गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झण्डै ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। प्रदेश सरकार बनेपछिका तीन आर्थिक वर्षमध्ये यो वर्ष नै गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले सुरुको पहिलो वर्ष ऐन, कानुनको अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य सोचे अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताएका थिए । उनले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणपछि दोस्रो बर्षमा भौतिक निर्माणका काम अगाडि बढाउने योजनामा कोरोना संक्रमण बाधक भएकोले तेस्रो बर्षदेखि रफ्तारमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा ८.१९ प्रतिशत कम अर्थात ६३.७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।

सरकारले खर्च गरेको ७२ प्रतिशत मध्ये कुल बजेटको २८ प्रतिशत अर्थात करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट असारमा मात्र खर्च गरेको हो । जेठ मसान्तसम्म ४३.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्ममा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

२८ प्रतिशत बजेट खर्च असारमा देखिएपनि चैत्र, वैशाख र जेठ महिना भएका कामको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भएकाले खर्च बढी देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए।

विनियोजित ३६ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४ हजारमध्ये पूँजीगत तर्फ पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख अर्थात ७७.८९ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । त्यस्तै चालुतर्फ भने ५९.७८ प्रतिशतले ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६३.७१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्दा कुल बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रहेको थियो । जसमध्ये सो आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार ४ सय ६८ अर्थात ६३.७१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले करिब ६७ प्रतिशतमात्र बजेट गर्न सफल भएको थियो ।

विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाले  पूँजीगत तर्फको खर्च वृद्धि भएको हो ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १७ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी मन्त्रालय तर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८१.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १८ अर्ब २५ करोड ४९ लाख ५ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १४ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षमा विनियोजित ५ अर्ब ४२ करोड ४९ लाखको बजेटमध्ये ६३.८२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ४६ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४६.५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। विनियोजित २ अर्ब ५० करोड ७२ लाखमध्ये १ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख पौडेलले बताए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७५.९५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ४३ करोड २७ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विनियोजित बजेट १ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५.२६ प्रतिशत अर्थात ७ करोड २७ लाख ६४ हजार मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विनियोजित २० करोड ६३ लाख ७५ हजार रहेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७४.३५ प्रतिशत अर्थात ५० करोड ५८ लाख ८८ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कूल विनियोजित बजेट ६८ करोड ३ लाख ९० हजार रहेको थियो । भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६.११ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १२ करोड १८ लाख १५ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब २० करोड ९५ लाख ४४ हजार रहेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भन्दा करिब १३ प्रतिशत कम बजेट हो ।