प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न ५ वटा आरोपहरू लगाएको छ । अदालतले निश्चित व्यक्तिको आकाङ्क्षा पूरा गराउन संविधानै संशोधन गरेको एमालेको आरोप छ ।

शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ शीर्षकको निर्णयमा विभिन्न पाँचवटा आरोपहरू सर्वोच्च अदालततर्फ सोझ्याइएको हो ।

एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ । यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।’

यो पनि

एमाले कार्यदल विघटन, देउवाको विपक्षमा उभिन निर्देशन

ओलीले बैठक रोक्न अस्वीकार गरेपछि आक्रोशित हुँदै फर्किए माधव पक्षीय कार्यदलका सदस्यहरू

एमालेले माधव नेपाललाई कारबाही गरे के होला ?

रचनात्मक र सक्रिय प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछौँ : ओली

​नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी रहेको बताउँदै अदालतको निर्णयप्रति असहमति भए पनि कार्यान्वयन गरिएको बताइएको छ । एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट छ । त्यसैअनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरूबारे बहस सञ्चालन गर्ने एमालेले जनाएको छ । अर्थात् एमालेले अदालतको फैसलाको देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ ।

अदालतमाथि एमालेका पाँच आरोप

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे एमालेले  सार्वजनिक गरेको उसको दृष्टिकोण जस्ताको त्यस्तै :

१. संविधानको आधारभूत प्रस्तावनामाथि अतिक्रमण भयो : सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको  फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ ।

२. लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत दिशातिर धकेलियो : मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरूमार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो । तर ताजा जनादेशमा लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।

३. राज्यका तीन अङ्गबीचको सन्तुलन खलबलियो : नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै  लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ ।

४. दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथि नै प्रहार भयो : आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराका आधारमा होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ । निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन ।

५. संस्था (अदालत) को विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्यो : राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर, सन्दर्भ नै नउठेका, माग दाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ ।