प्रदेश २ सरकारले बितेको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुँजीगततर्फ खर्च गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका लागि ३ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८५.५९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६५ हजार ७ सय २५ रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलको लागि पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २२ करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४.१८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ६ हजार ९ सय ७ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब ४१ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा ७०.३४ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४० हजार ९१ रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७ करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.४९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ७ हजार ६ सय ९९ रुपैया खर्च भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ ५ करोड १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५६.९२ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९४ लाख ३३ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि गत आवमा पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५३.६२ प्रतिशत अर्थात ७७ करोड १० लाख ८९ हजार ६ सय ६९ रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रमुख गिरीले बताए । सो मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४६.३२ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ७५ लाख १२ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।