केपी ओलीको सिंहदरबार प्रवेश सुखद् भए पनि बहिर्गमन भने लज्जास्पद भएको छ । इतिहासमा बिरलै मात्रले पाउने अवसर पाएर पनि ओलीले त्यसलाई थाम्न सकेनन् । ओली बहिर्गमनमा बाहिर दलीय राजनीतिको कुसंस्कार कारकजस्तो देखिए पनि यथार्थमा कानुनभन्दा आफूलाई माथि देख्ने अहंकार, क्रोनि क्यापिटालिज्मको बढ्दो रवाफ र शासकीय शैली जिम्मेवार छ ।

राजनीतिलाई राष्ट्रको जीवन र सामाजिक न्यायलाई लक्ष्य बनाउन नसक्दा यसै पनि दलीय शासनविरुद्ध प्रश्न उठिरहेको थियो, झन् सर्वाधिक आशा गरिएको ओली सरकारले राजनीतिलाई व्यापार र शक्तिआर्जनको माध्यम बनाएपछि उसको पतन स्वाभाविक थियो ।

जनादेशले मलाई अदालतको परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको उद्घोष गरे बालकोटको बार्दलीबाट ओलीले । हो, ४० महिनाअघि उनलाई जनादेशबाटै प्राप्त ठूलो गणितले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाएको हो, तर अहिले त्यो आदेशले फरक दिशा लिइसकेको छ । एकतामा आएको माओवादी पार्टी अदालतको आदेशमा विभाजित मात्र भएन, साविकका जिम्मेवार नेताको गुट पनि विपक्षमा गएपछि जनादेश खण्डित भइसकेको छ । त्यो जनादेश बाँकी हुन्थ्यो भने ओलीको यस किसिमको अपमानजनक बहिर्गमन हुने थिएन ।

कांग्रेस सभापति देउवा अदालतकै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बने । त्यो उनको दोष होइन तर लोकतन्त्रको शिर भने निहुरिएको छ । त्यसो त अदालतसँग पनि विकल्प बाँकी थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिए फेरि कानुन र आदेश नटेर्नेहरूबाट पुरानै चक्र दोहोरिने सम्भावना भएकैले अदालतले राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिन बाध्य भएको हो । अदालतले पुनस्र्थापना गरेर संसद्बाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश देला भन्ने आकलन थियो सबैको । ओलीको कानुनलाई अटेर गर्ने शैलीबारे जानकार अदालतलाई पनि विघटनको मुद्दा ‘प्रेस्टिज’ को विषय बनेको थियो । परमादेश अन्तिम विकल्प नभए पनि कानुनविरोधी ओलीलाई तह लगाउने उचित विकल्प ठान्यो, किनकि ओलीबाट छुटकारा पाउन आवश्यक थियो ।

कानुन साधन हो भने न्याय साध्य हो । कानुनको उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु हो । न्याय स्थापना गर्न कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने परमादेशले स्थापित गरिदियो । कानुनको सही पालना गर्दा न्याय स्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिँदाको प्रतिफल हो परमादेश । साधनले मात्र साध्य हासिल गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएकैले अदालतबाट परमादेश आएको हो नत्र उही चक्र दोहोरिने सम्भावना थियो । राज्यका संयन्त्रको प्रयोग गराइले पनि त्यो छनक दिन्थ्यो । कानुन पालना गर्दा कहिलेकाहिँ जोखिमपूर्ण निर्णय पनि लिनुपर्छ, सम्पूर्णतामा कानुन पालना भएको देखिएन भने । कानुनको पालनाले मात्रै न्याय स्थापना नहुने देखेरै अदालत यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । पछिल्लो निर्णयले ऊ न्याय स्थापनामा लागेको देखिन्छ । 

अदालतले त संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को पूर्ण व्याख्या गरिदिएको मात्र हो । बेलायतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन गर्ने परम्परा बसेपछि सन् २०११ मा सांसदहरूले नै चाहेको अवस्थामा बाहेक विघटन नहुने व्यवस्था गरियो । किनकि त्यसले अस्थिरता ल्यायो । यहाँ पनि अदालतले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्चता कायम राख्न यस्तो व्याख्या गरेको मात्र हो, पूर्वाग्रहमा निर्णय गरेको मान्न सकिन्न । विगतमा पटकपटक भएका संसद् विघटनले निम्त्याएका अस्थिरताकै कारण संविधानसभाले धारा ७६÷५ को परिकल्पना गरेको हो । देउवालाई नियुक्ति दिनु भन्ने आदेश राष्ट्रपतिकै संविधानविरोधी गतिविधिले निम्त्याएको उपज हो ।

हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा परमादेश बढी भयो कि भन्नेहरू नभएका होइनन्, संसद्को प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार अदालतले खोस्यो भन्नेहरू पनि छन् । तर जो जुनसुकै हर्कत प्रयोग गरेर पनि राज्यसत्ताबाट अलग हुन चाहँदैन, राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न दिँदैन भने संविधानको अन्तिम व्याख्याताबाट यस्तो निर्णय आउनैपथ्र्यो । न्यायको मर्मलाई जोगाउने अदालतको निर्णयले न्याय मार्न खोज्नेलाई साथ दिने शीतलनिवासलाई पनि उदांगो पारिदिएको छ । तर राजनीतिबाट नैतिकताले हारेको देशमा टुलुटुलु हेर्नुबाहेक के गर्न सकिन्छ र ?

संघीय संसद् बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को बाँकी कार्यकाल काम गर्ने विश्वासको सम्मानजनक मत पाएका छन् । विश्वासको मत उनका लागि कठिन चुनौती हो । तर ओलीले धरासयी बनाएका संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आम नागरिकलाई खोपको मात्र प्रबन्ध गर्न सके भने देउवाले त्योभन्दा धेरै काम केही गर्नुपर्ने छैन । त्यसका लागि राज्यशक्तिको प्रयोग पार्टी र नेताको नभई आमनागरिकको सेवाका लागि हो भन्ने भावनालाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ । हुन त पटकपटक आफैंले अपमान गरेको संसद्मा उपस्थित भएर देउवालाई असफल पार्ने हर्कतलाई एमालेले केन्द्रमा राख्न सक्छ, त्यही असफलतामा खेल्न पाइन्छ भनेर शीतलनिवासको शीतलता सकिएको निष्कर्षसहित त्यहाँबाट हट्न खोज्नेलाई पनि नैतिकहीन भएर बस्न भनिएका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

माधव नेपालहरूले देउवाको पक्षमा मतदान गर्नुलाई अनौठो मान्नु हुन्न । उनको पार्टीभित्रको लडाइँ संसदीय सर्वोच्चता स्थापनाका लागि हो, विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन । न्यायको स्थापना, लोकतन्त्र, आमनागरिकको भावना र संसदीय सर्वोच्चता पन्छाएर अहंकारी शासकको हिटलरी सर्वोच्चतालाई साथ दिन उनको नैतिकताले दिँदैनथ्यो पनि । नेपालले त्यही नैतिकता देखाएका हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा गरेको सम्बोधन साँच्चिकै मर्मस्पर्शी थियो । आफूले मान गर्दा पनि अपमान ठान्ने शासकसँग सँगै बस्न नसक्नुको पीडा पनि उनले पोखे । हो, उनी पनि महत्वाकांक्षी छन् । शक्ति बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छाडेर मतपेटिकाबाटै पनि प्राप्त गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् । आदेशको भरमा सबैथोक चल्छ भन्ने उनको द्वन्द्वकालीन मान्यता हो । संसदीय व्यवस्थासँग त्यसको मेल खाँदैन । संसदीय राजनीतिमा अनेक खेल खेल्नुपर्छ, जोसँग पनि खेल्न सक्नुपर्छ । मन नपर्नेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । आफूले भनेअनुसार हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिम मोलेर सैद्धान्तिक रूपमा मेल नखाने ओली नेतृत्वको एमालेसँग पार्टी एकता गरे । माओवादी एमालेमा विलय गराए आफ्नो सुरक्षाका लागि भनेर उनलाई अपमानित पनि गरियो । एकताको निर्णयपछि पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल ग¥यो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तीन वर्षसम्म पूर्ण साथ दिए, अन्याय र अपमान खपेर पनि बसे ।

प्रधानमन्त्रीको आधा÷आधा कार्यकालको सहमति पनि छोडिदिए । अधिकार मागेर पाएनन् । अहंकारी ओलीको शासकीय शैलीले पार्टी धराशयी हुने भएपछि मात्र प्रचण्डले नयाँ बाटो लिएका हुन् । अदालतले दुवै पार्टीलाई अलग–अलग बनाए पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएनन् । क्रोनी क्यापिटालिज्मको बढ्दो प्रभाव र लोकतान्त्रिक संस्कारको पूर्ण अपमान भएकैले ओलीको घमण्ड तोड्नकै लागि माधव, प्रचण्ड र देउवा एक ठाउँमा उभिएका मात्र हुन् । यसमा न कुनै विदेशी शक्तिको हात देखिन्छ न त एमसीसीको साइनो नै ।

देउवा सरकारले सपथ खाएको भोलिपल्टै प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको प्रसंग उठाए, जुन आफैंमा औचित्यहीन छ । यस्तो संयन्त्र भनेको समानान्तर सरकार जस्तै हो । यसले सरकारलाई सफल बनाउन होइन, दुर्घटना गराउन मद्दत गर्ने छ । संयन्त्रको काम सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने हो, जुन सुझाव बाध्यकारी हुनेछ । संयन्त्रका सदस्यले शक्तिको अभ्यास मात्र गर्ने छन् । संयन्त्रका सदस्यले भनेको सरकारले मान्नुपर्ने भएपछि क्याबिनेट छायामा पर्ने छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अधिकार प्रयोग गरे पनि उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्दैन । किनकि संयन्त्र वैधानिक हुँदैन । उत्तरदायीविनाको अधिकारको प्रयोग खतरनाक हुन्छ भन्ने विषय देउवाले मात्र होइन प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्डले पनि बुझ्नु आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको यति धेरै बखान गर्ने प्रचण्डले त्यसको मर्मलाई पनि सँगसँगै सम्मान गर्नुपर्छ, राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन । सरकारलाई जनप्रतिनिमूलक थलो संसद्प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार मात्र बनाउन सघाउने हो भने प्रचण्डका लागि त्योभन्दा ठूलो जित अरू केही हुने छैन ।

त्यसो त देउवाको विगत पनि आफैंमा सफा र सुन्दर छैन । कुशासनको संस्कार उनकै शासनकालमा शुभारम्भ भएको हो । यतिबेला बनाउन नसके पनि नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्नेहरूको बाहुल्य छ । रत्नाकार डाँकु पनि पछि वाल्मीकि बने । आम नागरिकलाई शंकाको सुविधा भए पनि देउवालाई अब रत्नाकर हुने छुट छैन । काम गर्न नसके छाड्न तयार हुनुपर्छ तर गलत काम गरेर अवसरको दुरुपयोग गर्न कदापी पाइँदैन ।

भारतबाट धन्यवादसमेत आएन भनेर खासखुस चलिरहेको थियो । देउवाले विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेर बधाइ ज्ञापन गरे । सधैं भारतसँग जोडेर हेरिने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएपछि देउवालाई ठूलो साहस पलाएको छ । त्यसो भनेर भारतको साथ र सहयोग लिनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । किनकि भारतले कांग्रेसको सभापतिका रूपमा उनलाई दोस्रोपटक देख्न चाहिरहेको छैन भन्ने आवाज पनि मुखरित भइरहेका छन् । सत्तालाई प्रभावकारी बनाएर पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन अग्रसर भए भने त्यो देउवाका लागि निकै फलदायी हुनेछ ।

अर्कोतिर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक –फरक दलका छन् । समीकरण मिलाउँदा सहज देखिए पनि भोलिका दिन यो प्रधानमन्त्रीका लागि घातक हुनेछ । यो सरकार चुनावी हो । सिद्धान्तको राजनीति स्खलित भएकाले यहाँ चुनाव पैसामा लडिन्छ । तर दललाई कसरी आउँछ त पैसा ? अर्थ मन्त्रालय ढुकुटीवाला हुन्छ । नीतिनियम बनाएर ढुकुटी भरिदिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ तर नगद बाँड्ने काम अर्थमन्त्रालयले गर्छ । फरक दलको अर्थमन्त्री भएपछि भोलि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच पैसा बाँड्ने विषयमा विवाद बढ्न सक्छ । विवादकै कारण भोलि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच वैमनश्यता बढ्यो भने त्यसको प्रभाव गठबन्धनमा पर्ने छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीका लागि निकै महँगो पर्ने छ । पैसा उठ्यो, अब कसरी चलाउने त ? अर्थमन्त्रालयले उठाएको पैसा बालुवाटार होइन, खुमलटार जान्छ, किनकि अर्थमन्त्री खुमलटारले बनाएको हो बालुवाटारले होइन । यसले अविश्वास, शंका र आशंका बढ्दै जान्छ । खुमलटारले निर्वाचन माओवादीलाई जिताउनुपर्छ, नकि कांग्रेसलाई । तत्कालको फाइदा मात्र हेर्ने भविष्य नहेर्ने देउवाको पुरानो शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको रहेनछ भन्ने यो पछिल्लो प्रमाण हो ।

भारत, अर्थमन्त्रालय, सहयात्री दलको गनगन, महन्थ समूहको नागरिकता, विपक्षीको आलोचना, आफ्नै दलभित्रको खिचातानीले देउवालाई सफल हुन दिने छैन, परिपक्वता देखिएन भने । यो उनका लागि मात्र होइन कांग्रेसको भविष्यका लागि पनि घातक हुनेछ । सुशासन, नागरिकको विकास अपेक्षा, खोपको उपलब्धता र राष्ट्रपतिको शत्रुतापूर्ण व्यवहार देउवाका थप चुनौती हुन् । के यसलाई चिर्ने सामर्थ्य राख्लान् ? पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणसहित पुराना कुरा बिर्सिएर नागरिकको विश्वास जित्ने बाटोमा अग्रसर भए भने देउवा र पार्टीको उन्नति होला नत्र सांगठनिक र वैचारिक रूपमै कमजोर रहेको कांग्रेसलाई देउवाको सत्तारोहणले पतनको दिशामा लैजानेछ, जसरी अल्यायुमै संसद्को हत्या गर्दा ओलीको पतन भयो ।