आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र १२ अर्ब २५ करोड १० लाख बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म ९ अर्बमात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले एक महिनामै ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २१ अर्ब ९६ करोड दुई लाख (६५.८ प्रतिशत ) बजेटमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ भने बाँकी ११ अर्ब ७८ करोड ११ लाख (३५ प्रतिशत) बजेट फ्रिज भएको छ ।

विकासतर्फको बजेटमात्रै पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

विकासको मुल थलो मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको साढे ६२ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब आठ करोड ६१ लाख ११ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट थियोे ।

यो मन्त्रालयको जिम्मा स्वयम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हाल्दै आएकोमा गत वैशाखदेखि अम्मर बहादुर थापालाई विभागीय जिम्मेवारी दिइएको हो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार थियो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी (८२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षमा पनि बजेट खर्चमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ ।

विगतमा विमला केसीले सम्हाल्दै आएको यो मन्त्रालय हाल एमालेका कुर्मराज शाहीले सम्हाल्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको कुल दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये जम्मा दुई अर्ब २१ करोड ७९ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार वार्षिक बजेट भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ७४ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुल ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये साढे ६८ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ६५ लाखमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

वार्षिक बजेट सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चार अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ७४ हजार बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ठुलो परिमाणमा डल्लो बजेट राख्ने गरेको छ । यद्यपि, बजेट कार्यान्वयन नहुँदा धेरै बजेट रकमान्तर गरेको लेखा समितिको दावी छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले लेखा समितिलाई रकमान्तरको फाइल उपलब्ध नगराएको लेखा समितिका सभापति पदम रोकाया बताउँछन् ।

वार्षिक दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्थापनबाहेक झण्डै १० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ९५ प्रतिशत (एक करोड तीन लाख बजेट) खर्च गरेको छ । कार्यालयसँग बार्षिक एक अर्ब सात लाख ९० हजार बजेट थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले साढे ३२ प्रतिशत (९४ लाख ५५ हजार) बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयसँग वार्षिक दुई करोड ८७ लाख ६१ हजार बजेट थियो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४६ प्रतिशत (दुई करोड ११ लाख ६३ हजार) बजेट खर्च गरेको छ । आयोगसँग वार्षिक चार करोड ६० लाख ४८ हजार बजेट थियो ।

यस्तै प्रदेशसभाले शत प्रतिशत अर्थात् १० करोड नौ लाख १३ हजार बजेट खर्च गर्दा प्रदेशभरका स्थानीय तहले कुल ८६ प्रतिशत (दुई अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार) बजेट खर्च गरेका छन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट दिएको थियो ।

विगतको तुलनामा कार्यान्वयन सन्तोषजनक

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोना महामारीको समयमा पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ३२.४४ प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ ।

तेस्रो वर्षमा प्रदेश सरकारले ४९.१४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त, आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।

किन बजेट कार्यान्वयन हुँदैन ?

केन्द्रीकृत राज्य संरचनाका कारण कर्णाली विकासका दृष्टिकोणले निकै पछि परेको भनिए पनि प्रदेश सरकारले पनि बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको पाइन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम समयमै बजेट बाँडफाँट नहुनु र तयारीविनाका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।

अझ, कर्णालीमा राजनीतिक दलहरूको बीचको द्वन्द्व र मन्त्रीहरु फेरबदलले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बन्ने गरेको छ ।

महत्त्वाकांक्षी योजनाको प्रगति शून्य

प्रदेश सरकारले यसअघिको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको अधिकांश महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले अलपत्र छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ट्रमा सेन्टरका लागि १ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि प्रगति शून्य देखिएको छ । यसका लागि नयाँ बजेटमा नाममात्र तोएिको छ भने बजेट रकम उल्लेख छैन ।

उद्योग ग्राम स्थापना, जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, जडिबुटीका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन सकेनन् ।

‘एक वडा एक पोखरी’ कार्यक्रमका लागि ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेन । वन, भूसंरक्षण र वातावरण क्षेत्रमा ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि कुनै गतिविधि सञ्चालन भएन ।

प्रदेशको पहिलो प्राथमिकताको रुपमा हेरिएको सुर्खेत विमानस्थलको बजेट फ्रिज भएको  छ । यस्तै, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यटकीय महत्वका साथ वरिपरी पहाडमा प्रस्तरकला र आसपासका खोँचमा जलाशय निर्माण गर्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास लगायतका शीर्षकमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अहिलेसम्म सञ्चालन नै हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमका लागि गत आवमा २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।