विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नै घोषणाहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउन थालेका छन् । दलीय सहमतिमा प्रदेशको नामकरणको विषय चाँडै टुङ्ग्याउने बताउँदै आएका उनले अहिलेसम्म त्यस प्रकारको छलफल नै गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री राईले गत जेठ ३० गते नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौँ भनेर दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । उनले बजेटमाथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौँ भनेर दलहरूको सहमति मागे पनि बजेट पास भएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेश नामकरणको विषयमा उनकै पार्टीभित्र समेत छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेश नामकरणको विषयमा विपक्षी दलहरूसँग मुख्यमन्त्री राई संवादहीनताको अवस्थामै छन् । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक असार २५ गतेदेखि अनिश्चित समयका लागि स्थगित छ । प्रदेशको नामकरणको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि छलफल नभएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

उनले राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, बर्खा र साउने सङ्क्रान्ति लगायतका चाडका कारण केही दिनका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक साउन दोस्रो हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी रहेको बताए । तर प्रदेशको नामकरणको विषय यस बीचमा पनि छलफलमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार सकेसम्म यही अधिवेशनमा नामकरणको विषय छलफलमा लैजान प्रयासरत छ,’ कार्कीले भने, ‘राजनीतिक सहमतिका लागि दलहरूसँग छलफल गरिनेछ ।’ दलहरुबीच सहमति भएपछि सदनमा प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव सरकारले लैजाने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो सहमति जुटेमा नामकरण टुङ्गिने सम्भावना भए पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई सार्वजनिक खपतको वस्तुमात्र बनाएर छलफल गर्नबाट पछि हटेको बताउँछन् ।

उनले यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने मुख्यमन्त्री चुकेको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीले आफैले भनेका कतिपय महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन हुन नसकी सार्वजनिक खपतको वस्तुमै सीमित रहेका उदाहरण धेरै छन्,’ आङ्बोले भने, ‘पछिल्लो पटक प्रदेशको नामकरणको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले एकाएक चर्चामा ल्याउने काम गर्नु भएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारी अहिलेसम्म देखिएको छैन ।’

उनले प्रदेश सरकारको हैसियतमा नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दलहरूसँग अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले छलफल नै अगाडि नबढाएको बताए । सरकारले नामकरण प्रस्तावबारे छलफल अगाडि बढाए पनि सहमति जुट्नेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेशको नामकरणको विषय मुख्यमन्त्रीले पटकपटक उठाउँदै आए पनि छलफल अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । मुख्यमन्त्रीले सदनमा गरेको प्रस्ताव अनुसार यही अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण टुङ्गिनेमा आफुलाई विश्वास नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको रवैया विश्वास गर्न लायक छैन,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘घोषणा अनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्छ ।’ प्रदेश नामकरणको विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो दलसँग सरकारले छलफल नगरेको पनि उनले बताए ।

दुई तिहाइ जुट्न कठिन

प्रदेश सरकारलाई नामकरणको विषय टुङ्ग्याउन कठिन हुने देखिन्छ । साबिक नेकपाको सरकार रहँदा दुई तिहाइ बहुमतका बाबजुद् प्रदेश सरकार नामकरण टुङ्ग्याउन सकेको थिएन । तर अहिले नेकपा विभाजित भइ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रुपमा क्रियाशील रहेको र नेकपा माओवादी केन्द्र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कारण पनि नामकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सरकारलाई कठिन देखिन्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत हुँदासमेत टुङ्ग्याउन नसकेको विषयलाई अहिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउन सकिन्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री राई स्वयम् विश्वस्त देखिएका छैनन् । त्यसैले पनि उनले यो विषयलाई छलफलमा ल्याउन त्यति चासो देखाएका छैनन् ।

प्रदेशसभामा एमालेको ५१, काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, सङ्घीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक जना सांसद छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम तोक्नुपर्छ । नामकरण प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन प्रदेशसभामा एमालेभित्र एकमत भएरमात्र पनि पुग्दैन, विपक्षी गठबन्धनमा रहेकामध्ये नेपाली काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रको साथ अनिवार्य हुनुपर्नेछ । केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेभित्रै दुई पक्ष विभाजित रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अन्य दलको समर्थन जुटाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

प्रदेशसभाबाट २०७६ वैशाख २६ गते विराटनगरलाई स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएको थियो । तर नामका बारेमा भने सत्तारुढ दलभित्रै एकमत हुन नसकेपछि त्यसलाई थाँती राखिएको थियो ।

प्रदेशको नामका विषयमा भूगोलका आधारमा कोशी, सगरमाथा, त्यसैगरी बहुपहिचानको आधारमा कोशी किराँत लगायतका नाम चर्चामा रहँदै आएका छन् ।