इसेवा मनि ट्रान्स्फर र कुवेत इण्डिया इन्टरनेशनल एक्स्चेञ्जबीच सम्झौता
डिजिटल रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा तिब्र गतिमा बजार विस्तार गरिरहको इसेवा मनि ट्रान्सफर र कुवेतलाई आधार बनाएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको कुवेत इण्डिया इन्टरनेशनल एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतासँगै कुवेतमा रहेका नेपालीहरूलाई रेमिट्यान्स पठाउन अझ सहज भएको छ ।
कुवेतमा रहेका नेपालीहरूले कुवेत इण्डिया इन्टरनेशनल मार्फत नेपालका कुनै पनि बैंक खातामा तथा इसेवा वालेटमा कम लागतमा रकम पठाउन सक्नेछन् । साथै कुवेतमा रहेका कुवेत इण्डिया इन्टरनेशनलका ८ वटा शाखा तथा मोबाइल भ्यानमार्फत पनि नगद रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ । मोबाइल भ्यान रकम पठाउने व्यक्तिको घर घरमा पुग्नेछ । उक्त रकम नेपालमा रहेका इसेवा मनि ट्रान्सफरका ८ हजार भन्दा धेरै एजेन्ट नेटवर्कमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ भने सिधै इसेवा खातामा लोड गर्न पनि सकिन्छ ।
कुवेत इण्डिया इन्टरनेशनल एक्सचेञ्ज १९७९ मा स्थापित कुवेतको केन्द्रिय बैंकबाट अनुमति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी हो । जसले स्मार्ट वित्तीय सेवाका साथ रेमिट्यान्स, मुद्रा विनियम जस्ता सेवाहरू दिँदै आएको छ । वर्षौंदेखिको उत्कृष्ट सेवाका कारण कम्पनी कुवेतको एक अग्रणी वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा अगाडी बढेको छ ।
इसेवा मनि ट्रान्सफरले डिजिटल तथा परम्परागत शैलिको माध्यमबाट इसेवा वालेट तथा ६५ भन्दा बढी बैंक खातामा विप्रेषण रकम भित्र्याउँदै आएको छ । इसेवा मनि ट्रानसफरले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई ८००० भन्दा बढी एजेन्ट सञ्जाल मार्फत पनि विप्रेषण भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त इसेवा मनि ट्रान्सफर, देशभरका एक करोड दश लाखभन्दा बढी जनसंख्या र एक लाख बढी संस्थाहरुलाई फिनटेकमा आधारित भुक्तानी सेवाहरुको माध्यमबाट सशक्त बनाउँदै आएको एफवान सफ्ट ग्रुपको भगिनी कम्पनी पनि हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे, १० समाचार : थप ४ दिन रवि हिरासतमा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर दुर्गा अदालतमा
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी निर्माणको विषय अझै कार्यान्वयन भएन
-
नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षण
-
विचार संश्लेषणको लागि ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने नेकपाको निर्णय
-
रविलाई न्यायाधीशले मुस्कुराएर भने– तपाईंको अनुभव पछि काम लाग्छ
-
अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारमा नेपाल विश्वकै उदाहरणीय : परराष्ट्रमन्त्री