प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले विभिन्न अध्यादेश पेस गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो । संसद बैठक नभएका बेलामा अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।

तीमध्ये संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी अध्यादेशलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको छ भने अन्य अध्यादेशलाई नियमानुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सरकारले पेस गरेको हो ।

आइतबार सरकारका तर्फबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ पनि बैठकमा पेस गरिएको छ ।

रेलवे अध्यादेश २०७८, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश २०७८, औषधि तेस्रो संशोधन २०७८, कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ पनि सरकारले पेस गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ पनि बैठकमा पेस गरिएको छ ।