बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि  विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने  भएको छ । साथै गठबन्धनका नेताहरु प्रदेश प्रमुख विरुद्ध खनिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले  सरकार अल्पमत परेपछि अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनु पर्ने माग दोहोर्याएका हुन् । 

शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँगै प्रदेश प्रमुखको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पार्टीको अमुक कार्यकर्ता बनेर सरकारका  गलत कामलाई सघाएको आरोप लगाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले  प्रदेश सरकारले राजनीतिक बेइमानी गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखले सरकारका गलत कार्यहरु रोक्नुको साटो प्रोत्साहन गर्दै दुधको साक्षी बिरालो बनेको बताए  ।

सरकार आफैंले बजेटमाथिको छलफल सकिएर आर्थिक र विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै निर्देशनमा संसदबाट बाहिरिएर अराजनीतिक र गैर संसदीय काम गरेको उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले  प्रदेश सरकार अल्पमतमा  परेको संसदमै  स्पष्ट देखिएको  बताए ।

 सरकार अल्पमतमा परेपछि हतास मानसितबाट ग्रसित भएर अधिवेशन अन्त्य गराएको उनको भनाइ छ । उनले एमालेले विमला वलीलाई आफ्नो सांसद भन्दै हिँड्नुको कुनै तुक नभएको बताए ।

विमलाले दल बदल ऐन अनुसार माओवादीमा आएको  जिकिर गर्दै जसमा प्रचण्ड र कुलप्रसाद केसी को हस्ताक्षर समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

जसपमा प्रमुख सचेतक पूर्मति ढेगा मगरले सरकारले विश्वासको मत लिन छाडेर जसपालाई हाम्रो पक्ष भन्दै प्रचार गरेको बताइन् । उनले वहुमत भए तत्काल विश्वासको मत  लिन चुनौति दिइन् ।

लुम्बिनी सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटलाई निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि बिहीबार सत्तासीन सांसदहरू नै बाहिरिएपछि संसद् बैठक स्थगित भएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा  मध्यराति प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले चालू संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

लगत्तै शुक्रबार बिहान  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका तीन गरी ४१ जना सांसद छन् ।

सत्तारुढकै सांसद अजय शाही सम्पर्कमा नआएपछि बजेट पारित गर्ने दिन ४० जना सांसद उपस्थित भएका थिए । बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छ । विपक्षमा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना छन् । विपक्षीहरु  निरन्तर विश्वासको मत लिन दवाव दिइरहेका छन् ।