बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न समयमा गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को विभिन्न समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक नगरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमती प्रदेशले गत आर्थिक वर्षको चैतसम्मका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यस यताका कुनै पनि निर्णय बाहिर आउन सकेको छैन ।

नेकपाको सरकार कायम रहँदाको बखतमा गरिएका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि एमालेको एकल नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरेका निर्णय सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।

लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदका निर्णय किन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही दिनभित्रै वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ ।

बागमती प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदी सबै निर्णय सिष्टमबाटै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकाले समय लागेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ, लुकाएर राख्ने कुरा पनि होइन, सरकारको आफ्नै नीति र नियम छ, समयसीमा पनि कायम गरिएको छ ।’

सरकारका गोपनीयताका केही विषयबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय तोकिएको समयमा जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी बैठक तथा प्रशासन महाशाखाकी सचिव राधिका अर्याल लामिछानेले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुने बताइन् ।

उनले सबै तयारी पूरा गरेरमात्र सबै निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने भन्दै तत्काल हेर्न चाहेको भए सूचनाको हक प्रयोग गरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने बताइन् ।

‘डिजिटल प्रदेश’को एजेण्डाले सरकारलाई गिज्याउँदै

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विभिन्न योजना समावेश गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सकिदासमेत प्रदेश सरकारको निर्णय सार्वजनिक नहुँदा सरकारको ‘डिजिटल प्रदेश’ को एजेन्डाले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ को नारा सहित विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ती योजना प्रस्तुत गरिरहँदा संसद् सचिवालयकै वेबसाइट हालसम्म पनि अपडेट हुन सकेको छैन ।

सचिवालयसहित अन्य मन्त्रालयका वेबसाइटहरूमा पनि सरकारका पुराना गतिविधि र अभिलेखहरूमा मात्रै भेटिने गरेको छ ।

कुनै अध्ययन प्रयोजनका लागि नागरिकले सचिवालयसमक्ष सरकारका निर्णय वा गतिविधिबारे जिज्ञासा राख्दा सूचनाको हक प्रयोग गर्न सचिवालयले सुझाव दिँदै आएको छ ।