बाहिर सशक्त भूमिका खेल्ने । मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने, उपलव्धिहरुलाई उल्ट्याउने, वाह्य चलखेललाई बढावा दिने, संवैधानिक सन्तुलन खल्बल्याउने, मुलुकलाई तनाव राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने तथा जनताका हितमाथि आघात पु¥याउने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन हरबखत चनाखो र संवेदनशील रहने । सकारात्मक शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्दै पार्टी विरुद्धको घेराबन्दी असफल पार्ने । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले आरम्भ गरेका रुपान्तरणकारी परियोजना, सामाजिक न्यायका अभियान र वाह्य सम्बन्ध सुदृढीकरणका कामलाई निरन्तरता दिन दबाब दिइरहने । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि सिर्जनात्मक रुपमा अविचलित रुपमा क्रियाशील रहने ।
- पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामहरूलाई जनताका बीचमा स्थापित गर्दै पार्टीको पक्षमा जनमत अभिवृद्धि गर्ने ।
- जनताको हित र सरोकारसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा पार्टीको तर्फबाट अगुवाइ गर्ने, पार्टीलाई सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने ।
- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र लोकतन्त्रका योद्धा तथा द्वन्द्वपीडितहरुलाई राज्यको तर्फबाट दिन सुरु गरिएको सम्मान र सुविधालाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने ।
- पार्टी नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेका प्रदेशमा सरकारलाई निरन्तरता दिने र तिनको नेतृत्वमा सुरु भएको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउने । पार्टी प्रतिपक्षमा रहेका प्रदेशहरुमा प्रभावकारी, सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षका रुपमा काम गर्ने ।
- पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहहरुबाट विकास निर्माण र जनहितका पक्षमा अझ प्रभावकारी काम गर्ने ।
- आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई मुुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने योजनावद्ध रुपमा तयारी गर्ने ।
(ख) पार्टी निर्माणका क्षेत्रमा
· पार्टीलाई वैचारिक रुपमा सचेत, लक्ष्यमा स्पष्ट र राजनीतिक रुपमा जनताको भरोसायोग्य पार्टीका रुपमा स्थापित गर्ने । यसका लागि माक्र्सवाद– लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका सैद्धान्तिक–वैचारिक मार्गदर्शन, नेपाली समाजको वर्तमान वर्ग चरित्र, यसका अन्तरविरोधहरु, विभिन्न पार्टीहरुका वर्गीय र राजनीतिक चरित्र, बदलिँदा सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा उपस्थित अवरोध र नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको बाटो लगायत विषयमा बारेमा पार्टी पङ्क्तिलाई स्पष्ट पार्ने । कतिपय विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर अवधारणा निर्माण गर्ने ।
· नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास, यसका अन्तरसङ्घर्ष र पछिल्लो समय आन्दोलनमा हुर्किँदै गएका विभिन्न स्वरुपका अवसरवादको आलोचना, खण्डन र भण्डाफोर गर्ने ।
· पार्टी सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । योग्यता पुगेकाहरुलाई नयाँ सदस्यता वितरणमा तीव्रता दिने । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत् सदस्यता आवेदन, अद्यावधिक र नवीकरणमा सहजता, पारदर्शिता र तीव्रता दिने ।
· मुुलुकमा नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र सङ्घीय प्रणाली लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी निर्माणका यावत् प्रश्नहरुका बारेमा बहस गर्न र नयाँ अवधारणा विकास गर्न विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने । अबको पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना बारे गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने र निष्कर्ष संश्लेषण गर्ने ।
· आगामी असोज महिना अगावै देशका सबै वडा तथा पालिका तहमा पार्टी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने ।
· दस बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनसँगै पार्टीको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने ।
· पार्टी एकताको अभियानमा जोडिनुभएका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरुको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । त्यस क्रममा आएका पार्टी सदस्यहरुको अभिलेख एकीकृत र अद्यावधिक गर्ने ।
· पार्टीको सरकारलाई विस्थापन गर्न, पार्टीलाई विभाजन गर्न र विरोधीहरुलाई सघाउ पु¥याउन मुख्य भूमिका खेल्ने तत्व र प्रवृत्तिको दृढतापूर्वक मुकाबिला गर्दै पार्टीलाई सुदृढीकरण एवं शुद्धीकरण गर्ने ।
· पार्टी सदस्यता र कमिटीगत संरचनाका महिलाहरुको न्यूनतम एक तिहाइ सहभागिता र श्रमजीवी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र युवाको सहभागिता अभिवृद्धिको काम योजनावद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने ।
· भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, यौन हिंसा, जातीय छुवाछुत र विभेद लगायत विकृतिका विरुद्ध प्रभावकारी सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्ने । पार्टी पङ्क्तिलाई यस्ता विकृतिबाट मुक्त राख्ने ।
· जनवर्गीय सङ्गठनहरुलाई पार्टीको वर्गीय मोर्चा र सम्बद्ध वर्ग÷समुदायको भरोसायोग्य नेताका रुपमा स्थापित गर्न वैचारिक, सङ्गठनात्मक र शैलीगत रुपमा प्रभावकारी बनाउने । सम्बन्धित सङ्गठनहरुका केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन/सम्मेलनहरू अविलम्ब गर्ने तयारी गर्ने ।