नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनासहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतले दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको उपहास एमालेको ठहर छ ।

बैठकले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातिर धकेल्ने गरी फैसला गरेको जिकिर गर्दै जनतामाझ गएर भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।  ‘सर्वोच्च अदालतले दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको छ’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हामी भण्डाफोर अभियानमा जान्छौँ।’ 

बैठकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानका धारा र उपधाराको अपव्याख्या गर्दै जनमतलाई बेवास्ता गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको एमालेको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चको फैसला मूलभूत रुपमा संविधान र बहुलवादविरुद्ध आएको छ। आजसम्म दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको थिएन’ भट्टराईले भने, ‘विघटित संसदलाई पुनःस्थापित गरेको मात्रै भए स्वीकार्थ्यौँ। तर एउटा दलबाट अर्को दलका नेतालाई सघाउन जाने प्रवृत्तिलाई पनि स्वीकार्ने गरी फैसला आएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई हामी मान्दैनौँ ।’ 

साथै बैठकले सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिने र बाढी पहिरोका घटनाका मृतकको परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचारका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको भट्टराईले बताए।

संसदीय दलको बैठकमा आज सहभागी नभएका सांसदहरुलाई पनि उपस्थित हुने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु सहभागी भएका थिएनन् ।