काठमाडौं । सातमध्ये दुईवटा प्रदेशले अध्यादेशबाट बजेटको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशसभा छलेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । कर्णालीमा माओवादीले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोज्दा विरोध गरेको एमाले लुम्बिनीमा भने आफैं ‘अध्यादेशपथ’ मा हिँडेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका कारण बजेटमाथिको छलफल लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वकै रहेको प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।

बजेट नियमित प्रक्रिया भएका कारण सरकारले संसद रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेटको प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिले उचित मानिँदैन । यद्यपि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले जारी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेको भूमिका

कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भयो । तर बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण लगातार अवरुद्ध भयो । असार ४, ६, ८ र ९ गते बस्ने भनिएका बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो ।

यस्तै, असार ११, १३, १८, २४, २७, २९ र ३० गते प्रदेशसभा बैठक बसे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नियमित कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गर्न दिएन ।

एमालेले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी तीनजना फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका तीनजना मन्त्री छन् ।

कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामा एमाले विपक्षी बेञ्चमा रहेको भन्दै आफ्ना पार्टीका तीन सांसद सरकारमा रहन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । उता, सरकारमा सहभागी एमालेका नेताहरु भने पार्टी एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिएका कारण आफूहरु तत्काल सरकारमै रहने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशसभामा एमाले एक भएको अवस्थामा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्दछ । तर एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका तीनजना सरकारमा सामेल भएका कारण प्रदेशसभामा एमालेले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।

एमालेले खनाल–माधव पक्षका सांसदलाई समेत आफूसँग ल्याएर प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्न नदिने योजना बनाएको थियो । तर पार्टीका तीनजना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता हुन नमानेपछि प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेको हो । परिणामस्वरुप प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको भूमिका

कर्णाली प्रदेशमा संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेटका प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा भने आफैंले संसदलाई छलेर बजेटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उल्लेखनीय छ, एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको दावी विपक्षी दलहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट जसपाका सांसदहरुको सन्दर्भमा फैसला नआउन्जेलसम्म अल्पमत र बहुमतको विवाद नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

प्रदेशसभामा बहुमत नरहेकै कारण सरकारलाई बजेट पारित गर्न ठुलो चुनौती देखिएको थियो । उक्त चुनौती झेल्न नसकेका कारण असार ३१ गते सत्तारुढ एमालेकै सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेर अनौठो संसदीय अभ्यास देखाए ।

जबकि, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदीय अभ्यासका सम्बन्धमा चिन्ता प्रकट गर्दै बुधबार फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारणले संसदीय व्यवस्था, दलीय प्रणाली र सुशासनमा पर्न सक्ने असरका बारेमा बहस सुरु गरौं ।

तर बिहीबार मुख्यमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा सत्ता पक्ष प्रदेशसभा बैठकबाट भागेको मात्र होइन, बजेट निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ ।

विपक्षी दलहरुले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत परीक्षणका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विभिन्न बहानामा बहुमत परीक्षणको दायित्वलाई पन्छाउँदै आएका थिए । तर प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्न बहुमत नपुग्ने अवस्था देखिएपछि सत्ता पक्षबाटै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्दै अधिवेशन अन्त्यमात्र गरिएन, सरकारमाथि आइपरेको संकट टार्न अध्यादेशको सहारा लिइएको छ ।

एमाले कर्णालीमा ठीक कि लुम्बिनीमा ?

कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहँदै आएको एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा रहेको दावी गर्दै आएको छ भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको एमालेले भने सरकार अल्पमतमा रहेको विपक्षीहरुको आरोपलाई लगातार उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित हुन नदिन कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेले लगातार अवरोध गर्दै आयो भने एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विपक्षीहरुले बजेटका प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगरे पनि सत्ता पक्षले नै संसद बहिष्कार गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो बनायो ।

कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई समेट्न नसक्दा एमाले विपक्षी बेञ्चमा रहँदै सरकारलाई असफल तुल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेर संवैधानिक संकट टार्न अध्यादेशको सहारा लिन थालेको छ ।