काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । सो समूहका नेताहरुले पछिल्लो एकसाताबीचमै विभिन्न पार्टीका करिव आधा दर्जन शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।

असार ३० बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट सुरु गरेर यो अभियानको थालनी गरेका महासचिव विप्लवसहितका नेताहरुले माओवादी क्रान्तिकारीका नेता मोहन वैद्यका साथै पूर्वमाओवादी नेता तथा हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा र प्रभु साहलगायतको टोलीलाई पनि विप्लवले भेटेका छन् ।

मंगलबार मात्रै विप्लवको टोलीले बालकोटमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेटवार्ता गरेको छ ।

आखिर, विभिन्न दलका नेताकहाँ घरदैलोजस्तै गरी पुगिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र उनको पार्टीका नेताहरुको राजनीतिक एजेण्डा चाहिँ के होला ? के उद्देश्य लिएर उनीहरुले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका होलान् ?

भेटघाटमा संलग्न नेताहरुका अनुसार विप्लव समुहका नेताले यस्तो राजनीतिक भेटवार्तामा मुख्य गरी दुईवटा विषयलाई उठाउने गरेका छन् ः पहिलो– सरकारसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र दोस्रो जनमत संग्रहको माग ।

भेटवार्ताका क्रममा विप्लवले गत २०७७ फागुन २१ गते सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको नेताहरु बताउँछन् । साथै, संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा जनमत संग्रहको एजेण्डालाई पनि उनले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बुझिएको छ ।

विप्लव र सरकारबीच के थियो सहमति ?

गत फागुन २१ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारका वार्ता टोली संयोजक रामबहादुर थापा बादल र विप्लव समुहका वार्ता टोली संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्माबीच तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सो  तीनबुँदे सहमतिमा मुख्य विषय यी थिए :

एक– राजनीतिक विषयहरु संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने ।

दुई– विप्लव समूहले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने ।

तीन– सरकारका तर्फबाट लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरुको रिहाइ गर्ने, उनीहरुमाथि सरकारले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने ।

सहमति भएका उक्त बुँदाको जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने ओली सरकारसँग सहमति भए पनि हालसम्म सरकारी पक्षले सो सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको विप्लव समुहको गुनासो रहँदै आएको छ ।

के हो विप्लवको राजनीतिक माग ?

ओली सरकारसँगको सहमतिमा विप्लव समुहले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा र माग स्पष्ट पारेको छैन । सहमतिमा कार्यदिशा स्पष्ट नभए पनि यसअघि उसले यो संविधान र व्यवस्था नै नमान्ने घोषणा गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विप्लव समुह क्रान्ति गर्ने भन्दै भूमिगत आन्दोलनमा होमिएको थियो ।

उसले आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजहरुमा अहिलेको  संसदीय व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भन्दै समाजवाद आफ्नो लक्ष्य र कार्यदिशा भएको बताउँदै आएको छ ।

विगतको सशस्त्र जनयुद्ध या त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनहरु पनि समाजवाद लक्षित भएको भन्दै उसले जनता पुँजीवादी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको दाबी गर्र्दै आएको छ । यसका लागि उसले हालको संसदीय व्यवस्था र समाजवादमध्ये कुन ठीक भनेर जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

तर, विप्लव समूहको जनमत संग्रहको प्रस्तावका बारेमा राजनीतिक बृत्तमा खुला बहस भने हुन सकेको छैन । तर, जनमत संग्रहको प्रशंग राजसंस्थाका पक्षधर मानिएको राप्रपाले समेत बेलाबेला चर्चामा ल्याउने गरेको छ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले मात्रै होइन, २०७२ सालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको नेकपा एमालेकै कतिपय नेताहरुले समेत जनमत संग्रहको चर्चा गर्ने गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा नेताहरुले यसरी जनमत संग्रहको चर्चा गर्ने गरे पनि यसको संस्थागत मागचाहिँ विप्लव समूहले उठाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पार्टीको निकट रातोखबरलाई दिएको अन्तरवार्तामा जनमत संग्रहको आफ्नो मागबारे यसरी व्याख्या गरेका छन् ः

सुरुमै हामीले जुन निष्कर्ष निकाल्यौँ र प्रस्ताव गर्र्यौँँ, नेपालको राजनीतिक संकटलाई समाधान दिने आमजनताको परिवर्तनकारी आकांक्षालाई पूरा गर्ने दुईवटा बाटो ः एउटा– जनताको संघर्ष, विद्रोह, क्रान्तिद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्ने । अर्को– जनताको मतद्वारा, शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन गर्ने हो ।

अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा हामीले के भनेका छौँ भने जनता आफ्नो अभिमतद्वारा यो व्यवस्थाको विकल्प दिन चाहन्छन्, अहिले त्यो वातावरण छ । शान्तिपर्ण तरिकाले देशलाई एउटा नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ । यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।

यो सरकार अस्थिर किसिमको, विघटन हुने, गठन हुने, कहिले संसदबाट, प्रायजसो बाहिरबाट, अदालतबाट बन्ने जनताको मत एकातिर छ, अरू विभिन्नखालका विकृतिहरू लाद्ने जुनखाले स्थिति बनेको छ, यसको सट्टामा, यो सरकारको सट्टामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, संसदीय चुनावको सट्टामा एकचोटि जनमत संग्र्रह, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो विकल्प यही हो । यसका लागि जनमत व्यक्त हुन दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव अघि सारेका छौँ ।

यो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै एउटा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । धेरै बुद्धिजीवी साथीहरूले बहसमा भाग पनि लिनुभएको छ । हामीले जनताको तहमा त व्यापक छलफल चलाइरहेकै छौँ । हाम्रो पार्टीपंक्ति जनतामा पुगिराखेको छ । यो क्रमशः राज्यको मूल विषय बनेर अगाडि आएको छ ।

यसलाई जति नै छलछाम गर्न खोजे पनि, बंग्याउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । किनकि यो प्रस्तावमा नेपाली श्रमिक जनताको, देशभक्तहरूको, परिवर्तनकारीहरूको, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको चाहना छ । भावना छ । त्यसैले यो एउटा मुख्य विषय बनेर अगाडि आउँछ । त्यसलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । छलफल पनि होला । विभिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष पनि होला । तर, यसलाई पूरा गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ र देश यही दिशातिर गइराखेको छ ।

कयौँ बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि यो सही हो भन्ने मत छ र राजनीतिक पार्टीहरूमा कसैले पनि यसलाई सोच्नुहुँदैन, छलफल गर्नु हुँदैन, मान्नुहुँदैन भनेका छैनन् । माओवादीका बुद्धिजीवीभित्र पनि यसमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको हामी पाउँछौँ । यसका बारेमा एमालेभित्र पनि सकारात्मक ढङ्गले छलफल भएको छ । कांग्र्रेसकै कतिपय बुद्धिजीवी साथीहरूबाट पनि विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउँदा फरक पर्दैन भनेर आइराखेको छ । यसले गर्दा देशचाहिँ एकचोटि यो दिशामा जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । (विप्लव, रातोखबरबाट)

जनमत संग्रहबाट आउला त समाजवाद ?

माओवादीका पूर्वनेता गोपाल किराती भने अहिले विप्लवहरुले भनेको समाजवादको मुद्दा स्थापित गर्न जनमत संग्रहले योगदान गर्न सक्ने भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताउँछन् । उनी जनमत संग्रहबाट बैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा विजय प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नभएको दाबी गर्छन् ।

किरातीले रातोपाटीसँग भने, ‘विप्लवजीहरुले समाजवादसँगै संयुक्त सरकार पनि भन्नुभएको छ । संयुक्त सरकार भनेपछि दुईचारवटा मन्त्री आफूले पनि पाउने कुरा हुन सक्छ । दुई चारवटा मन्त्री बनाएर समाजवाद आउँदैन, कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

किरातीले समाजवाद कार्यन्वयन गर्न कार्यकारी प्रमुख आफ्नो हुनुपर्ने पनि बताए । नेपालमा तीन किसिमका समाजवादबारे चर्चा हुने गरेको बताउँदै उनले नेपाली काँग्रेसले भनेजस्तो पुरानो समाजवाद, मार्क्र्स र लेनिनले भनेजस्तो समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादको चर्चा भए पनि काँग्रेसले भनेको समाजवाद ‘भन्ने तर नजाने’ किसिमको भएको टिप्पणी गरे ।

‘काँग्रेसले सात सालदेखि समाजवाद भनेको हो तर त्यता जाने प्रयास नै नगरेको देखिन्छ’, किराती भन्छन् ‘मार्क्स र लेनिन अथवा ह्युगो चाभेजले भनेजस्तो समाजवाद पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

पूर्वमाओवादी नेता किरातीले सोही कारण आफूहरुले वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा अघि सारेको पनि बताए । त्यसका लागि ११ वटा विशेषतामा आधारित समाजवादको कार्यदिशा आफूहरुसँग रहेको किरातीको भनाइ छ ।

व्यवस्था नै खराब हो भन्न मिल्दैन : मणि थापा

हाल नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेता मणि थापा संसदीय व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको भए पनि अहिले नै यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आइ नसकेको बताउँछन् ।

‘हामी अहिले जहाँ आएका छौं, समग्र यो व्यवस्था नै खराब हो त हामीले भन्न मिल्दैन’ थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘यो व्यवस्था नै खराब हो र यसको विकल्प नै खोज्नुपर्छ भन्नेचाहिँ स्थितिमा हामी पुगेका छौं जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

विप्लव लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट र छलफल गरेका पूर्वमन्त्री थापासँग हामीले विप्लव समूहको मागका सन्दर्भमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ थापासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समय विप्लव समूहका नेताले तपाई लगायतका पूर्वमाओवादी नेतालाई भेट्दै हिँडिरहेका छन् । के रहेछ उनीहरुको राजनीतिक एजेण्डा ?

अस्ति हामीसँगको भेटघाटमा त उहाँहरुले सरकारसित भएको त्यही तीनबुँदे सहमतिकै विषयमा कुरा गर्नुभयो । हामीवीच लामो समय भेटघाट नभएको हुनाले त्यो विषय पनि थियो । हामीले सरकारमा हुँदा उहाँहरुलाई खुल्ला राजनीतिमा आउन लबिङ गरेको हुनाले त्यसका लागि धन्यवाद दिने कुरा पनि थियो उहाँहरुको । त्यसैले, ठ्याक्कै उहाँहरुको राजनीतिक एजेण्डा के हो भन्ने विषयमा गफ गरिएन ।

तर, उहाँहरुले ‘संसदीय व्यवस्था कि समाजवाद ?’ भन्नेबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्दै आइरहनुभएको छ नि ?

उहाँहरुको भनाइ के छ भने प्रथमतः अहिले नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था असफल भयो । विसं २००६ सालदेखि अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरुले संसदीय व्यवस्थाकै निम्ति लडियो र आखिरमा आएर सबैले संसदीय व्यवस्थामै ‘एडजस्ड’ गरे । तर, यो व्यवस्था असफल भयो ।

दोस्रो, अहिले डेमोक्रेटिकहरु र वामपन्थी सबैले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छन् । अहिलेसम्म सबै पार्टीले समाजवाद भन्दै आएका छन् । तर, यो समाजवादचाहिँ कसरी आउँछ त ? यो समाजवाद अब संघर्ष गरेर आउँछ कि संसदभित्रबाट आउँछ ? अब हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? सबैको नीति समाजवाद नै हो भने अब समाजवादकै बारेमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने उहाँ (विप्लव) हरुको भनाइ देखिन्छ । नेपाली जनताले अब के चाहन्छन् ? नेपाली जनताले समाजवाद चाहन्छन् कि अहिलेकै संसदीय व्यवस्था चाहन्छन् ? यसलाई एउटा बहसमा लानुपर्यो र बहसमा लगिसकेपछि कानूनीरुपमा यसलाई कहाँबाट बैधानिकता दिने त भन्दा जनमत संग्रहबाट समाजवाद पास गर्यो भने त्यसमा सबैको स्वामित्व लिन सकिन्छ, नत्र हामी सबै कम्युनिस्टहरु पनि यही संसदीय व्यवस्थामा आउने, अरु पनि यसैमा आउने हुन्छ, तर यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा फेल खायो भन्ने उहाँहरुको ‘पोजिसन’ देखिन्छ ।

तर, यसरी जनमत संग्रह गरेर दुनियाँमा काहिँ समाजवाद आउँछ त ?

यो उहाँहरुको परिकल्पना हो भनौं न । यसको पूर्णपाठमा विश्लेषण सुनेको छैन । संविधानमा समाजवाद लेखियो, यो किन लेखियो ? संसदीय व्यवस्थालाई नै हामीले संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेका छौं, यो पनि नेपालमा एकदमै अस्थिरै भइराखेको छ । जनताको चाहनालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । उहाँहरुको त यो दलाल भयो भन्ने छ । यो संसदीय व्यवस्था पनि रहेन, दलाल व्यवस्थामा परिवर्तन भयो भन्ने छ उहाँहरुको । संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरु हैन कि दलालहरु नै आउने भए भन्ने उहाँहरुको विश्लेषण छ । तर, पूर्णपाठमा उहाँहरुको विश्लेषण त मैले पढेको छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा दलालहरुले मात्रै चुनाव जित्छन् भन्ने हो भने जनमत संग्रहमा पनि त समाजवादीले नभएर दलालहरुले नै जित्लान् नि ?

खराब चिजलाई कमजोर पार्न त फेरि नयाँ चिज ल्याएर नै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, पूर्णरुपमा मैले उहाँहरुको विश्लेषण सुनेको छैन । तर, उहाँहरुको नारा त प्रगतिशील सरकार र समाजवाद भन्ने छ । त्यसकारणले यो उहाँहरुको प्रस्ताव हो, यसमा बहस भएको छैन । उहाँहरुले बहसको शुरुवात पनि गर्नुभएको छैन । आफ्नै पार्टीभन्दा बाहिरको दायरामा यसलाई उहाँहरुले ल्याउनुभएको छैन ।

तपाईको विचारमा अहिले हामीले यो संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व हो कि यसको विकल्प खोज्ने ? एमाले नेता महेश बस्नेतले विकल्प खोजौं भनिरहेका छन् । प्रभु साहले अर्कोतिरबाट संविधान पुनर्लेखन गर्नुुपर्छ भन्दैछन् । राजावादीले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेकै छन् । यहीबेला विप्लवहरुले पनि संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै जनमत संग्रहको कुरा गर्दा संविधान र लोकतन्त्र झनै कमजोर  हुँदैन ? तपाईको विचारमा यो व्यवस्था नै खराब हो वा यसका सञ्चालकहरु मात्रै खराब हुन् ?

हामी अहिले जहाँ आएका छौं, समग्र यो व्यवस्था नै खराब हो त हामीले भन्न मिल्दैन । यो व्यवस्था नै खराब हो र यसको विकल्प नै खोज्नुपर्छ भन्नेचाहिँ स्थितिमा हामी पुगेका छौं जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, पार्टीभित्र कसरी नेतृत्व बन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ । पार्टीभित्र नेता कसरी बन्छ र संसदबाट चुनिने प्रक्रिया के छ ? र, सरकार कसरी बन्छ भन्ने तेस्रो प्रश्न पनि छ । नेपालका नीति निर्माणहरु कसरी बन्छन् भन्ने चौथो प्रश्न छ । यी प्रश्नहरुमा चाहिँ अलिकति संशय छ भनौं न ।

अर्को, पहिलो संविधानसभाबाट हामीले एक किसिमको संविधान लेख्यौं । दोस्रो संविधानसभाले अर्को किसिमको संविधान लेख्यौँ । यो संविधान लेख्ने कुरामा पनि साझा बुझाई र राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि विभिन्न प्रेसर र इन्ट्रेस्टहरुले काम गरेको मैले बुझ्छु । त्यसकारण नेपाली मौलिकतामा पनि व्यवस्थाका केही त्रुटिहरु छन्, तिनीहरुलाई संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतिर पार्टीभित्र नेतृत्व चुन्ने चुनिने प्रक्रियाहरूमा पनि त्रुटिहरु छन् । नेपाली नेताहरुमा मौलिकरुपले काँग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी, राप्रपा लगायतका दलहरुमा पार्टी निर्माण र नेतृत्व निर्माणको विधिमा मौलिक फरक छैन । मौलिक फरक नभएकाले यी सबै निर्दलीयजस्तै छन् ।

अर्कोतिर, हामी सबै नेपालीको मनस्थिति देश बनाउने होइन, विदेशको भर पर्ने, विदेशको निम्ति लडिदिने र विदेशबाटै पैसा कमाएर आएर नेपालमा बस्ने किसिमको छ, त्यसले पनि काम गरिरहेको छ ।

नेताहरुले कति काम गर्न सक्छन्, नेताहरुको समय अवधि कति हो ? भन्ने पनि असीमित छ नियन्त्रण छैन । विधिमा पनि दोष छ । एउटा पार्टीको नेता कति बर्ष अध्यक्ष हुने हो ? प्रधानमन्त्री कतिपल्ट हुने हो ? कतिपटक समानुपातिक हुने या कतिपल्ट निर्वाचित हुने हो ? र, कतिवर्षसम्म उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ ? यसमा एउटा वायोलोजिकल अध्ययन पनि चाहिन्छ । कुन मानिसले कति बर्षसम्म राम्रो काम गर्न सक्छ त ? यी चिजहरु पनि छन्, जसको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण भएको छैन । वाइचान्स जो आयो, आयो भन्नेजस्तो तदर्थ देख्छु । यसले गर्दा संविधानका केही त्रुटि, मनस्थिति लगायतका कुरामा पुनर्विचारका लागि बहस जरुरी भएको जस्तो लाग्छ ।

विप्लव समूहले भन्दै आएको ‘जनमत संग्रह’को मागबारे पूर्ण पाठ हेर्न पाएको छैन भन्नुभयो, यो मागलाई प्रथम दृष्टिमा हेर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ ?

प्रथम दृष्टिमा भन्दा अहिले हामीले जो सिस्टममा काम गरिरहेका छौं यसमा सुधार जरुरी छ, त्यो सुधार जनमत संग्रहजस्तो प्रक्रिया या अन्य प्रत्रिक्रयाबाट भन्ने कुरामा हामीले सोच्नैपर्छ । तर, फेरि अहिले त्यहीँ पुग्ने स्थितिचाहि म देख्दिनँ ।

विप्लवसँगको भेटवार्तामा पूर्वमाओवादीहरुबीच ध्रुवीकरणको कुरा पनि आएको  सुनिन्छ, त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ? 

ध्रुवीकरणको जो कुरा आएको छ, त्यो आवश्यक पनि छैन र सम्भव पनि छैन । प्रचारमा आए पनि विप्लवजीहरुले पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेको होइन । बरु त्यो भनाइ प्रचण्डजीको हो । विप्लवजीको कुरा के मात्रै हो भने अहिले राष्ट्रिय राजनीति के छ भन्ने अध्ययन र शिष्टाचार हो ।

किनभने, म उहाँहरुसँग नजिकै छु । यद्यपि इस्युमा मेरो कुनै छलफल भएको छैन । अघि नै भनें, पूर्वमाओवादीहरु अस्ति पनि उता गएर धान रोपेर भएन, यता आउनुपर्यो भनेर भनें । त्यसकारण उनीहरुको कुरा पूर्वमाओवादी एकठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने होइन । एक ठाउँमा आउने सम्भव पनि छैन र त्यो भनेको अग्रगमन पनि होइन, बरु यथास्थिति हो ।

पूर्वमाओवादीभित्र एउटा क्रान्तिकारी विचार छ । तर, त्यो समग्र संस्थासँग क्रान्तिकारी विचार छैन । व्यक्तिहरु, पात्रहरु, हुन सक्ने नै भए । तर, संस्थासँग क्रान्तिकारी विचार छ भनेर नेपाली समाजले स्वीकार पनि गर्दैन ।

तपाई र विप्लव पुरानो मित्र पनि हो, तपाई मन्त्री भएकै बेलामा उहाँहरु शान्ति प्रक्रियामा पनि आउनुभएको हो । यस्तो अवस्थामा उहाँले तपाईलाई आफूतिर तान्ने वा तपाईले उहाँलाई एमालेतिर तान्ने प्रयास पनि त होला नि ?

त्यो कोर्षमा हामीले कुरा गरेका छैनौं । तर, संसद विघटन भैसकेका बेलामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग थोरै सहकार्य गरेर जान सक्ने जुन वातावरण बनेको थियो, त्यसपछि फेरि भत्कियो ।

ओली र विप्लवबीच सहकार्य कुन अर्थमा हुन सक्थ्यो ? अनि त्यो सहकार्य अहिले किन हुन सक्दैन ?

ओली कमरेड र विप्लवबीचको राष्ट्रवाद मिल्ने अर्थमा । तर, अहिले उहाँहरु अलि टाढिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

किन ?

यसमा तीनबुँदे राम्रोसँग कार्यन्वयन नगरेको भन्ने विप्लवजीहरुको गुनासो देखिन्छ, जसले दुरी बढेको हो कि भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसैले, अहिले उहाँहरु राजनीतिक सहकार्यको अवस्थामा पुग्नुभएको छैन ।