जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको भत्ता र इन्धन लगायतका नाममा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक भत्ता, अन्य भत्ता तथा इन्धनको नाममा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी कुल १३ जना पदाधिकारी थिए । उनीहरुले एक वर्षमा पारिश्रमिक भत्ता, बैठक भत्ता, अन्य सुविधा भत्ता र इन्धनको नाममा २५ करोड ३१ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको पारिश्रमिक बापतको भत्ताका नाममा १८ करोड १६ लाख ७७ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । उक्त शीर्षकमा २१ करोड २६ लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैगरी पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता शीर्षकमा एक करोड ८९ लाख १८ हजार २५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त शीर्षकमा २ करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैगरी पदाधिकारीहरुको अन्य सुविधाका लागि ६ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ करोड ५ लाख एक हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारीकै अन्य भत्ता शीर्षकमा २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये ७ लाख ५७ हजार ७७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरेको सवारी साधनमा एक वर्षमा एक करोड १३ लाख ३६ हजार ९७८ रुपैयाँको इन्धन प्रयोग भएको छ । उक्त शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा २ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

अन्य खर्च कहाँ कति ?

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिंचाई संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये एक अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ९३ हजार १२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै सडक तथा पूल निर्माणमा २ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ९२ हजार १७९ रुपैयाँ, गैर आवासीय भवन निर्माण÷खरिदमा २ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ९५ हजार ५१ रुपैयाँ, मेशिनरी तथा औजार शीर्षकमा एक अर्ब १६ करोड १७ लाख ८७ हजार ६८७ रुपैयाँ तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा ३ अर्ब ६७ करोड २ लाख ४३ हजार ७९८ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सरसफाई संरचना निर्माणका लागि ४९ करोड ९२ लाख ८० हजार ४१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण संरक्षण शीर्षकमा ३४ करोड ९२ लाख ४८ हजार ५५५ रुपैयाँ खर्चेको छ ।

यस्तै, खानेपानी संरचना निर्माण शीर्षकमा ८७ करोड ६९ लाख ४५ हजार १३९ रुपैयाँ, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण शीर्षकमा २९ करोड १८ लाख ४६ हजार ३१५ रुपैयाँ, फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा ४ करोड करोड ५४ लाख ५३ हजार १८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा औषधि खरिद खर्च बापत ४७ करोड ८६ लाख ५१ हजार ८० रुपैयाँ, पानी तथा बिजुली शीर्षकमा ४ करोड ६९ लाख १० हजार १८० रुपैयाँ, सञ्चार महसुल शीर्षकमा २ करोड २ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षकमा ४ करोड ९५ लाख ९६ हजार ८५४ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाडीको इन्धनको नाममा ५ करोड ४२ लाख ६४ हजार ३२२ रुपैयाँ, इन्धन अन्य प्रयोजन शीर्षकमा पुनः ७१ लाख ६० हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनको नाममा ३ करोड ५० लाख ८७ हजार ८१५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा एक अर्ब २९ करोड २९ लाख ३६ हजार ६३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै पोशाकमा २ करोड ३७ लाख २८ हजार ४० रुपैयाँ, खाद्यान्नमा ५ करोड ९३ लाख ३३ हजार ६२ रुपैयाँ, महँगी भत्ता शीर्षकमा ५ करोड १८ लाख ८३ हजार २४ रुपैयाँ, कर्मचारीको बैठक भत्तामा २ करोड ४६ लाख ६२ हजार ८८६ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा एक करोड ३८ लाख ४६ हजार ९९९ रुपैयाँ तथा अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ करोड ८ लाख ११ हजार १४६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन खर्च शीर्षकमा ४ करोड १२ लाख ६७ हजार ३१३ रुपैयाँ, भ्रमण खर्चमा ३ करोड २१ लाख ७५ हजार ५७२ रुपैयाँ र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा २९ करोड ८५ लाख ६८ हजार ९४० रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २२ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख ६३ हजार ११८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।