गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेथिति मुसिकोट नगरपालिकामा फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणको क्रममा मुसिकोट नगरपालिकामा अपारदर्शीताका २७ काण्ड फेला परेका हुन् ।

समपूरकको रकम पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेकोदेखि कुनै विवरण अद्यावधिक नगरेको र डोजरका नाममा भ्रष्टाचार गरेका लगायतका अनियमिततालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उजागर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले साविक गाविसमा रहेका बेरुजुको लगत अद्यावधिक नगरेको, वार्षिक लक्ष्य अनुसार प्रगति गरेको देखिने विवरण तथा अनुसूची २ तयार नगरेको उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरू सम्पन्न भएपछि जाँचपास तथा फरफारक गर्नुपूर्व सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्नेमा समेत सो नगरपालिकाले त्यस्तो फरफारक नगरेको प्रतिवेदनमा खुलासा गरिएको छ ।

वडा कार्यालयबाट नगरपालिकामा प्राप्त राजश्व यकिन गर्न सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने नगरेको, नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिको लागि पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतका सम्भावनाको खोजी नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाले संघीय सशर्त र समपूरक अनुदान तथा प्रदेश समपूरक अनुदानको रकम नगरपालिकाले चालु तथा पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको, डोजर भाडा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा कर बिजक नलिइ भर्पाइका आधारमा गरेको, पहिरोको सफाई गरेको भनी परिमाण र स्थान नखुलाई घण्टाको आधारमा डोजर खर्च लेखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, सहकारी संस्थाको अभिलेखाङ्कन, अनुगमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी नभएको, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) अनुसार खर्च भएका सबै बिल भरपाईमा सिलसिलेवार नम्बर राखी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रमाणित गरी भुक्तानी भएको जनाउने छाप लगाई नराखेको देखिन्छ । खानेपानी योजनाको लागि पाइप फिटिङ बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको, सबै योजनाको पालिकास्तरीय अनुगमन नगरेको विषय पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाको दरबन्दी १०८ रहेकोमा ६५ पदमा पदपूर्ति नभएको, न्यायिक समितिले १४ मध्ये ५ मुद्दा फर्छ्यौट नगरेको, कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरेको अभिलेख नराखेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ (क) मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यका लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको निर्धारित योग्यता बमोजिम छुट्टाछुट्टै मौजुदा सुची तयार नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ बमोजिमको खर्च शीर्षकहरुको वर्गीकरण अनुसार सशर्त अनुदान तर्फको आर्थिक विवरण तथा खर्चको फाँटवारी तयार नगरेको, प्रत्येक कर्मचारीको पदको कार्यविवरण बनाई लागू नगरेको, कन्टिन्जेन्सी खाता अद्यावधिक गरी नराखेको, नगरपालिकाले लेखाको सफ्टवेयर सूत्र पूर्णरुपमा लागू नगरेको तथ्य पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका क्रममा फेला पारेको हो । अनुदानमा उपलव्ध गराएका उन्नत व्याड बोका, दुध क्यान, हाते ट्याक्टर, प्लास्ष्टिक टनेल, बिरुवा वितरण लगायतको अभिलेख राखी अनुगमन नगरेको भन्दै यसतर्फ पनि महालेखाले सुधार गर्न नगरपालिकालाई भनेको छ ।

घाँसका बिरुवा, ह्युमपाइप तथा जस्तापाता खरिद गरी वितरणमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिएको तर सोको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको, कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराएको भए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता नबढाएको, उपभोक्ता समितिवाट निर्माण सम्वन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिमको खरिद विधि नअपनाएको, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू नगरेकोतर्फ पनि प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पदान गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय वनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

‘कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि यथोचित ध्यान नपु-याएका कारण उल्लेखित व्यहोराहरुमा सुधार भएको पाइएन’, महालेखाले भनेको छ, ‘कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिताको विश्वसनीयता कम भई नियन्त्रण प्रणालीमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्दछ ।’