केन्द्रीय संस्करण

निर्माण व्यवसायीहरुद्वारा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

person explore access_timeसाउन ६, २०७८ chat_bubble_outline0

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको म्याद थप, कर तथा भूक्तानीको सम्बन्धमा ध्यानकर्षण गराएको हो । 

उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । सो अवसरमा महासंघ अध्यक्ष रविसिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित् म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

२०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुका लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग समेत महासंघले राखेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरुको सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भिर जटिलता सिर्जना भई यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भिर अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ । 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह बृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । 

यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भइ देशको अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायी मैत्री बनाउनका लागि सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन समेत महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 
यसबाहेक महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण लगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरेको छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.