-रजमान तामाङ/बाबुराम भुसाल/करनसिंह बडाल

कोभिड १९ को महामारी र ओली सरकारको गलत अर्थ नीतिका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सिथिल भएको छ । ओली सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको अनावश्यक बजेट खर्चका कारण अर्थतन्त्र अहिले झन् डामाडोलको स्थितिमा पुगेको छ । ओली सरकारको तीन वर्षे शासनकालमा वैदेशिक ऋण दोब्बरले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८ प्रतिशत रहेको थियो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा तीन वर्षअघि २८ हजार ऋण रहेकोमा अहिले बढेर ५२ हजार पुगेको छ ।

यस्तो विषम र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका जनार्दन शर्माका लागि टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि विभिन्न चुनौतीहरु रहेका छन् । यी चुनौतीको विवेकपूर्ण समाधान गर्न सके उर्जामन्त्री हुँदा बटुलेको लोकप्रियता झन् उचाइमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ । 

मुख्यतः अर्थमन्त्री शर्माका चुनौतीहरु यस्ता छन् :

१) कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने चुनौती :

कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्दै यसलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन दूरगामी महत्वका आर्थिक कार्यहरु गर्नु उनका लागि पहिलो चुनौती हो । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले करिब १५ लाख श्रमिकले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै असंगठित क्षेत्रमा त्यो भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् जसको राज्यसँग कुनै स्पष्ट तथ्यांक नै छैन ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषणको योगदान रहेको छ । जबकि कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन निजी तथा सरकारी उत्पादन क्षेत्रका संस्थानहरुलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ । रोजगारीका संगठित र असंगठित क्षेत्रलाई गति दिन अर्थमन्त्रालयले त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर विषेश राहत प्याकेज र तत्काल आधारभूत बर्ग (किसान, मजदुर, सुकुम्बासी र स्वरोजगारहरु)  का लागि पनि आर्थिक राहतका प्याकेज ल्याउनु र जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु अत्यावश्यक छ ।

२) भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता र वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने चुनौती :

अर्थमन्त्री शर्माका लागि संस्थागत मितव्ययिता र अनुशासन अर्को मुख्य चुनौती हो । अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरुका लागि खरिद गरिने गाडीहरु र अन्य फजुल खर्चले पनि राज्यलाई अनावश्यक व्यय भार थपेको छ । कर्मचारीहरुले एकातर्फ तलव लिने र अर्कोतर्फ महँगा र आलिसान गाडी, मोटर खरिद गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सकियो भने, त्यसले राज्यको सम्पत्ति उत्पादक क्षेत्रतिर लगानी गर्न मद्दत गर्नुका साथै अर्कातर्फ उत्पादनले देशलाई आत्मनिर्भर हुन टेवा पुर्याउने छ । अहिले नेपालका सरकारी संस्थानहरू वित्तिय हिसाबले बदनाम र भ्रष्टाचारका अखडाका रुपमा परिचित बनेका छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरुको अनावश्यक भ्रमण र भोग विलासितामा भईरहेको फजुल खर्च गर्ने संस्कार बनेको छ ।

यसलाई तोड्न र मितव्ययी शासन प्रणाली निर्माण गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्मम बन्नु पर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर भ्रमण गोष्ठी, सेमीनार, बैठक गर्नका लागि तारे होटल र रिपोर्टहरुमा करोडौँ खर्च गर्ने आदत परेको कर्मचारीतन्त्रको बन्न सक्ने विकृत मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेर लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न उनलाई चुनौती हुन सक्छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अरबौँ रुपैयाँको नीतिगत र अन्य विविध खालका भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय स्तरबाटै बिशेष योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

३) अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने चुनौती :

अर्थमन्त्री शर्मा जनयुद्धले उत्पादन गरेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु मध्ये सबैभन्दा बढी आशा लाग्दा नेता मानिन्छन् । नेपालको माओवादी आन्दोलनको मुख्य आर्थिक अभिष्ट भनेको समाजवादी मोडेलको आर्थिक समृद्धि नै हो र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । तर, ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारले भने अर्थतन्त्रको दिशालाई ठीक उल्टो दिशामा डोर्याए । ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलले बजेटमा अर्थतन्त्र उकास्ने र समाजवाद उन्मुख लैजाने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएनन् । बरु, उनीहरुले बहुराष्ट्रिय निगमले निर्माण गरेका सवारी साधन तथा अन्य वस्तुहरुमा भारी छुट दिएर नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई उछिन्ने काम गरे ।

अहिले जमिन, स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको स्वामित्वलाई वैज्ञानिक ढंगले सामाजिकीकरण र व्यवस्थापन गर्दै विस्तारै समाजवादी आर्थिक मोडेलतर्फ अभिमुखीकरण हुने र सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु उनको कार्यभार बन्न जान्छ । त्यस्तै ओली सरकारले निजीकरण गर्न खोजेका सरकारी संस्थानहरू नेपाल टेलिकम, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल वायु सेवा निगम, साझा प्रकाशन, दुग्ध विकास संस्थानलगायतका सरकारी आर्थिक संस्थानहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक छ ।

४) व्यापार घाटा घटाउने चुनौती :

आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा वस्तु व्यापारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४३.८ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा व्यापार घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३८.१ प्रतिशत पुगेको थियो । व्यापार घाटा बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा संरचनागत सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास एवम् आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिई बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किँदो छ ।

वि.सं. २०३० को दशकमा नेपालको वस्तु निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ५.४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे पश्चात वार्षिक निर्यात क्रमिकरूपमा बढ्दै आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.१ प्रतिशत र पचासको दशकमा औसतमा ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । वि. स. २०६० को दशकदेखि क्रमशः घट्न थालेको यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २.८ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको थियो ।

नेपालको वार्षिक आयात आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८.७ प्रतिशत र वि.सं. २०३० को दशकमा औसतमा १३.९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.४ प्रतिशत र पचासको दशकमा औसतमा २७.७ प्रतिशत आयात रहेको देखिन्छ । त्यस पछिका वर्षहरुमा आयात उल्लेख्य रुपले वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४०.९ प्रतिशत पुगेको थियो भने अहिले त्यो बढेर झण्डै ४२ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।

अहिले नेपालमा प्रमुख आयातीत वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, कपडा, औषधी, सिमेन्टलगायतका वस्तु भारतबाट आयात हुने गरेको देखिन्छ भने सुन, कच्चा ऊन, रासायनिक मल, यातायात उपकरण तथा पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, धागो, विद्युतीय सामग्री, पोलिथिन ग्रानुयल्सलगायतका वस्तुअन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको देखिन्छ । वि.स. २०५० को दशकमा प्रमुख निर्यातित वस्तुमध्ये ऊनी गलैँचा र तयारी पोसाकको अंश कुल निर्यातको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको थियो । त्यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घटेर वस्तुको निर्यात कुल निर्यातको करिब १२ प्रतिशत झर्यो ।

वि. सं. २०२० को दशकमा नेपालको कुल आयातमा भारतको अंश ९८.५ प्रतिशत र कुल निर्यातमा ९७.७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । चीन तथा अन्य मुलुकको अंश बढ्दै जान थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश २५.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत, चीनको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत र अन्य मुलुकको हिस्सा करिब २१ प्रतिशत रहेका थियो भने अहिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वस्तु निर्यात ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ९७ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, आयुर्वेदिक औषधि, जडिबुटी, प्लाष्टिकका भाँडा, फलफुल लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको देखिन्छ भने जस्तापाता, तार, पोलिस्टर यार्न तथा धागो, तयारी पोशाक, उनी गलैँचा लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वस्तु आयात १५.६ प्रतिशतले घटेर रु ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को ११ (साउनदेखि जेठ) महिनामा १२ खर्ब ६२ अर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । गत आव २०७६ ०७७ को सोही अवधिको तुलनामा यो २४.६१ प्रतिशतले बढी हो। गत आबको साउनदेखि जेठसम्ममा १० खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा आयात पनि २५.६७ प्रतिशतले बढेको छ। जबकी गत आबको साउनदेखि जेठसम्ममा ११ खर्ब रूपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो। चालू आबको सोही अवधिमा १३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ। विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आब साउनदेखि जेठसम्म ८८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ।

उल्लेखित तथ्यांकले बताए बमोजिमको कमजोर अर्थतन्त्रमा टेकेर सीमित स्रोत र साधनको उपयोगबाट व्यापार घाटा कम गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र क्षमता बृद्धि गर्ने विषेश आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरेपनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेको छैन ।

आर्थिक अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यकर्ता, फर्जी किसान र दलालहरुलाई पोस्ने काम भएको जसले गर्दा कृषि उत्पादनको योगदान उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । तसर्थ वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुर्याउनु र उत्पादनको उपलब्धि हासिल गरेर राष्ट्रिय रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने, आयात कम र निर्यात क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती हो ।

५) जनजीवीकालाई सहज बनाउने चुनौती :

 कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै व्यापारीहरुले चर्को मुल्य बृद्धि गरेका छन् । एकातर्फ लाखौँ लाख मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् भने अर्कातर्फ महामारीको मौका छोपी व्यापारीहरुले नुन, तेल, दाल, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासलगायतका आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य बढाई सर्वसाधारणको ढाड सक्ने काम गरेको छ ।

आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्रै १९ पटक पेट्रोलको मुल्य बढाएको छ । व्यापारीहरुले एक वर्षमा खाने तेलको मुल्य सय प्रतिशत बढी बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४.६४ प्रतिशत थियो । ओली सरकारकै पालामा गत वर्ष मूल्य वृद्धिदर औसत २०७६ ७७  ६.१५ प्रतिशत भएको तथ्याङ्क छ । चालु वर्षको १० महिना हेर्ने हो भने ३.६५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ ।

६) आर्थिक वृद्धिदर :

आर्थिक वर्ष २०७३/ ०७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क छ । तर, ओली सरकार आएपछि गत वर्ष २०७६ /०७७ मा दुई दशकयताकै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । चालु वर्ष ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारी अनुमान छ ।

७) ऋणको भार घटाउने चुनौती : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा पुग्दा १५ खर्ब बढी पुगको छ । यसमा ओली सरकारले राष्ट्रिय ऋण घटाउन नसक्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार ५३ हजार बढी पुगेको छ ।

८) प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने चुनौती :  नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ मा ८६६ अमेरिकी डलर रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ मा ११२९ अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ११९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढ्दै गएको छ ।

९ं) विदेशी मुद्राको सञ्चिति : अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेर देशको वार्षिक बजेट बराबर नै पुग्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । ओली सरकारकै पालामा १४ खर्बसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको देखिन्छ । जबकि उनी आउनुअघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म १० खर्ब ८९ अर्ब  विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको थियो ।

नेपाल भ्रष्टाचारमा १२२ औँ स्थानमा रहेको देखाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाल भ्रष्टाचारमा ११७ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ ।

१०) गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौती :

वर्तमान सरकार वाम–प्रजातान्त्रिक शक्ति बीचको गठबन्धन सरकार हो । मधेसी राजनीतिक दलको समेत यो सरकारमा उपस्थिति हुने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । देउवामाथि भ्रष्ट कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा बहुआलोचित एमसीसी परियोजना भित्र्याउनका लागि हिमायतीको भूमिका खेल्दै आएका देउवा यसपटक जसरी पनि एमसीसी पास गराउने दाउमा हुन सक्छन् । तर, माओवादी केन्द्रका नेताद्वय जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल एमसीसी परियोजनाका कट्टर विरोधीका रुपमा चिनिन्छन् ।

त्यस्तै देउवाको आर्थिक दृष्टिकोण पश्चिमा नवउदारवादी अर्थनीति उन्मुख हुनेछ भने माओवादीका नेता शर्माको आर्थिक दृष्टिकोण समाजवादी उन्मुख हुन सक्छ । तसर्थ यसले पैदा गर्ने अन्तरविरोधलाई छिचोलेर आर्थिक सुधारका लक्ष्य हासिल गर्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।