प्रदेश २ सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या बढाएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा किचलो सुरु भएको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाइए पनि भवन अभावसँगै सचिवलाई नै कार्यकक्षको अभाव देखिएको छ । नयाँ सिर्जना गरिएको खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवलाई नै कार्यकक्षको अभाव देखिएको छ ।

साविकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका रामआधार साहलाई हाल खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयको  जिम्मेवारी दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा दीपककुमार दासले पद बहाली गरिसकेका छन् । उनी आउनुअघि सचिव साहले नै भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका थिए ।

तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव दासको पद बहालीपछि खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव साहलाई कार्यकक्षको अभाव देखिएको छ । यसअघि उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै कार्यकक्षबाट दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । नयाँ मन्त्रालयमा कार्यकक्ष तयार भइनसकेको र पुरानो मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारका सचिवले पद बहाली गरिसकेको अवस्थामा सचिव साहलाई कार्यकक्षको अभाव भएको हो । यतिमात्र होइन, सचिव साहका लागि अहिले गाडीको समेत व्यवस्था छैन । गाडीको व्यवस्था नगरिएका कारण उनी हाल साइकल चढेर मन्त्रालयमा हाजिर गर्न आउने गरेका छन् ।

साहले भने, ‘मैले सबै सरसामग्रीहरु बुझबुझारथ गर्न नपाउँदै एकाएक मेरो कार्यकक्षदेखि गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिइयो ।’

उल्लेखनीय छ, सचिव साह भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरुवा भएर आउँदा उनले साविकका सचिव राजेन्द्र खनाललाई समेत सरसामान बुझबुझारथ गर्न नदिइ विस्थापित गरेका थिए । उक्त परिदृश्यका साक्षी रहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खनाल सरलाई साह सरले जसरी विस्थापित गर्नुभएको थियो, अहिले साह सरलाई दास सरले पनि त्यसैगरी विस्थापित गर्नुभयो ।’

खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटै भवनमा छ । दुवै मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेको छ ।

प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले मन्त्रालयको संख्या बढाइएसँगै कार्यालय व्यवस्थापन कार्य भइरहेको बताए । भवन अभावका कारण तत्कालका लागि आन्तरिकरुपमै सचिवहरुले एकअर्कासँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मन्त्रालयभित्रका अल्पकालीन समस्यालाई बाहिर छताछुल्ल गर्नु गलत भएको बताए ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अहिले नयाँ मन्त्रालय स्थापना, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको कार्यकक्ष, कर्मचारी समेतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि अवश्य पनि केही समय लाग्छ ।’

सचिवहरुले एक अर्कासँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा यस्ता विषयहरु बाहिरिनु गलत भएको उनले बताए । थपिएका मन्त्रालयको कार्यालय, कार्यकक्ष, सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया लगायतका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अझै केही दिन लाग्ने भएकाले धैर्यधारण गर्न सुझाए । 

प्रदेश सरकारले साविकमा ७ वटा रहेको मन्त्रालयमध्ये विभिन्न मन्त्रालय विभाजन गरेर हाल ११ वटा कायम गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि सत्तारुढ दलहरुबीच भागवण्डाका लागि सहज देखिए पनि कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भने प्रदेश सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।