विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मासिक बचतबाट काटिने सञ्चयकोष रकममा कोष कार्यालयको मनोमानी पाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीले विभिन्न स्थानमा मन्दिर बनाउनदेखि आफ्नै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै लाखौँ रकम बाँडिएको पाइएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त सूचना अनुसार कोषले आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार ३० र ३१ गतेको निर्णयबाट आफ्नै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र भोजपुरमा मन्दिर बनाउनका लागि समेत आर्थिक सहयोग गरेको पाइएको छ । 

कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमको डिजाइनमा बचतकर्ताको पैसामा कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मनोमानी गरेको पाइएको हो । रातोपाटीलाई प्राप्त सूचनामा भोजपुरमा मन्दिर बनाउन १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता गरिएको छ । त्यसैगरी भक्तपुरमा वृक्षारोपण गर्न भन्दै कर्मचारीको बचत रकमबाट २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता गरिएको छ । 

त्यसैगरी विभिन्न विभागका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै लाखौँ रकम वितरण गरिएको पाइएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाणमा भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको बज्रयोगिनी मन्दिर तथा साँखुले बन्धु सेवा समाजका लागि १ लाख ५० हजार आर्थिक सहयोग गरिएको पाइएको हो । प्रशासकस्तरीय निर्णय अनुसार उक्त समाजलाई उक्त रकम बराबरको आर्थिक सहयोग गरिएको पाइएको हो । 

अचम्म त के छ भने २०७८ साल असार ३१ गते नै समाजले आर्थिक सहायताका लागि पत्र पठाएको छ भने सोही दिन हतारहतारमा उक्त आर्थिक सहायता दिने निर्णय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले गराएका छन् । 

त्यसैगरी मध्यपुर ठिमीमा रहेको मनोरम नगर समाजले २०७८ असार २० गते आर्थिक सहायता माग गर्दै पठाएको पत्रमा उक्त समाजलाई २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले निर्णय गरी कार्यार्थ पठाएका छन् ।

त्यसैगरी कोषले आफ्नै कर्मचारीलाई पनि कहिले घरबाटै काम गरेको त कहिले थप काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ताका नाममा पनि लाखौँ रकम बाँडेको पाइएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाणमा कोषले सञ्चयकर्ता कर्जा विभागका वरिष्ठ प्रबन्धक महेन्द्रराज शाक्य तथा मुख्य प्रबन्धक टोपाराम पण्डितले बाँड्ने गरी ९० हजार, कर्जा लगानी तथा ट्रेजरी व्यवस्थापन विभागका मुख्य प्रबन्धकले बाँड्ने गरी ३५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तास्वरुप बाँडिएको छ । 

त्यसैगरी कोषको नाममा सुन्धारामा रहेको जग्गा र भवनसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जग्गा साटफेर गर्ने काममा लागिपरेको भन्दै कोषका सहायक प्रबन्धक श्रीराम बराललाई ३५ हजार दिइएको छ । 

त्यसैगरी स्थानीय तह अन्तरगतका कार्यालय विद्यालयहरूको कोड अद्यावधिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै कोष व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीको नाममा ३५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता भन्दै बाँडिएको छ । 

त्यसैगरी पुराना पेण्डिङ कामहरू फर्स्यौट गर्न गठित कार्यदलले राम्रोसँग काम गरेको र उनीहरूले बिहान, बेलुका तथा बिदाका दिनमासमेत काम गरेको भन्दै प्रोत्साहनस्वरुप २५ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । प्रबन्धक शिवराज पौडेलको नाममा चेक बनाउने गरी निर्णय गरी आर्थिक प्रशासन शाखामा लेखी पठाइएको छ ।  

त्यसैगरी ‘विषम परिस्थिति’मा पनि घरबाटै र कार्यालयमा समेत उपस्थित भई कामकाज गरेको भन्दै सूचना प्रविधि विभागका कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको नाममा १ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराइएको छ । प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमको निर्णयबाट विभागका मुख्य प्रबन्धक सुवास खड्काको नाममा १ लाख रुपैयाँको चेक बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।  

त्यसैगरी सूचना प्रविधि विभागको नाममा अर्को ८० हजार रुपैयाँ पनि प्रोत्साहनका नाममा उपलब्ध गराइएको छ । असार ३० को प्रशासकस्तरीय निर्णयबाट वर्क फ्रम होम सिस्टम विकास गरेको भन्दै सूचना प्रविधि विभागका कर्मचारीलाई थप ८० हजार, सञ्चयकर्ता सेवा विभागका कर्मचारीलाई ६० हजार र कोष व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीलाई २० हजार प्रोत्साहन भत्तास्वरुप दिइएको हो । 

त्यस्तै असार ३१ कै निर्णय भन्दै कर्जा, लगानी तथा ट्रेजरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुखमार्फत् बाँड्न भन्दै विभागका मुख्य प्रबन्धक भरतराज वस्तीको नाममा १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

आर्थिक सहयोग र प्रोत्साहन भत्ताको निर्णय आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरेको देखाए पनि यी सबै निर्णयहरू आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन २ गते गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोष श्रोतले जनाएको छ । राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत सम्बन्ध आदि कारणबाट समेत कोषलाई हानी पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग र भत्ता दिइएको कोषकै कर्मचारीको गुनासो छ । 

यस सम्बन्धमा के कसो हो भनी सम्पर्क गर्दा कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले कोषको सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार जोरपाटीको एक अस्पताल, ठिमीमा बगौँचा बनाउन र भोजपुरमा मन्दिर बनाउन रकम दिएको स्वीकार गरे । भोजपुरमा आफ्नै पुर्खौली गाउँ र आफन्तका सेवा समाजलाई पैसा दिएको हो भन्ने सम्बन्धमा आफू सङ्खुवासभामा जन्मिएको र इटहरीमा हुर्किएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताए ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने सम्बन्धमा बाहिरबाट कन्सल्टेन्ट हायर गर्दा झनै महँगो पर्ने भएकाले त्यहीँका कर्मचारीलाई थप काम लगाएबापत केही रकम प्रोत्साहनबापत दिइएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘विशेषज्ञ हायर गरिएको भए लाखौँ खर्च हुन सक्थ्यो, त्यहीँका कर्मचारीबाट सस्तोमा काम गराइएको हो । अब यसलाई पनि समाचार बनाउनुहुन्छ भने के भन्नु रह्यो र ।’

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि २०७५ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी सेवामा रहँदै उनलाई कोषको प्रशासकका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा लगिएको थियो ।