मोरङ्ग व्यापार संघका पदाधिकारीहरुले बिहीबार नवनियुक्त अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी व्यवसायीहरुको समस्या हल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । संघका अध्यक्ष प्रकाश मून्दडाको नेतृत्वमा पूर्व अध्यक्ष महेश कुमार जाजू, निवर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार सारडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल समेतको सहभागितामा गएको पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री शर्मासँग मौद्रिक नीति मार्फत कोभिड–१९ को प्रभावमा परेका व्यवसायीहरुको बैंकको ब्याज मिनाहा गरिदिन र ऋण भूक्तानीको समय सीमा थपिदिन आग्रह गरेका छन् । 

यस्तै, व्यवसायीहरुले बैंकिङ्ग ब्याजदर, व्यवसायिक कर्जा प्रणाली, कर प्रणाली, निर्यात प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा समेत व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् । यस्ता छन् व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री समक्ष राखेका माग तथा सुझावहरु : 

–कोभिड १९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीहरुको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने एवं निजहरुको कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने ।

–हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।

–क्रेडिट रेटिङ्गका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हकमा ५० करोडकै सीमा र निजी कम्पनीहरुको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने ।
–उद्योगी/व्यवसायीहरुका लागि कर्जा, पुनरकर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्व सुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्ने एवम् पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ।

–नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा व्यहोरेका एवम् नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकहित एवं संरक्षणार्थ त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मका लागि सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) मा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
–सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरुले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनुपर्ने । साथै, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरू न्यूनीकरण गरी उद्योगी÷व्यवसायीहरुको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरुको उपयोगितामा जोड दिनुपर्ने ।

–कोभिड १९ को प्रभावका कारण गम्भिर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियत सहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने ।
–लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण श्रमिकहरुलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भइरहेकोले निजहरुको कर्जा भुक्तानी तालिकाको पुनरतालिकीकरण एवं व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने ।
–विना कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिशमा न्यूनतम व्याजदरमा विना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा उद्योगी÷व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाका सीमा बढाइनुपर्ने ।

–नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि लिकुडिटी रेसियो बढाउने, निर्व्याज रकम उपलब्ध गराउने लगायतका सब्सिडिटीहरु दिई ऋणीहरुको कर्जा पूँजीकरण गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । –बैंकहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन खर्चहरु अन्तत ऋणीहरुलाई नै भार पर्ने हुँदा त्यस किसिमका खर्चहरु (कष्ट अफ बैंक) न्यूनीकरण गर्ने÷गराउने नीतिहरु ल्याइनुपर्ने ।

–बैंकिङ प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टि बन्धक गराउँदा लाखौँ रकम बराबरको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग/व्यवसायहरूको लागत खर्च अत्याधिक बढ्ने गरेकोले त्यस्ता शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशत बराबर कायम गरिनुपर्ने । त्यस्तै, बैंकिङ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा लाग्ने शुल्कहरू प्रि न्यूनिकरण गरिनुपर्ने ।

–नेपालका बैंकहरुले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट सो रकम झिक्ने र अन्य कुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले सो चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरेता पनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खाताबाट सो रकम निकासा हुने र ब्याज लागि नै रहने परिपाटी अव्यवहारिक रहेको र विश्व मै अन्य कतै नभएकोले त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म सो रकम भुक्तानीकर्ताकै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यवहारिक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

–त्यस्तै, प्रतितपत्र मार्फत आयात हुँदा बैंकहरुले भन्सार प्रयोजनका लागि वि.वि.नि. जारीगरेकै मिति देखि आयातकर्ताको नाममा प्रतित पत्र रकमको ऋण बुक हुने गरेको तर सम्बन्धित निर्यातकर्तालाई ओरिजिनल डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने गरिएकोमा निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी नभएको समयको समेत ब्याज आयातकर्ताले व्यहोरिरहेकोले बैंकहरुले सम्बन्धित निर्यातकर्तालाई भुक्तानी गरेको मितिदेखि मात्र आयातकर्ताको नाममा ऋण बुक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

–आशिकुडा प्रणाली लागू हुनुपूर्व भन्सार कार्यालयबाट बैंकहरुमा वि.वि.नि. फिर्ता गएपश्चात् मात्र बैंकहरुले सम्बन्धित प्रतितपत्रको मार्जिन रकम फुकुवा गर्ने प्रचलन रहेकोमा त्यसबखत कुनै कारणले वि.वि.नि. फिर्ता हुन नसकेका प्रतित पत्रहरुको मार्जिन रकम हालसम्म पनि बैंकमै निब्र्याजी तवरले रोक्का भई बसेको र आयातकतार्कको पूँजी फसेकोले विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्धा नपरेका त्यस्ता कारोवारहरुका मार्जिन रकमहरु एक पटकका लागि सम्बन्धित आयातकर्तालाई फुकुवा गरी निजहरुको पूँजीलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

–नेपाली उद्योगीहरुका लागि एफडीआई अन्तरगत विदेशमा पनि लगानी एवं उद्योग स्थापना गर्न सकिने नीतिहरु ल्याइनुपर्ने ।

–युएसडी खरिद बिक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनुपर्ने ।

–साफ्टा अन्तरगत माल सामान आयात गर्दा प्रतितपत्रको माध्यम मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कुनै पनि भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
–डिजिटिलाइजेसन प्रविधिहरुको विकासमा जोड दिँदै त्यस्ता सुविधाहरु निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
–नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बैंकिङ्ग च्यानलको अधिकतम् उपभोग गरी क्रमशः नगदरहित अर्थतन्त्र एवं ई–कमर्स÷ई–गर्भनर्सलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ।
–अनलाईन बैंक विवरणहरू विस्तृत एवम् पूर्णरुपले हेर्न सकिने प्रविधिको विकास गरिनुपर्ने ।