महाविपत्ति बीमा योजना अन्तर्गतको कोरोना बीमा कार्यक्रमको समय सीमा सकिएको छ । गत वर्ष २०७७ सालको जेठ महिनादेखि लागू गरिएको सो बीमा कार्यक्रमको ‘टेष्टिङ्ग पिरियड’ अर्थात् परीक्षण अवधि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागेसँगै समाप्त भएको हो । तर, उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा गराएका करिब ७० हजार माथिका सर्वसाधारण बीमितहरुले हालसम्म पनि बीमा बापतको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । उल्टो सो बापत करिब साढे ७ अर्ब माथिको आर्थिक भार राज्य माथि थपिन पुगेको छ ।

गत वर्ष २०७७ वैशाख–जेठ देखि सुरु भएको महाविपत्ति कोरोना बीमा कार्यक्रममा आबद्ध १ लाख १० हजार माथिका बीमितहरु कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । अर्थात् यी सङ्क्रमित बीमितहरु मार्फत हालसम्म सबै बीमा कम्पनीहरूबाट कोरोना बीमा करार बमोजिम झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको छ । तर, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्दा बढी भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । बाँकी भुक्तानीको दायित्व स्वयम् सरकार आफैको भएकाले सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बीमा समितिले जनाएको छ । ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको माग दाबी भुक्तानीको दायित्व सकारको हो । हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परिसकेको अवस्थामा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी ७, साढे ७ अर्ब बराबरको भुक्तानी अझै हुन सकिरहेको छैन । यो सरकार स्वयम्को दायित्व हो । सरकारले नै भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने, ‘जति छिटो सरकारले रकम निकासा गर्छ, त्यति नै छिटो सर्वसाधारण बीमितहरुले भुक्तानी पाउने हुन् ।’

त्यसो त ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारकै हो । 

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, १ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी बीमक अर्थात् बीमा कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने छ । भने, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्ब भन्दा माथि साढे २ अर्ब सम्म बीमकको महाविपत्ति पुल हेर्ने सामूहिक बीमा कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब सम्म नियामक निकाय बीमा समितिले र सो भन्दा माथि साढे ३ अर्ब माथिको सबै जोखिम सरकार स्वयंले व्यहोर्ने छ भनिएको छ । तर, हालसम्म बीमक संस्था (कम्पनी), बीमकहरुको महाविपत्ति हेर्ने पुल र बीमा समिति मार्फत हेर्ने वा व्यहोर्ने ३ अर्ब ५० लाख बाहेक अरू भुक्तानी हुन सकेको छैन । 

किन गर्दैन अर्थ मन्त्रालय रकम निकासा ?

कोरोना बीमा दायित्व भुक्तानीका लागि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेपनि हालसम्म पनि मन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिएको छैन । बीमा समिति मार्फत बीमकहरुको महाविपत्ति हेर्ने पुलले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसँग बाँकी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीका लागि रकम निकासा गरिदिन माग गरिरहेको छ । तर, सरकार फेरिएसँगै अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएसँगै कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । तर बीमा दाबी भुक्तानीको सन्दर्भमा भने अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म रकम निकासा गरेको छैन । आखिर, किन सरकार कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व बोध गर्दैन ?

के असफल महाविपत्ति कोरोना बीमा कार्यक्रम गलपासो भएकै हो त ?

कोरोना बीमा कार्यक्रमका नेतृत्वकर्ता समेत रहेका तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष (हाल अवकाश) चिरञ्जीवी चापागाईं सरकारले तत्काल कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको बाँकी रकम निकासा गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । २–४ लाख भुक्तानी सरकारका लागि कुनै आपत्तिको विषय नभएको भन्दै उनले सरकार आफैले उठाएको दायित्वबाट भाग्न नहुने बताए । 

‘कोरोना बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको मात्र कार्यक्रम थिएन, यसमा सरकारको समेत पूर्ण साथ र सर्पोट रहेको थियो । जुन सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट मार्फत नै बीमा सम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।’ 

चापागाईंले भने, ‘जुन बजेटले कोरोना बीमा बापतको ५० प्रतिशतको भुक्तानीको योगदान सरकारले व्यहोर्ने र सरकारी कर्मचारीको बीमा निःशुल्क गर्ने सम्मको नीति लिएको थियो । जसका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको हो । अहिले यो भुक्तानी दिन सरकारलाई केको आपत्ति ?’

कोरोना बीमा कार्यक्रम नै उचित थियो कि अनुचित भन्ने सवालमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चापागाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘यतिखेर कोरोना बीमा कार्यक्रम ठिक कि बेठीक भन्ने तिर नजाउँ, जो भो सो भो भैनैसक्यो । यसमा तत्कालीन समयमा बीमा समितिको अध्यक्षको नाताले मैले पहल कदमी लिएकै हौँ । तर, पछि जुन रूपमा कोरोना भाइरसको तीव्र सङ्क्रमण बढ्दै गयो तब बीमा गर्नेहरूको समेत सङ्ख्या ह्वातै बढेर गएपछि अब सकिँदैन भनेर हामीले उक्त कार्यक्रम बन्द गर्न खोजेकै हौँ । तर, सरकारले नै राज्यले उठाएको कार्यक्रमलाई बीचमै रोक्न नमिल्ने भन्दै नरोक्न निर्देशन भयो । यसका लागि सरकारले हामीसँगको कुनै संवाद गरेको होइन । लौन त भनेर हामी यो कार्यक्रमलाई एक वर्षसम्म निरन्तरता दिएका हौँ’ उनले भने, नत्र त पहिले नै हामीले यो कार्यक्रम रोक्न खोजेका हौँ । कुनै पोलिसी ठिक लागेन र उचित हुने देखिएन भने फिर्ता हुन पाइन्छ ।’

चापागाईंका अनुसार बीमा समितिले पहिला कोरोना सङ्क्रमणको दर यहीँ अनुपातमा बढ्ला र दायित्व बढ्ला भन्ने सोचेकै थिएन । केही सङ्क्रमित भइहालेमा पनि सरकार आफैले आइसोलेसन, क्वारिन्टिन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ला भन्ने थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । तर, सङ्क्रमणको दर ह्वातै बढ्यो र बिमाको दायित्व समेत उच्च विन्दुमा पुग्यो । यद्यपि, समिति बीमा कार्यक्रमबाट पछि हट्न नचाहेको होइन । तर राज्यले त्यसको दायित्व काँध थाप्ने भए पनि एक वर्षसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । 

‘गल्ती गरिएछ, यसबाट ठूलो पाठ सिकियो’

तर हालका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल महाविपत्ति कोरोना महामारीको बीमा कार्यक्रम ल्याइनु गल्ती भएको बताउँछन् । तत्कालका लागि महामारीको नजरअन्दाज गर्दै कोरोना बीमा जस्ता कार्यक्रम ल्याइनु आफैमा आत्मघाती भएको बताउँदै उनले यसबाट ठूलो पाठ सिकिएको बताए ।

‘कोरोना महामारी जस्तो महाविपत्तिलाई हल्का ठानेर बीमा कार्यक्रम ल्याइनु हुँदैनथ्यो । हामीबाट गल्ती भएकै हो । यस्तो कार्यक्रम अर्थात् महामारीको बीमा कार्यक्रम विश्वका कुनै पनि देशमा गर्ने गरिँदैन । तर नेपालमा गरियो । यसले ठूलो पाठ सिकाएको छ’ सिलवालले रातोपाटीसँग भने । 

त्यसो त गत वर्ष २०७७ साल चैत, वैशाख ताका विश्वमा कोरोना भाइरसको तीव्र सङ्क्रमण फैलिरहेकै बेला नेपालमा बीमा समितिले कोरोना बीमा जस्तो महाविपत्ति बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । पछि सरकारले समेत यस कार्यक्रमलाई समर्थन गरेपछि हन्डर ठक्करका बीच यस कार्यक्रमले मुस्किलले एक वर्ष पुरा गरेको हो । हाल यो कार्यक्रम समाप्त भएको छ । तर, बीमित सर्वसाधारणहरुले हालसम्म पनि बीमा बापतको पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।