नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा नेवारी भाषा (नेपाल भाषा) को अध्ययन अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा नेवारी भाषा अध्यापन गराउनैपर्ने भन्दै महानगरले ताकेता सुरु गरेको छ ।

महानगरको ताकेतासँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत बालबालिकाले यस शैक्षिक सत्रदेखि १ सय पूर्णाङ्कको नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) अनिवार्यरुपमा पढ्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै नभएर निजी विद्यालयमा पनि नेपाल भाषा अनिवार्य गरिएपछि भाषाको सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनालका अनुसार महानगरपालिकाभित्रका सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) अनिवार्य गरिएको छ । ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा खनालले नेपाल भाषा अनिवार्य भएको र १ सय पूर्णाङ्कको रहेको बताए ।

गत वर्षको असोज १९ मा बसेको महानगरपालिकाको ५१ औं बैठकबाट काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सबै विद्यालयहरुमा नेवारी भाषा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नियम ल्याइएको हो । महानगरले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि नै आधारभूत तहमा नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७७ साल कात्तिक १६ गते महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै विद्यालयहरुलाई महानगरका शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनालको नामबाट परिपत्र गरिएको थियो ।

उक्त परिपत्रमा सोही शैक्षिक सत्रदेखि नै नेपाल भाषा पढाउन भनिएको र शिक्षक कपी चाहिएमा महानगरमा सम्पर्क गरी एकप्रति नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम लैजान भनेको थियो । यद्यपि गत शैक्षिक सत्रमा अधिकांश सामुदायिक र निजी विद्यालयमा नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन भएको थिएन ।

९२ विद्यालयका लागि १७२ शिक्षक नियुक्त

गत वर्ष अधिकांश विद्यालयले नेपाल भाषाको शिक्षक नभएको कारण पढाउन नपाएको गुनासो गरेपछि यस शैक्षिक सत्रबाट भने महानगरपालिका आँफैले १७२ जना शिक्षकको नियुक्ति गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पठाएको छ ।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत खनालका अनुसार महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी यस वर्षको वैशाखबाट लागू हुने गरी १७२ जना शिक्षकलाई नेपाल भाषा बढाउन नियुक्ति दिइसकेको छ । उनीहरुलाई महानगरभित्र रहेका ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पठाइएको खनालले बताए ।

उनीहरुलाई नेपाल सरकारले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई तोकेअनुसारको तलब र भत्ता दिने गरी नियुक्ति गरिएको हो । लकडाउन भए पनि ती शिक्षकहरुले ३ महिनाको तलब भत्तासमेत बुझिसकेको महानगरले बताएको छ ।

६० लाखको पाठ्यपुस्तक खरिद

नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अध्यापन र अध्ययनका लागि भन्दै महानगरपालिकाले ६० लाख रुपैयाँको पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर बाँडिसकेको छ । महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख खनालका अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर महानगरले ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयका करिब २६ हजार विद्यार्थीका लागि ६० लाखको पाठ्यपुस्तक खरिद गरी बाँडिएको हो । 

गैरनेवारलाई अनिवार्य गरिएको अभिभावकको गुनासो

महानगरपालिकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म नेपाल भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै गैरनेवार समुदायका अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीय भाषाको पठनपाठनलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्नेमा महानगरपालिकाले अन्य समुदायका बालबालिकामाथि नेवारी भाषा लादेर उनीहरुको मानव अधिकार उल्लंघन गरेको गुनासो गैरनेवार समुदायका अभिभावकहरूले गरेका छन् ।

त्यसो त काठमाडौंभन्दा बाहिरबाट आएका नेवार समुदायका अभिभावक पनि बालबालिकालाई नेवारी भाषा लादेर दबाव सिर्जना गरिएको बताउँछन् । गोरखाका प्रकाश श्रेष्ठ आफू नेवार नै भएपनि नेवारी भाषा कहिल्यै नबोल्ने आफूहरुका लागि नेवारी भाषाको अध्ययन र अध्यापनले समस्या पारेको बताउँछन् ।

स्थानीय भाषा कि पाठ्यक्रम ?

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यन्वयन मार्गदर्शन, २०७६ मा स्थानीय तहले १ सय पूर्णाङ्कको स्थानीय भाषा र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै महानगरले नेवारी भाषाको अध्यापन र अध्ययन सुरु गराएको हो ।

९० प्रतिशत विद्यार्थी गैरनेवार, सिकाइमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता

शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष तथा लामो समयदेखि शिक्षा पत्रकारिता गरिरहेका प्रकृति अधिकारी महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका कम्तीमा ९० प्रतिशत विद्यार्थी गैरनेवार रहेको बताउँछन् ।

महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरु काठमाडौं बाहिरबाट आएकाहरु रहेको उनको भनाइ छ । महानगरभित्रका अधिकांश धनीका छोराछोरीहरू बोर्डिङ स्कूलमा पढ्ने गरेको कारण महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा ५ देखि १० प्रतिशतको बीचमा मात्रै नेवार समुदायका विद्यार्थी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

अन्योलमा निजी विद्यालय

पहिले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर अतिरिक्त गणित, अङ्ग्रेजी वा विज्ञान विषय पढाइन्थ्यो । तर यसपटकबाट भने महानगरले जबरजस्ती नेपाल भाषाको अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ । जसका कारण निजी विद्यालयहरु के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा महानगर आफैंले तलब दिएर शिक्षक पठाएको भए पनि निजी विद्यालयले भने आफै त्यस्ता शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश निजी विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकले नेपाल भाषा पढ्न अनिच्छा देखाएका कारण के गर्ने भन्ने अन्योलमा उनीहरु रहेका छन् ।

माछापोखरीस्थित एक विद्यालयका सञ्चालक आफूहरुलाई महानगरले नेपाल भाषा पढाउन दबाव दिइरहेको तर अभिभावकले भने नेपाल भाषाको सट्टा अन्य कुनै पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरिरहेको बताउँछन् ।

भाषा वा पाठ्यक्रम भनेकाले अधिकांश गैरनेवार समुदायका विद्यार्थी पढ्ने उक्त विद्यालयमा नेपाल भाषाको सट्टा स्थानीय कला संस्कृति, भेषभूषा, इतिहास आदि झल्काउने पाठ्यक्रम विकास गरिदिन अभिभावकको गुनासो आएको ती सञ्चालकले बताए ।

तर महानगरले नेपाल भाषा नै अनिवार्य गरेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेको ती सञ्चालकको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा लोकल नेवार विद्यार्थी ५ प्रतिशत पनि छैनन् । तर महानगर नेपाल भाषा पढाउन दबाव दिइरहन्छ, अभिभावक मानिरहेका छैनन् । त्यसकारण अहिलेसमम हामीले नेपाल भाषा सुरु गरेका छैनौँ ।’

प्याब्सन भन्छ, ‘काठमाडौंमा नेवार मात्रै छैनन्’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरी महानगरले काठमाडौंमा नेवार विद्यार्थी मात्रै छन् भनेर सोच्नु गलत भएको बताउँछन् । काठमाडौं देशकै राजधानी भएकाले यहाँ सबै क्षेत्रबाट मानिसहरु आउने भएकाले स्थानीय भाषा भन्दा स्थानीय विषयवस्तु समेटिएको पाठ्यक्रममा जोड दिनुपर्ने पुरी बताउँछन् ।

पुरी भन्छन्, ‘काठमाडौं देशकै राजधानी हो, नेवार मात्रै छन् भनेर सोच्नु गलत हो । त्यसकारण महानगरभित्र नेवारी भाषालाई अनिवार्य गरियो भने त्यो सुपाच्य नहुन पनि सक्छ । त्यसलाई ऐच्छिकरुपमा ल्याउन सकिन्थ्यो ।’

महानगरले स्थानीय भाषा वा स्थानीय पाठ्यक्रममध्ये कुनै एक भनेर भाषा र पाठ्यक्रम दुबै बनाएको भए ठीक हुने पुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गैरनेवार विद्यार्थी छन् भने उनीहरुलाई नेवारी भाषा अनिवार्य गरिनु ठीक नभएको पुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरु स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन, इतिहास, भूगोल आदिबारे विषय समेटेर नेपाली भाषामै पाठ्यक्रम बनाएको भए, त्यो उत्तम हुन्थ्यो । नेवारी भाषा सिक्नु – सिकाइनु गर्वको विषय पनि हो, तर सबैले नेवारी भाषा जान्नैपर्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । त्यसकारण नेवारी भाषा अनिवार्य गर्दा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

परीक्षा नै नलिई नेपाल भाषाको नाममा अंक प्रदान !

शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी महानगरपालिकाले गत शैक्षिक सत्रमा नेपाल भाषा अध्यापन नै नभई नेपाल भाषाको अंक दिइएको बताउँछन् । गत वर्ष कात्तिकमा परिपत्र जारी गरेर महानगरले अध्यापन गर्न भनेपनि अधिकांश विद्यालयमा नेपाल भाषाको अध्यापन नै नभए पनि महानगरले भने नेपाल भाषाको अंक दिएको अधिकारी बताउँछन् ।

गएको वैशाखमा मात्रै महानगरले शिक्षक पठाएको थियो र शिक्षकले पढाउनै पाएका थिएनन् । अधिकांश विद्यालयले ऐच्छिक अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाएका भएपनि महानगरले स्थानीय पाठ्यक्रम भन्दै नेपाल भाषाकै अङ्क दिएर पठाएको थियो । विद्यार्थीले जुन विषयको परीक्षा नै दिएका थिएनन्, त्यही विषयको अङ्क दिइएको शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीको आरोप छ ।

अहिले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म नेपाल भाषा अध्ययन र परीक्षा भनिएको छ । कक्षा ८ मा नेपाल भाषामा ५० अङ्कको सैद्धान्तिक र ५० अङ्कको प्राक्टिकल अंक दिइन्छ । तर यसै शैक्षिक सत्रबाट मात्रै पाठ्यक्रम लागू भएको अवस्थामा कक्षा ८ का विद्यार्थीको मूल्यांकन मापदण्ड व्यवहारिक हुने देखिँदैन । त्यसकारण महानगरले पाठ्यक्रम लागू गर्दा पर्याप्त छलफल नगरेको र त्यो व्यवहारिक नभएको अधिकारीको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘महानगरले बरु नेपाली भाषामै स्थानीय विषयवस्तु झल्कने पाठ्यक्रम बनाएको भए त्यो व्यवहारिक हुने थियो । वा कक्षा १ बाट सुरु गर्दै बिस्तारै लगेको भए, त्यो राम्रो हुन्थ्यो । तर, सुरुमै कक्षा ८ मा पनि समावेश गरियो । अनि नेवारभन्दा गैरनेवार विद्यार्थी बढी भएको विद्यालयमा नेवारी भाषाको अनिवार्यता सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा सोच्दै सोचेन । कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै जबरजस्ती गरियो, यसले विद्यार्थीको सिकाइमा समस्या पार्न सक्छ । यसको असर आजभन्दा भोलि थप देखिन थाल्छ ।’