जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को आधिकारितासम्बन्धी विवादको अन्तिम बहस बिहीबार हुने भएको छ । पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो दावी गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले सो विवादको निरुपणका लागि इजलास गठन गरी साउन ३ गतेदेखि बहस चलाइरहेको छ । पहिलो चरणको बहस सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आआफ्नो सक्कल प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

दुवै पक्षले आआफ्नो प्रमाण पेस गरेपछि आज त्यसमा बहस हुने जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताए । प्रस्तुत प्रमाणमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले दुई–दुई घण्टा आ–आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेछन् । अरु अधिवक्ताले केही भन्न चाहन्छन् भने बहस नोट लेखेर दिन सक्छन् । बहस सकिएपछि आयोगको इजलासले प्रमाण हेरेर आजै नतिजा दिनसक्ने अधिवक्ता महतोले बताए । आयोगलाई प्रमाणमा चित्त नबुझे थप एक दुई दिन लम्बिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमाणमा चित्त नबुझे कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने निर्क्यौलका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखत गराउन सकिने सम्भावना पनि रहेको जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले बताए । ‘आयोगमा कार्यकारिणी सदस्यको हिसाब किताब भइरहेको छ, प्रमाणहरुको आधारमा चित्त नबुझे आयोगले कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई पनि बोलाउन सक्छ’, उनले भने, ‘यादव पक्षले पार्टी दर्ता भएको बेला आयोगमा प्रस्तुत गरेको कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा बहुमतको दावी गरेको छ भने महन्थ ठाकुरले पुस ७ गते भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको दावी गर्दै त्यसको आधारमा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिलाई बहुमतको आधार मानेको छ ।’

यसका लागि दुवैतर्फले आआफ्नो प्रमाण पेस गरेका छन् । त्यसमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । ठाकुर पक्षले आयोगमा फर्जी प्रमाणहरु पेस गरेको दावी गरिएको छ । आयोगले सो पार्टीको पुस ७ गते भएको निर्णयले महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारिणी समिति हेरफेरका लागि अधिकार दिएको कुरालाई मान्यता दियो भने पार्टीको आधिकारिकता उनले पाउने निश्चित छ । तर त्यसलाई मान्यता नदिएमा भने यादवले अधिकारिकता पाउने निश्चित छ ।

आयोगमा बहस यसैमा केन्द्रीत छ । जसपाका अध्यक्ष यादवले पुस ७ गते त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दावी गरेका छन् । उनले त्यो बैठकपछि दुवैजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो कुरा कतै उल्लेख नरहेको र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गरिएको आन्तरिक सर्कुलरमा पनि त्यो कतै उल्लेख नभएको दावी गरेका छन् ।

तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूलाई कार्यकारिणी समिति हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको कुरा माइन्युटमै उल्लेख भएको र त्यो प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पनि पेस गरिएको बताए । कसले फर्जी गरेका छन्, कसले गरेका छैनन् त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उनले बताए ।