मकवानपुर । केन्द्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बागमती प्रदेश पनि सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । केन्द्रमा जस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षसहितको गठबन्धनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने पहल हुन थालेको छ ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । तर एमालेभित्रकै खनाल–नेपाल पक्षले साथ नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । एमालेभित्रको विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायित्वका लागि मन्त्रालयको संख्या थपेर असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने कसरत गर्न थालेको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाका अनुसार प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार कायम राख्नका लागि सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्ने सबै कामका लागि सरकार तयार छ ।

‘बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार ५ वर्षसम्म कायम रहन्छ, हामी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौँ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको विषय ठुलो कुरा होइन । सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्छ, मुख्यमन्त्री तत्काल फेर्ने अवस्था छैन ।’

उनले मन्त्रालय थप गर्ने र मन्त्रिपरिषद हेरफेर र विस्तारको कार्यमा आफूहरु लागेको बताए । उनले भने, ‘यो, सरकारको अधिकारको क्षेत्रको कुरा पनि हो ।’

बागमती प्रदेश सरकारलाई २२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार हाल कायम रहेको ७ वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ वटा मन्त्रालय पु¥याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहले नेकपा एमालेको एकताका लागि कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेकाले तत्काल सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा छलफल नभएको पूर्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले बताए ।

उनले सरकारमा जाने वा नजाने तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्री को–को बन्ने भन्नेबारेमा तत्काल छलफल नभएको भन्दै कार्यदलको निष्कर्षपछि मात्र सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल हुने बताए ।

‘हामीले नेकपा एमालेको एकताका लागि प्रदेशस्तरमा एउटा कार्यदल बनाएका छौं, त्यसले अध्ययन गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘निष्कर्ष आएको छैन, केही दिन हेरौं, त्यसपछि सरकार परिवर्तन, नेतृत्व र मन्त्रीका बारेमा छलफल हुन्छ ।’

उनले केन्द्रमा पनि पार्टी एकता अपरिहार्य रहेको भन्दै कसैले पनि अहमता पालेर दम्भ देखाउने काम गर्न नहुने बताए । यस्तो कार्यले अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वलाई नै सखाप पर्ने उनको भनाइ छ ।