संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधि ) अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी गरिएका नियुक्ति र केही राजनीतिक नियुक्तिहरु नयाँ सरकार गठन भएपछि के होला भन्ने अन्योल बढेको छ ।

सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट विघटन भएपछि कामचलाऊ बनेको मन्त्रिपरिषद्ले दिएका राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्बाट भएका सिफारिसका सम्बन्धमा पनि अहिले कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । कतिपयले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ती नियुक्तिहरु सबै बदर हुन्छन् भनिरहेका छन् भने कतिपयले नयाँ सरकार गठन भए पनि एकाध राजनीतिक नियुक्तिबाहेक अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा केही फरक नपर्ने बताएका छन् ।

शुरुमा यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भएका केही राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति र नियुक्तिको जगबारे चर्चा गरौं :

संवैधानिक परिषदको ‘असंवैधानिक’ काम

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

स परिषद्को बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य रहेको बैठकलाई गणपूरक सङ्ख्इा मानिने उल्लेख छ भने परिषद्का निर्णयहरु सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिनका लागि परिषद्को ऐन नै अध्यादेशमार्फत् संशोधन गराए र विभिन्न स्थानमा संवैधानिक नियुक्ति दिए ।

मंसिर ३० गते ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधि) अध्यादेशमा ३ जना सदस्य बसेर परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र जम्मा २ जना सदस्यले निर्णय गरेमा पनि मान्य हुने व्यवस्था ल्याए । त्यही व्यवस्थाका आधारमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका कैयन् आयोगहरुमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे ।

मंसिर ३० गते बसेको बैठककै निर्णय भन्दै मंसिर ५ गते संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गरिसकेपछि संसद सचिवालयमा ती नियुक्ति सिफारिसको पत्र पुगेको थियो । सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने भएकाले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएपनि त्यसपछि संसद नै भङ्ग भएकाले उनीहरुको संसदीय सुनुवाई नै भएन । संसदीय सुनुवाई नै नहुने अवस्था भएपछि कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै ४५ दिन कटेपछि उनीहरुलाई राष्ट्रपतिले स्वतः नियुक्त गरिन् ।

संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने र संसदीय समितिले ४५ दिनसम्म पनि कुनै निचोड दिन नसके स्वतः स्वीकृति हुने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्र दर्ता भएको मितिलाई आधार मानेर माघ २० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा प्रमुखसहित सदस्यहरुलाई नियुक्त गरिन् । माघ २० गते शपथ लिने प्रमुख तथा सदस्यहरुको सूची यस्तो छ ।

पुस ५ गतेदेखि कामचलाऊ बनेको ओली सरकारले त्यसपछि पनि विभिन्न निकायमा राजनैतिक नियुक्तिहरु गरेको छ । यस्तो छ, राजनीतिक नियुक्तिको श्रृङ्खला :

२०७७ पुस ५ : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सदस्यहरुको म्याद थप गर्ने ।

२०७७ पुस १५ : गोरखापत्रको संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा झापाका गोपाल खनाललाई थप २ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने ।

२०७७ पुस २० : उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा भक्तपुरका गोपीकृष्ण न्यौपाने, नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रौतहटका मोहम्मद सफिउल्लाह र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने ।

२०७७ पुस २९ : अमेरिकाका लागि नेपालका आवासीय राजदूत डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्रीसरह सेवा सुविधा र सम्मान प्रदान गर्ने ।

२०७७ माघ ११ : फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिको संयोजकमा पुण्य प्रसाद पौडेललाई तोकी निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

२०७७ माघ १९ : बीमा समितिको अध्यक्षमा वीरगञ्जका सूर्य प्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्ने ।

२०७७ माघ २६ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने ।

२०७७ माघ २९ : विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा डा. देवकला भण्डारी, डा. राजकिशोर शाह, रामकुमार घिमिरे र रामचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने । देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा चितवनका बद्रीप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने ।

२०७७ फागुन ११ : जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा रौतहटका अनिलकुमार झालाई नियुक्त गर्ने । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परिवारलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दै रौतहटका राजेश झालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने ।

२०७७ फागुन २० : खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा सन्तोष कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने ।

२०७७ फागुन २५ : राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा रामआधार कापरलाई नियुक्ति गर्ने ।

२०७७ चैत २० : विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा लक्ष्मण हुमागाईलाई नियुक्ति गर्ने ।

२०७८ जेठ २० : प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने ।

पहिलोपटक गरिएको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते उल्टाइदिएपछि संसद पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते फेरि दोस्रोपटक संसद विघटन गरे । तर संसद विघटन हुनुभन्दा केही समय अगाडि नै विभिन्न आयोगहरुमा २० जना पदाधिकारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

अध्यादेशको सम्बन्धमा चर्को बिरोध भएपछि सरकारले २०७८ वैशाख १२ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको ९ दिनमा सरकारले फेरि सोही अध्यादेश ल्यायो र पहिले भए गरेका काम कारबाहीहरू सदर ग¥यो । अनि फेरि वैशाख २७ गते परिषद्को बैठकबाट लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो । जसमा निम्न व्यक्तिहरू थिए–

लोकसेवा आयोग : अध्यक्ष– माधवप्रसाद रेग्मी । सदस्यहरु– माधव बेलबासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : सदस्य– डा. हरी पौडेल र सुमित्रा अमात्य ।

निर्वाचन आयोग : सदस्य– सगुन शमशेर जबरा

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : सदस्य– विपीनराज निरौला र सुधा कुमारी झा

महिला आयोग : सदस्य– जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा

दलित आयोग :  सदस्य– सुन्दर पुर्कुटी

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : अध्यक्ष– डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना । सदस्यहरु– पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री

आदिवासी जनजाति आयोग :  सदस्य– सूर्यवहादुर गुरुङ

मधेसी आयोग :  सदस्य– आभा कुमारी

थारु आयोग :  सदस्य– डा.उमाशंकर चौधरी

मुस्लिम आयोग : सदस्य–मोहम्मद समसुल हक

संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिस भएको केही समयमै जेठ ८ गते फेरि संसद विघटन भएकाले ती सिफारिसको पनि संसदीय सुनुवाई नै हुन पाएन ।  जेठ ८ गते दोस्रोपटक संसद विघटन भएपछि ४५ दिनको कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै असार १० गते राष्ट्रपतिले २० जना नै पदाधिकारीलाई नियुक्त गरिन् ।

यसरी संसद विघटन भई संसदीय सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्था र सरकार कामचलाउ बनेको अवस्थामा पनि विभिन्न निकायमा मन्त्रिपरिषद्बाट राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

हुन त संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता नै भएको थियो भने सिफारिसलाई बदर गर्न र शपथ नखुवाउन माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले रिटसमेत दायर गरेका थिए । शपथ खुवाइसकेपछि उक्त सपथलाई बदर गर्न भन्दै अदालतमा पूरक निवेदन पनि परेको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले ती विषयमा रिट दायर गरेका थिए, जुन निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

तर, संवैधानिक इजलासमा परेका ती रिटहरुमाथि सुनुवाई नै हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफैं छन् भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस निर्णयमा उनी पनि सामेल छन् । त्यसकारण उनीविरुद्ध पनि यस सम्बन्धमा मुद्दा छ र उनी उक्त मुद्दामा ‘झगडिया’ छन् । ती मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक नियुक्तिको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारमा

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी संवैधानिक नियुक्तिको विषय अहिले अदालतमा पुगेको कारण यस सम्बन्धमा अदालतले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा रिट परिसकेकाले त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यसकारण यस विषयमा केही भन्ने कुरा भएन ।’

अधिकारी अगाडि थप्छन्, ‘पहिलेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय यो परिषद्ले उल्टाउने भन्ने हुँदैन । कानुनी पाटो मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने भनेको अदालतले हो, त्यसकारण त्यो विषय अदालतको नै क्षेत्राधिकारमा परेको छ ।’

संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस राजनीतिक नियुक्ति नभएको कारण ती निर्णयहरु उल्टन सक्ने सम्भावना कम रहेको अधिकारीको भनाइ छ । पहिलेका सिफारिस र निर्णइलाई आधार मान्दा पनि संवैधानिक आयोगहरुमा भएका सिफारिस र नियुक्ति बदर हुने सम्भावना ज्यादै कम भएको उनको भनाइ छ ।

धरापमा राजनीतिक नियुक्ति

सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु भने बदर हुने सम्भावना बढी रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि गरिएका कतिपय राजनीतिक नियुक्ति र कामचलाउ नभए पनि राजनीतिक रुपमा गरिएका नियुक्ति भने नयाँ सरकारले उल्टाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

कामचलाउ सरकारले विभिन्न स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु कानुनी मर्म विपरीत रहेको भन्दै विभिन्न देशमा गरिएका राजदूतको नियुक्ति, विभिन्न संस्थान, विकास समिति आदिमा गरिएको नियुक्ति भने सरकारले उल्टाउन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले सरकार भर्खर बनेको कारण पहिले सरकारले विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत पाएको अवस्थामा त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

केपी ओलीले पनि खारेज गरेका थिए देउवाका नियुक्ति

त्यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै पूर्ववत् सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ठरुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै त्यस्तो कामचलाउ सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरेको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएका धेरैले आफ्नो पद गुमाउनु परेको थियो ।

अहिले फेरि देउवा सत्तामा आएका छन् । अब केपी ओलीले कामचलाऊ प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेका निर्णयहरु देउवाले के गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।