स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभाजित रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने निर्णयसँगै उम्मेदवारी चयन प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको यो चुनावी तालमेलले नेपाली कांग्रेसमा पनि अभूतपूर्व एकताको वातावरण बन्न पुगेको छ । क्रियापछिको प्रतिक्रिया यसलाई भन्न सकिन्छ क्यारे ! नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावमा निकै खुम्चिएको छ ।

आन्तरिक गुटबन्दी र विद्रोही उम्मेदवारका कारणबाट कांग्रेस खुम्चिएको हो भन्ने मूल्यांकन कांग्रेसजनको रहेको छ । यही निष्कर्षका आधारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन वाम तालमेलले कांग्रेसलाई सहयोग पु¥याएको छ । यस अर्थमा वाम तालमेलका नाममा भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको निकटताले नेपाली कांग्रेसलाई शक्तिशाली बन्ने बाटो खुलेको मान्न सकिन्छ । ठीक यसैबेला यी दुई राजनीतिक शक्ति ध्रुवीकृत भएको मौका छोपेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सबैको ध्यान आपूmतिर आकर्षित गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट अलिकति फरकशैलीमा यसपटक अभिव्यक्ति आएको छ । नेतृत्व लिनेबेला आयो, म नेतृत्व दिन तयार छु भन्ने आशयको यो अभिव्यक्तिले राजावादीहरूमा निकै हौसला थपिदिएको छ । दुई ध्रुवमा विभाजित हुन खोजेको नेपालको राजनीति पूर्वराजाको सक्रिय बन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नयाँ वातावरण देखिन थालेको छ । देशका विभिन्न ठाउँहरूमा राजावादीहरू ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नाराबाजीमा उत्रिएका छन् भने हिन्दू राष्ट्र कायम गरियोस् भन्ने मागलाई उनीहरूले महत्व दिएका छन् ।

राजावादीहरूको यो चहलपहलले भने वाम आवरणका एमाले र माओवादी केन्द्रसँगै लोकतान्त्रिक आवरणको नेपाली कांग्रेसलाई फेरि एकजुट हुनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सुरु भएको संविधान कार्यान्वयनको अभियान निष्कर्षमा पुग्नै लागेका बेला राजनीतिमा नयाँ तरंग थप्ने गरी पूर्वराजाले मुख खोलिदिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू झस्किएका छन् । मुलुक संघीयतामा जाने निर्णयसँगै सीमांकनका विषयलाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राजनीतिक असमझदारी चुलिएको छ ।

सीमांकनकै विषयमा भएको आन्दोलनमा पूर्वी तराई र पश्चिम तराईमा हिंसा भड्किंदासमेत मुख नखोलेका पूर्व राजाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको तयारीमा दलहरू जुटिरहेका बेला आपूm सक्रिय बन्ने बेला आएको भनी मुख खोलेपछि दलहरूमा कम्पन देखा परेको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई आ–आफ्नो दलीय स्वार्थमा मात्र केन्द्रित गरेपछि देशमा जनचाहनाअनुसार कामहरू हुन सकिरहेका छैनन् । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट ध्वस्त भएका जनताका घरहरू ३ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत बन्न सकेका छैनन् । जनतामा महँगीको बोझ त्यत्तिकै बढेको छ । असुरक्षा र अभावले जनता आक्रन्त छन् । विकासको गति बिल्कुलै शून्य अवस्थामा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट जनता खुलेआम लुटिएका छन् । अस्पताल र स्कुल कलेजहरू जनता लुट्ने लाइसेन्स पाएका निकाय जस्तै बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन यसैलाई मान्ने हो भने देशमा ठूलो परिवर्तन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहसम्म राज्यको पहुँच विस्तार र विकास गर्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने सहमति भए पनि संघीयताको एजेण्डा उठान गर्ने राजनीतिक दलहरूले जनतालाई वास्तविकता बुझाउन नसक्दा संघीयता छुट्टै मुलुक निर्माण गर्ने प्रक्रिया जस्तो बन्न पुगेको छ । संघीयतालाई सही ढंगले परिभाषित गर्न नसक्दा लामो समयदेखि मिलेर बसेका हिमाल, पहाड र तराईका बासिन्दाहरूमा जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा मतभिन्नता सिर्जना भएको छ ।

यसले गहिरो रूपमा आपसमा फाटो बढ्ने र विभाजनको अवस्थासम्म पुग्ने अनुमान गर्नु अत्युक्ति हुँदैन । २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मको ५६ वर्षको अवधिमा मुलुक राष्ट्रियता, खुल्ला सिमाना र स्वाधीनताका मुद्दामा केन्द्रित भएको पाइन्छ । तर ०६३ साल पछिको अवधिमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नयाँ मुद्दाका रूपमा स्थापित गराउने प्रयास भएपछि यसले थप द्वन्द्वको बीजारोपण गरिरहेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आन्तरिक राष्ट्रियताको विषय कमजोर बन्न पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालकै इतिहासमा राष्ट्रियता र स्वाधीनताको लडाइँ सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको महसुस सबैले गरेको विषय हो ।

देशमा राजतन्त्र निस्क्रिय भई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि राजनीतिक दलहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन प्रयास गरेको पाइएन । यही कारणले गर्दा विदेशी शक्ति नेपालमा हावी भइरहेको देखिन्छ । नेपाल कहिल्यै कसैको पराधीन नभएको भए पनि हालका दिनहरूमा नेपालको अवस्था पराधीन मुलुकको रूपमा पनि सबैभन्दा निरीह मुलुकजस्तो देखिन पुगेको छ । यस्तो अवस्था हुनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र नालायकीपन नै जिम्मेवार हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । भारतमा ब्रिटिशहरूले शासन गरिरहँदासमेत नेपाल स्वतन्त्र मुलुक थियो ।

आधुनिक हतियारसहितका ब्रिटिश सेनाहरूलाई समेत घरेलु हतियारकै भरमा मुलुकमा प्रवेश गर्न नदिई भगाउनुमा नेपालीहरूमा रहेको राष्ट्रियताले प्रमुख भूमिका खेलेकोमा कुनै शंका छैन । तर ब्रिटिश साम्राज्यवादसमेत नेपालीहरूको राष्ट्रियताप्रतिको भावनालाई कमजोर बनाउन पटक–पटक प्रयासमा लागेको भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । राजतन्त्रको विघटनपछि राष्ट्रियता कमजोर बन्नुले राजनीतिक दलहरूको अक्षमतालाई पुष्टि गरेको छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति नेपालमा निकै बढेको छ । विदेशी शक्तिले नेपाली–नेपालीबीच विवाद र असमझदारी सृजना गराएर नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काममा सफलता हासिल गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि भइरहेको छ । 

हाम्रो देश दुई ठूला सम्पन्न छिमेकी मुलुकहरूको बीचमा अवस्थित छ । यो देशको सामरिक महत्वलाई दुवै छिमेकीहरूले आ–आफ्नो अस्तित्वको सवाल ठान्दछन् । यही कारणले नेपालमा स्थिरता कायम हुन दिएको छैन । यहाँ भित्रकै  आन्तरिक कमजोरीहरूको फाइदा उठाउँदै दुई छिमेकी मुलुकले नेपालकै भूमि लिपुलेकमा नेपालको अनुमतिविना नै व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेका छन् । यस्तो सवालमा समेत नेपालका राजनीतिक दलहरू मौन देखिएका छन् । प्रदेश सीमांकनका विषयमा छिमेकीको चाहना पूरा गर्न तत्परता देखाउने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै देशको भूमि कालापानीमा छिमेकी देशको सैनिक क्याम्प राख्न दिएर लाचारी प्रदर्शन गरेका छन् ।

देश संकटमा परेको बेला राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताविनाको राजनीतिले स्वाभिमानी बन्न दिंदैन । स्वाभिमानविनाको व्यक्तित्व निश्चय पनि पश्चातापले स्खलित हुन्छ । आज नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको अवस्था यस्तै देखिएको छ । कुन राजनीतिक दलको राजनीतिक आदर्श के हो ? दलका नेताहरूलाई कुनै मतलब देखिँदैन ।

राजनीतिक आदर्शविना नेता बन्न खोज्नु नैतिकता होइन । नेता बन्नका लागि राजनीतिक आदर्श आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक आदर्शविनाको गन्तव्य अन्योलग्रस्त हुन्छ, यही अवस्था नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिन्छ । सायद पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यही परिस्थितिको फाइदा उठाउन नयाँ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मुख खोलेका छन् । यो अवस्था निश्चय पनि राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ । आगे नेताहरूलाई चेतना भया !