नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(५) अपवाद धारा हो । यो संसद् विघटनबाट जोगाउने धारा हो । यो धारा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सोझै लेखेको छैन । बेलायत पनि संसद् विघटन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहीत अधिकारबाट पछि हटिसकेको छ । यो धारा सामान्यतः प्रयोग गर्ने धारा होइन । यो धारा यदि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपतिलाई समेत गलफतमा पारेर विघटन गराउने कार्यमा अग्रसर नभएको भए प्रयोग नै हुँदैनथ्यो । किनभने उपधारा २ को गठबन्धन सरकारबाट अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन अनिवार्य छ । विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि सो प्रधानमन्त्री स्वतः पद मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । पदमुक्त प्रधानमन्त्री पुनः त्यही पदमा बसेर यही प्रक्रियाको त्यही सदनमा, त्यही अधिवेशनमा सोही अधिवेशनमा प्रधान मन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने होइन । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीबाहेक तेस्रो ठूलो दलको नेता नै प्रधान मन्त्री हुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसो गरेको भए एमालेको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्ने थियो । यसको परिणाममा वामपन्थीको नै सरकार रहिरहन्थ्यो । जनमतको कदर पनि हुन्थ्यो । वर्तमान गठबन्धन पनि बन्दैनथ्यो । यस्तो विध्वंश पनि हुँदैनथ्यो । तर ओलीजीले एक अडान के लिए भने मबाहेक अरू प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् । जनताले यही भनेका छन् ।

उनका मतियारले सो अडानमा टेको लगाए । जुन कुरा नेपाली जनताले पचाउन सक्ने थिएनन् । संविधानले पनि यसो भनेको थिएन । उपधारा ५ तिर जानु पनि पर्ने थिएन । उपधारा ५ सधैँ सामान्य अवस्थामा प्रयोग हुने होइन । यो त उपधारा १, २, ३ समेतबाट सरकार बन्न सकेन भने बाध्यात्मक रूपमा, अपवादको रूपमा, उपचारको रूपमा प्रयोग हुने हो । यसमा मतदान गर्ने सांसदहरू पनि मतदानपछि सबै कार्य आआफ्नै दलकै गर्ने हुन् । मतदानका कारण दल फेरिएको हँुदैन । जसरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सत्ताका सांसदको दलमा कुनै प्रभाव पर्दैन त्यसैगरी उपधारा ५ मा मत जाहेर गर्ने सांसदको दलीय हैसियतमा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने हो । यसबाट निर्दलीयताको कुरा हुन सक्दैन । यो संसदीय अभ्यासको कुरा हो ।

सुरुसुरुमा बेलायतमा वा संसदीय प्रणाली भएको देशमा बजेट संशोधन भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थियो । अब त्यसो गर्ने परिस्थिति ती देशहरूमा पनि छैन । सरकारले सो स्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट संसद्मा छलफल भई संशोधन हुन सक्छ । उपधारा ५ बनाउँदा संविधान सभामा भएको छलफल र निर्णय के हो भने संसद्को पूर्ण कार्यकाल कायम राख्न र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न यही गर्ने निर्णय भएको थियो । यो कुराको व्याख्यात्मक टिप्पणी र टेप रेकर्ड संविधान सभाको अभिलेखालयमा हुनुपर्ने हो । यसमा संलग्न संविधान सभाका अध्यक्ष, मस्यौदा कार्यदलका सदस्य, मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला र उहाँले गठन गर्नुभएको विज्ञ टिमका संविधान सभा सदस्य ५ जना, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई आज पनि राजनीतिमा सक्रिय नै छन् । यति चाँडो यिनै मान्छेको अगाडि नै उपधारा ५ बाट निर्दलीयमा लैजाने भए भनेर कोकोहोलो गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।

प्रष्टसँग बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधानले संसद् विघटनलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसको बदलामा उपधारा ५ लेखिएको छ । यो कुरा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेपछि पनि यसमा जालझेलको कुरा गर्नु अर्को बेइमानी हो । संविधान बनाउँदा यो उपधारामा कसैको फरक मत छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएर उसले गरेको व्याख्या सबैले मान्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । यसमा पनि कसैको विरोध छैन । सर्वसम्मत कुरा हो तैपनि संसदभित्र बोल्ने विशेषाधिकार छ भनेर केही सांसदले यस फैसलाको  भण्डाफोर गर्ने भनेको पनि अर्को बेइमानी हो ।

यसरी खातका खात बेइमानी गरेर राजनीतिलाई किन फोहोर बनाउने काम भइरहेको छ ? यो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम राम्रो हैन । तर विवादमा तान्ने काम विगतको सरकारले गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सो कार्य नगर्नसमेत होसियारी गर्नुपर्नेछ  । राष्ट्रपतिले पनि स्वविवेकले गर्ने कुनै कार्य संविधानमा छैन । निर्णय गर्ने, आदेश गर्ने, न्यायिक कार्य गर्ने कुनै प्रावधान छैन । उपधारा ५ को काम पनि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउने हो । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो ।  

स्वविवेकी भूमिका होइन । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरु खास गरी बेलायत, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा   प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा  सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रप्रमुखलाई स्वविवेकी र विशेषाधिकार रहेको मानिन्छ । यी मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो  संविधानमा जस्तो विभिन्न अवस्था संविधान वा कुनै कानुनमा उल्लेख छैन । राष्ट्रप्रमुखले केही स्थापित परम्पराका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि त्यहाँको संविधान वा कानुनमा लेखिएको छैन ।  यो विषय परम्पराबाट निर्देशित छ । विश्वको एक लामो  लिखित संविधान भएको भारतको संविधानको धारा ७५ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको अरू कुनै कुरा पनि संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परम्पराका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ ।

नेपालको संविधानले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट रूपमा  संविधानमा नै एकपछि अर्को गरेर विभिन्न  बाध्यात्मक विकल्पहरु दिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई कुनै स्वविवेकी वा विशेषाधिकार दिएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने पदावली प्रयोग भएकाले यसको अर्थ  धारा ७६(५) अनुसार परेका दाबीको आधार यकिन गर्ने प्रक्रिया वा कार्यविधि तय गर्ने विषय राष्ट्रपतिले तयार पार्नुपर्नेमा सो गरिएको पाइएन । हुन त यो पहिलो पटक प्रयोगमा आएकाले पनि कार्यविधिपट्टि होस नपुगेको मान्न सकिन्छ । 
 धेरै जनाको दाबी परेकोमा बाहेक जहाँ एक मात्र दाबी परेको हुन्छ र त्यो दाबीमा बहुमत सदस्यको समर्थनसहितको हस्ताक्षर गरेको अवस्था रहन्छ भने राष्ट्रपतिको खासै भूमिका हुन्न । 

धारा ७६(५) अन्तर्गत दाबी पेस गर्नेले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्छु भनी आधार प्रस्तुत गर्ने हो, राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत नै प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । दाबीकर्ताको  पक्षमा बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने निकाय भनेको प्रतिनिधि सभा हो, राष्ट्रपति होइन । तर राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस  गर्दा नै बहुमत सदस्यको समर्थनसहितको हस्ताक्षर पेस  गरिएको अवस्था छ भने राष्ट्रपतिसामू  सो दाबीलाई स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प हुन्न । त्यसरी बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पेस  भएको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) वा अन्य कुनै धाराले दिएको छैन ।

धारा ७६(४) बाट भागिसकेको भगौडा प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस गर्न नै पाउँदैन । आफूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनी मुलुक, जनता र राष्ट्रपतिसमक्ष घोषणा गरिसकेको, आत्मसमर्पण गरी मैदानबाट आफैले सो कथित दाबीलाई धारा ७६(५) बमोजिम पेस भएको वैध दाबीसँग तुलना गर्ने, मिसमास गर्ने र दुवैलाई समान हैसियत दिएर नै राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभयो । अब गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहने राष्ट्रपतिलाई सरकार र राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र एमाले दलले विवादमा  नपारोस् । राष्ट्रपति पनि चनाखो भई विवादरहित रहन सक्रिय रहून् भन्ने आम जनताको कामना छ ।