प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको दुरुपयोग गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसबारेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषदसँग माग गरेका छन् । अर्यालले संविधानको धारा २७ तथा संरचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । 

अधिवक्ता अर्यालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा बालुवाटारमा बसेको तत्कालीन नेकपा र एमालेको राजनीतिक तथा संसदीय दलका बैठकको संख्या उपलब्ध उनले माग गरेका हुन् । दलीय बैठकमा भएको सरकारी खर्चको विवरणसहितको जानकारी उपलब्ध गराउन पनि उनले माग गरेका छन् ।

बालुवाटारस्थित सरकारी निवास दुरुपयोग गरेको आरोप ओली मात्रै नभएर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि छ । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता बालुवाटारमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको  बैठक संख्या तथा बैठकमा भएको सरकारी खर्चको विवरण उपलब्ध गराउन उनले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश पाएका व्यक्तिको विवरण सहितको जानकारी पनि उनले मागेका छन् । प्रधानमन्त्री छँदा पार्टीका कार्यक्रम तथा बैठक बालुवाटारमा गरेको भन्दै ओलीको आलोचना हुने गरेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता कांग्रेस पदाधिकारी बैठक पनि बालुवाटारमै बस्ने गरेको छ ।

यस्तो छ पूरा विज्ञप्ति :

मिति २०७८।४।३

माननीय प्रवक्ता ज्यू

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौ ।

विषय- सूचना उपलब्ध गराई पाउँ ।

म निवेदक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी बमोजिम निम्नानुसार निवेदन गर्दछु ।

१. संविधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने र शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५१ को खण्ड (ख) को उप खण्ड (४) मा “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने” राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति रहेको कुरा उल्लेख छ । 

२.  शासन व्यवस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी संवैधानिक मूल्य पद्धति विपरित नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबाट कुनै काम कारवाही भएमा प्रत्येक नागरिकको गम्भीर सरोकारको विषय बन्दछ । शासकीय विचलनको विषयलाई जवाफदेहिताको प्रणाली अन्तर्गत ल्याउनै पर्दछ । राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहनु, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु संविधानको धारा ४८ बमोजिम प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको हुँदा संवैधानिक मूल्य पद्धतिमा आएको विचलनलाई सचेत नागरिकले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।

३. संवैधानिक लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिकर्मी, पेशाकर्मी वा जुनसुकै आवरणमा रहेका स्वार्थ समुह पनि संविधान र कानूनको मातहतमा आउनुपर्दछ । दुर्भाग्यवशः राजनीतिक संरक्षणवादको कारणले आजकल विधिको शासनको मूल मान्यता तथा स्थापित कानूनी पद्धतिलाई नै चुनौती दिने मिचाहा वर्ग सर्वत्र हावी भएको देखिन्छ । मिचाहा वर्गलाई कानूनको अधिनमा ल्याई सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भएका कार्यकारिणी अंगका प्रमुख स्वयं मिचाहा वर्गको हिमायती बनिरहेको देख्नु पर्दा नागरिकमा गम्भीर आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
४.संवैधानिक मूल्यपद्धति विपरितको विगतदेखि विकसित हुँदै आएको देहायको प्रवृति निवर्तमान प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालमा अनियन्त्रित रुपमा उत्कर्षमा पुगेकोमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यूले कार्यभार सम्हालेको दिन देखि नै त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन थालेको अवस्था प्रति आम नागरिकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

४.१. आपतकालिन अपवादको अवस्थामा वाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नु पर्ने मन्त्रिपरिषदका बैठक तथा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष वा प्रमुख रहेका सरकारी निकायका बैठक प्रधानमन्त्रीको निवासमा बस्ने गरेको, दैनिक सरकारी कामकाज पनि निवासबाटै सञ्चालन भैरहेको र प्रधानमन्त्री सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आफ्नो कार्यकक्षमा दैनिक रुपमा अनुपस्थित रहने गरेको अवस्था छ । निवासबाटै राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा विषयविज्ञ समुदायको पूर्णतः अवमूल्यन भएको छ । यसका दुष्परिणाम सुशासनका दृष्टिले निकै गम्भीर छन् ।
४.२. संवैधानिक तथा कानूनी पद्धतिलाई ठाडो चुनौती दिई प्रधानमन्त्री निवास प्रधानमन्त्रीज्यू आबद्ध रहनु भएको दलका बैठक तथा दलका अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गरिएको तथा त्यहाँ अवस्थित सरकारी भवन, जग्गा, स्रोतसाधन तथा राष्ट्रसेवकको त्यस्तो अनुचित कार्यमा प्रयोग गरिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निवास तथा त्यसको सरकारी स्रोतसाधन आफू संरक्षित गुटको सहजिकरणमा प्रयोग भएको अवस्था छ । साथै, सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक तथा भोजभतेर पनि आयोजना भएको देखियो । जुन कानूनतः अनधिकृत प्रकृतिको कार्य मानिन्छ । सुशासनका दृष्टिले यस्तो कार्य अक्षम्य छ । 

४.३. संविधानको धारा ५ ले बर्जित गरेको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको कार्य गर्न वा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका गतिविधिमा अनुचित प्रभाव पारी गैरकानूनी लाभ लिनका लागि विभिन्न आवरणमा रहेका स्वार्थी तत्वले प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश पाएको तथा गैरकानूनी लाभ लिनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय तथा परिवारका सदस्य वा अन्य सहयोगीसंग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गरेको अवस्था छ । यस्तो कार्य राज्यद्रोह, भ्रष्टाचार, ठगी तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरसंग सम्बन्धित छ । 

 ४.४. प्रधानमन्त्री निवासको दुरुपयोग सम्बन्धी गतिविधिहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय गोपनियता, राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा तथा मर्यादा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समेत विपरित देखिन्छन् । यस्तै प्रकृतिका गतिविधि नेपाल सरकारका अन्य मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सरकारी निवासमा पनि भएको देखिन्छ ।

५. नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाई रहेको देखाउने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन थालेको लामो समय भैसकेको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि नागरिक स्तरबाटै कानूनसम्मत रुपमा राजनीतिक चेतनायुक्त अर्थपूर्ण कदम चाल्नुको विकल्प छैन । अबको सुशासन अभियानको सुरुवात वालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासबाटै हुनु जरुरी देखिन्छ । अब उप्रान्त बालुवाटार स्थित कार्यकारी प्रमुखको सरकारी निवास वा राज्यका अन्य अंगका प्रमुखहरुको सरकारी निवासलाई कुनै पनि हालतमा मिचाहा वर्ग, विचौलिया वर्ग तथा भ्रष्टाचारी सञ्जालको भूमिगत अखडा बन्न दिनु हुदैन । विद्यमान कुशासनयुक्त अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको नेतृत्व प्रदान गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन निष्ठापूर्वक अग्रसर हुनु पर्दछ । 

६.अतः माथि उल्लिखित वस्तु तथ्य, परिस्थिति तथा औचित्यका आधारमा देशको संवैधानिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित देहायका सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी संविधानको धारा २७, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । 

५.१. मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक समेत सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नवसी बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्नु तथा सरकारी काम कारवाही प्रधानमन्त्री निवासबाट सञ्चालन गर्नुको कारण के हो ? अब उप्रान्त आपतकालीन अपवादको अवस्थामा वाहेक यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइन्छ कि दिइदैन ? नेपाल सरकारको धारणा सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ ।

५.२. प्रधानमन्त्री आबद्ध रहनु भएको दलका बैठक दलको कार्यालयमा नवसी बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्नु, प्रधानमन्त्री निवास परिसर भित्रका सरकारी भवन, बैठक कक्ष, जग्गा, स्रोतसाधन तथा राष्ट्रसेवकको प्रयोग गरी दलीय गतिविधि गर्नु तथा प्रधानमन्त्री निवासबाटै नियमित प्रकृतिका दलीय काम कारवाही सञ्चालन गर्नुको कारण के हो ? अब उप्रान्त त्यस्तो अभ्यासको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ? नेपाल सरकारको धारणा सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ ।
५.३. अब उप्रान्त प्रधानमन्त्री निवासमा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय गोपनियता, राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा तथा मर्यादा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरितका कार्यलाई निषेध गरिन्छ कि गरिँदैन ? राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको कार्य गर्ने वा गैरकानूनी लाभ लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न आवरणमा रहेका स्वार्थी तत्वले प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? त्यस्ता तत्वको अवैध प्रवेश निषेध गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो प्रवन्ध गरिनेछ ? नेपाल सरकारको धारणा सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ ।

५.४. सरकारले प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुका सरकारी निवासको उपयोग सम्बन्धमा सुरक्षा, वैधानिकता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका हाल सम्म लागु नगरिनुको कारण के हो ? अब उप्रान्त त्यस्तो निर्देशिका लागु गरिन्छ कि गरिँदैन ? नेपाल सरकारको धारणा सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ ।
५.४. नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन परिपाटी, समय पालना, इमान्दारीता, कर्तव्यनिष्ठा, जवाफदेहिता इत्यादि सम्बन्धी आचरणलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा आचार संहिता लागु नगरिनुको कारण के हो ? त्यस्तो आचार संहिता लागु नहुँदा सुशासन सञ्चालनमा के कस्तो नकारात्मक असर परेको छ ? अब उप्रान्त त्यस्तो आचार संहिता लागु गर्ने सोच छ कि छैन ? नेपाल सरकारको धारणा सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ । विगतमा कुनै आचार संहिता बनेको भए त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाउँ ।

५.६. निवर्तमान प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रत्येक आर्थिक बर्षका लागि प्रधानमन्त्री निवासको नाममा विनियोजन भएको मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्चको रकमको अभिलेख सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ । साथै, उहाँको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश पाएका व्यक्तिहरुको अभिलेख राखिएको छ कि छैन ? यदि छ भने त्यसको विवरण सहितको जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ ।

६. संलग्न कागजात: निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि । 

निवेदक

स्थायी ठेगाना : इश्मा–६, गुल्मी

हालको ठेगाना : ललितपुर–२, सानेपा

बोधार्थ :

प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ ।

मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौ ।

मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव, प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार, काठमाडौ ।