-अनुशा थापा

सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउने र यात्रुलाई भेडाबाख्रा जस्तै कोच्ने यातायात व्यवसायीको दैनिकी हो । नक्कली सिट राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा पनि ट्राफिक महाशाखा कानमा तेल हालेर बसेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिल बुकमा गाडीको सिटको सङ्ख्या तोकेको हुन्छ । सिटको सङ्ख्याभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटना हुने जोखिम हुन्छ । हामीले दैनिकजसो दुर्घटनाका खबर सुन्ने गर्छौं । चालकको लापरबाहीका कारणले गर्दा दुर्घटना हुने र यसको क्षर्तिपूर्ति कसले बेहोर्ने ?सरकारको ध्यान यसतर्फ कहिले आकर्षित हुने ?

संघ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ दर्ता भयो । महासङ्घ दर्तापछि संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायात समिति दर्ता भए । ७७ वटै जिल्लाको सीडीओ कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यी महासङ्घ र यातायात समितिहरूले दर्ता गर्ने बेलामा महासङ्घ र यातायात समितिको विधानमा उल्लेख भएअनुसार महासङ्घ र यातायात समिति नेपाल सरकारले खारेज गरेको खण्डमा त्यो संस्थाको नाममा भएका चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ भनी लेखिएको हुन्छ । ०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । त्यस बैठकले २०३४ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ३०७ वटा समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय ग¥यो ।

यो निर्णयसँगै २०१८ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ पनि खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो । सरकारको यो निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिए । यातायात व्यवसायीहरू सरकारलाई दबाब दिन सडकमा उत्रिने घोषणा गरे । सम्पूर्ण गाडीहरू सार्वजनिक सवारी साधन, ढुवानी गाडी, ट्याक्सी आदि नचलाउने तय गरे ।

यातायात व्यवसायीहरूले देशैभरि यातायात सञ्चालन बन्द गर्ने र ग्यारेजमा लगेर थन्क्याउने भनी सरकारलाई दबाब दिएर घुँडा टेकाउन एकजुट भए । जसका कारणले कत्ति जानलाई बिरामी हुँदा अस्पताल पुग्न कठिन भएको स्मरणीय नै छ होला । त्यति मात्र नभएर कतिलाई त काममा जान अप्ठ्यारो भएको पनि अविस्मरणीय छ ।

आफ्नो योजना पूरा गर्ने र सरकार गालाउने योजनामा यातायात व्यवसायी लागिपरेका थिए । ०७५ बैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लगेर दर्ता गराउने निर्णयमा पुग्यो । यो निर्णयबाट सरकार र जनतालाई निकै फाइदा हुने सम्भावना देखिन्थ्यो ।

यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा उनीहरूको १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ लगानी छ । तर के यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई  लगानी गरेबापत राजस्व तिरेको छन् ? यातायात व्यवसायीहरूको नाममा साढे १० लाख सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छ । एउटा भाडाको गाडीको दैनिक कमाइ ५ देखि १५ हजार हुन्छ, त्यो पनि रोड हेरेर । ट्याक्सीको एक दिनको कमाइ ३ देखि ५ हजार ।

ढुवानी गाडीको दैनिक कमाइ २० देखि ५० हजार कमाइ हुन्छ । लामो रोडको भाडाको गाडीको दैनिक कमाइ २० हजारदेखि १ लाखसम्म हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले गाडीमा साहुले लगानी गरेबापत पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यातायात व्यवसायीहरूले दैनिक कमाइको कर पनि राज्यलाई तिरेको छैनन् । एउटा गाडी साहुले २० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीबापतको राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व खोइ ? आफूले खाई नखाई गरी जोडेको जग्गा छोडेर, कत्ति दुःख गरी बनाएको बास माया मारेर नेपाली जनताले बाटो निर्माणका लागि सरकारलाई आफ्नो दुःख गरी जोडेको जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नेपाली जनताले तिरेको करबाटै बाटो कालोपत्रे भयो । तर सरकारका नाममा हुनुपर्ने बाटोमा यातायात व्यवसायीले कब्जा गरे । यस्तो स्थिति देख्दा पनि सरकार मौन भएर बस्यो । बाटो कब्जा गरेर, खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएर यातायात व्यवसायीहरूले एकलौटी राज गरिरहेका छन् । यति मात्र नभएर यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाई फाइदामा बसिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले गाडीधनीसँग मोटो रकम लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व हामी तिर्छौं, बीमा पनि हामी नै गर्छौं, रोडपरमिट पनि हामी नै ल्याइदिन्छौँ र केही दुर्घटना भइहाले हामी नै क्षतिपूर्ति बेहोर्छौ भनी आश्वासन दिएका हुन्छन् ।

गाडीले ठक्कर दिएर कसैले हातखुटट गुमाए भने क्षतिपूर्ति बापत २० लाख रुपियाँ दिनुपर्छ । कसैको ज्यान गुमाएभने क्षतिपूर्ति बापत २५–३० लाख रुपियाँ दिनुपर्छ । यदि चालकको लापरबाहीको कारणले गर्दा कसैले ज्यान गुमाए भने त्यस चालकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । त्यस चालकलाई जेल हाल्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले २०७५ बैशाख २१ गते देशभरिको भाडाका गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिए । तर यातायात व्यवसायले लगाएको सिन्डिकेटको कारण नेपाली जनताले धेरै कष्ट भोगेका थिए । सडकमा उत्रेका कति यातायात व्यवसायलाई सरकारले थुनेको पनि थियो । सरकारले सिन्डिकेट हटाउने भनेको दिन नेपाली जनता धेरै नै हर्षित भएका थिए । तर त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन ।

यातायात मन्त्रालयमा ०७५ बैशाख २४ गते पाँचवटा गाडी भएका गाडीधनीहरू कम्पनीमा गएर दर्ता भई कम्पनीमार्फत पञ्जीकरण गरी चलाउने निर्णय गरियो । बैशाख २३ गते गृहमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, यातायात मन्त्री, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका गर्भनरसहित बसेको बैठकले यातायात समिति २०३४ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ३०७ वटा समितिको खाता रोक्का गर्न बैङ्कहरूलाई परिपत्र पठाउने, समितिमा बस्ने कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारलाई परिपत्र पठाउने भनी निर्णय गरिएको थियो । जसमध्ये २४५ वटा समितिको खाता रोक्का गरियो र ६२ वटा समितिको सहकारीमा खाता रोक्का गरिएको थिएन ।

२०७६ असोजमा सरकारले रोक्का गरेको २४५ वटा समितिका खाता फुक्का गरियो । त्यो पनि राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेलमा । जेठ १५ गतेको बजेट भाषणले यातायात समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुक्का ग¥यो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि सरकारले खोजेन । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यसमितिमा बस्ने व्यक्तिहरूको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन भएन । सिन्डिकेट कागजमा हट्यो काममा हटेन ।

अहिले एउटा गाडी पञ्जीकरण गरेपछि ५ वर्षसम्म पञ्जीकरण गर्नुपर्दैन । एउटा गाडी घरेलुमा दर्ता गर्दा १२ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ । दर्ता गरेको ५ वर्षसम्म घरेलुमा नवीकरण गर्नुपर्दैन । यो वर्षैपिच्छे गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीका अर्बौं रुपियाँ राजस्व आउँछ । ०७६ जेठ १८ भन्दा पछाडि घरेलुमा दर्ता नभएका गाडीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालेको थियो । ०७५ मंसिर २९ गतेसम्म पञ्जीकरण नभएको गाडीहरूको रोड परमिट खारेज गरिदिने भनी निर्णय गरिएको थियो । ऐनको दफा ९ मा १०१ मात्र सदस्य र गाडी राख्न पाउने नियम छ । २०७५ मंसिर २९ गते गृहमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, यातायात मन्त्रीलाई हाम्रो एउटै समितिमा पाँच सयदेखि ३ हजारवटा गाडी छन् । हामी सरकारको नियम मान्छौँ तर दफा ९ संशोधन गर्नुपर्छ र एउटै समितिमा जति पनि गाडी राख्न पाउनुपर्छ भनेर माग ग¥यो ।

२०७५ वैशाखमा महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को असार मसान्तसम्म समितिमार्फत सञ्चालन भएका गाडी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो । तर, यातायात व्यवसायले उनीहरूलाई कम्पनीमा जान थप समय माग ग¥यो र मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले थप समय दियो ।

२०७५ मंसिर २९ गते गृहमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, यातायात मन्त्रीले ऐन संशोधनको टिप्पणी संसदमा लग्यो र फेरि म्याद थप्यो । सरकारले त्यो टिप्पणी संसद्मा लग्यो र मन्त्रिपरिषद्बाट सदनमा गयो र पारित भयो ।

त्यो टिप्पणीलाई  २०७५ फागुन १९ गते राष्ट्रपतिले सदर गरे र ३ महिनाभित्र राजपत्रमा निकाल्यो । ०७६ जेठ १८ पछि पुरानै ऐन २०६३ दफा ९ लागू भयो । तर, यातायात व्यवसायीहरूले गाडी राखेबापत पनि राज्यलाई राजस्व तिरेनन् । समितिको नाममा भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण भएन । विधानमा लेखेको नीति पनि कार्यान्वयन भएन ।