नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ सालतिर न्यायपालिकाको महत्व र भूमिका दर्साउन ‘सरकार भनेको चिल हो भने जनता भनेका कुखुराका चल्ला हुन् । चीलले सधैं चल्लालाई आक्रमण गर्न खोज्छ । अदालत भनेको कुखुराको माउ हो, जसले चीलबाट चल्लालाई जोगाउँछ’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको आस्था र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायालयलाई मानिन्छ । निशस्त्र भएर पनि राज्यका अन्य अंगको तुलनामा न्यायपालिका शक्तिशाली बन्नुको कारण नै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्‍वास हो । तसर्थ, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्‍वास कायम राखी रहन न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्छ । न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य तहका अदालतहरूमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सहित नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु नै वास्तवमा न्याय दाता तथा जनताको आस्था र विश्‍वासको मन्दिरका देवता हुन्। न्याय सम्पादन अत्यन्त संवेदनशील, जटिल र गम्भीर विषय भएको हुँदा न्यायाधीश स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिमा उच्चस्तरको क्षमता, दक्षता र अनुभव आवश्यक पर्दछ । किनभने, न्यायाधीशको कार्य सम्पादनले समग्र न्याय प्रणालीलाई नै प्रतिविम्बित गर्ने गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९(५) अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा पन्ध्र बर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा पन्ध्र बर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र बर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धारा १४०(२) अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रुपमा कम्तिमा दश बर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा दश बर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

साथै धारा १४९(२) अनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ः

(क)     रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका कम्तिमा तीन बर्ष काम गरेका अधिकृतहरु मध्येबाट जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा,

(ख)     रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तिमा तीन बर्ष काम गरेका अधिकृतहरु मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा,

(ग)     रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर कम्तिमा आठ बर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तिमा आठ बर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तिमा आठ बर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।

उल्लिखित प्रावधान हेर्दा नेपालमा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन न्याय सेवाको अधिकृत भन्दा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सहज देखिन्छ । न्याय सेवाको अधिकृत पदमा नियुक्त हुन कानुनमा स्नातक गरी लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरी आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्छ भने कानुन व्यवसायीका रुपमा वकालत गर्न कानुन व्यवसायी परिषदले लिने परीक्षा पास गरे पुग्छ । शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति सामान्यतया दश वर्षपछि उपसचिव पदमा बढुवा हुन्छ । त्यसैगरी उपसचिव भएको सामान्यतया सात बर्षमा सहसचिव पदमा बढुवा हुन्छ ।

यस हिसाबले शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिको करिब तीस बर्ष पछि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्‍न योग्यता पुग्ने देखियो । तर, कानुन व्यवसाय वा वकालत गरेको व्यक्ति भने पन्ध्र बर्षमै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्‍न सक्ने उक्त व्यवस्थालाई कुनै पनि सिद्धान्तले समर्थन गरेको पाइँदैन । न्याय सेवाको अधिकृत र कानुन व्यवसायीबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा किन यस्तो विभेद ? संविधानमा त्यस्तो विभेदकारी प्रावधान किन र के स्वार्थका लागि राखियो ?

सक्षम न्याय प्रशासनबिना प्रभावकारी न्याय सम्पादन कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रभावकारी न्याय सम्पादनले नै न्यायपालिकाको भूमिका र महत्व दर्साउँछ । न्याय प्रशासनमा संलग्न न्याय सेवाका कर्मचारी समेतको भूमिका र योगदानबिना न्यायपालिका चीलको आक्रमणबाट चल्लालाई बचाउन सक्ने माउ जस्तो सक्षम कसरी बन्ला ? न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन तथा न्यायपालिकालाई न्यायको पवित्र मन्दिर र न्यायाधीशलाई भगवान सरहको मर्यादामा विराजमान गराउन अहोरात्र खटिने न्याय सेवाका कर्मचारीप्रति नै न्यायाधीश नियुक्तिमा असमान व्यवहार किन ? आफैं अन्यायमा परेर पनि समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्‍वास वृद्धि गर्न न्याय सेवाको कर्मचारीले पु¥याएको योगदानको मूल्यांकन कसले गरिदिने ?

न्याय सेवाको अधिकृतको उपसचिव, सहसचिव हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने योग्यता सामान्तया बीस बर्षपछि मात्र पुग्छ । तर, दश बर्ष मात्रै वकालत गरेको वा कानुनको क्षेत्रका काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्‍न योग्य हुन्छ । यसमा अझ रोचक पक्ष के छ भने, न्याय सेवा बाहेक अन्य सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्थान, निजी वा गैरसरकारी संस्थामा न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा दश बर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्‍न योग्य हुँदा पनि न्याय सेवाकै अधिकृत चाँहि सोहि बमोजिमको योग्यता भएपनि किन अयोग्य भयो ? यो कस्तो समानता हो ?

न्यायका याचकहरुको समानताको हक खोज्नका लागि खटिने न्याय सेवाको अधिकृत आफ्नै समानताको हक खोज्न कहाँ जाने ? अरुलाई न्यायका सिद्धान्तका ठूला ठूला कुरा सिकाउने न्याय सेवाको अधिकृत आफैं अन्यायमा पर्दा न्याय माग्न कहाँ जाने ?

आफ्नो वृत्ति विकासको लागि न्याय सेवाको अधिकृतले न्यायाधीश बन्‍ने लक्ष्य लिन्छ भने त्यो उसको वैध अपेक्षा हो । यहाँनेर एउटा जायज प्रश्‍न के उठ्छ भने, कानुनमा स्नातक गर्नासाथ न्याय सेवाको अधिकृत बन्‍न लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी गर्ने कि वकालत गरेर संविधानले तोकेको अवधि पूरा गरी सिधै न्यायाधीश बन्‍न हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने ? यसमा उत्तर सहज छ । किनकि, माथि उल्लिखित योग्यता र आधार हेर्दा संविधानले न्याय सेवाका कर्मचारीप्रति मात्रै पूर्वाग्रह राखी उनीहरुलाई न्यायाधीश बन्‍न रोक्ने मनसाय बोकेको जस्तो देखिन्छ ।

यस्तो लाग्छ, न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने संविधानमा तोकिएका योग्यताले न्याय सेवाको अधिकृतको घाँटी निमोठिरहेको छ । यदि त्यस्तो होइन भने जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आवश्‍यक देखिएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा किन अनावश्यक देखियो ?

जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन न्याय सेवा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिधै नियुक्त हुन सकिने भएर होला अधिकांश कानुन व्यवसायीको आकर्षण उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदतिरै देखिन्छ। स्मरण रहोस्, हालसम्म कुनै पनि कानुन व्यवसायीले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय सेवाका अधिकृत र कानुन व्यवसायीबीच असमान व्यवहार गरिने व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिएन भने भोलिका दिनमा न्याय सेवाप्रतिको आकर्षण घट्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । न्यायाधीश सँगसँगै न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सक्षम र योग्य भएमा मात्र अपेक्षा अनुरुप न्यायपालिकाप्रति जनविश्‍वास निर्माण हुँदै जान्छ ।

कानुनमा स्नातक गरेर अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएपछि कुनै पनि व्यक्तिले के त्यस्तो अलौकिक शक्ति प्राप्त गर्छ वा के त्यस्तो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्छ, जसले संविधानले न्यायाधीश हुन आवश्यक भनी तोकेको समयावधि पूरा गर्नासाथ ऊ न्यायाधीश बन्‍न योग्य हुन्छ र उसका अन्य योग्यता, क्षमता, दक्षता र व्यक्तित्व परीक्षण गरिरहन गर्न आवश्यक पर्दैन ?

न्याय सम्पादन आम मानिसको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हुँदा जबसम्म समानताका आधारमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति तथा योग्य मध्येबाट सुयोग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रुपमा नियुक्ति गर्न सकिँदैन, तबसम्म न्यायपालिकालाई संविधानले कल्पना गरेझैँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन सकिँदैन ।

यस विषयमा नेपालको संविधानको धारा १५३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । किनकि आज नियुक्त भएको न्यायाधीश नै भोलिको न्यायपालिकाको भविष्य निर्माता हो।

न्याय सेवा अन्तर्गतका न्याय, सरकारी वकिल तथा कानून समूहका कर्मचारीका सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा १५५ मा उल्लेख भएपनि हालसम्म उक्त कानून बन्‍न सकेको छैन ।

अतः उल्लिखित कानुन निर्माण तथा न्याय सेवाका कर्मचारीप्रति विभेद गर्ने खालका संवैधानिक प्रावधान एवं व्यवस्थालाई सम्बोधन तथा संशोधन गर्न जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै त्यसको दुरगामी असर समग्र न्यायपालिकामा परिरहनेछ ।

(लेखक न्याय परिषद सचिवालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)