अर्थमन्त्रीका दुई घोषणा : श्वेतपत्र जारी गर्छौं, बजेटको जिम्मा संसदलाई
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गरिने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा शुक्रबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा मन्त्री शर्माले सरकारबाट श्वेतपत्र जारी हुन लागेको जानकारी दिएका हुन् । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था के छ अर्थतन्त्रको भनेर यथार्थ विवरण, श्वेतपत्र तयार गरी केही दिनमा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नेछौँ ।’
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट चाहिँ के हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले साउन ३ गते संसद बैठक बोलाइएको बताउँदै जे गर्नुपर्ने हो, संसदले नै गर्ने बताए । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन हुने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री शर्माले यसबारे संसदले नै निर्णय लिने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमार्फत् आएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आगामी संसद बैठकमा पेश हुने र बजेट पास हुने, नहुने त्यसपछि नै निर्क्यौल हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले बजेट लगायतका विषयहरु छ । अध्यादेश छ । अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । सदनले नै के गर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले, त्यो सदनको विषय नै भएको हुनाले अहिले त्यसमा, सदन ३ गते बोलाइसकिएको छ । त्यहाँ नै यसलाई टेबुल गरिँदैछ । त्यहाँबाट छलफल गरेर त्यो कसरी अगाडी बढ्छ, त्यसलाई स्वीकार, अस्वीकार, प्रतिस्थापन के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ गइसकेपछि तपाईंहरुलाई जानकारी हुनेनैछ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा समस्या रहेको पनि बताए । पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्न सर्वसाधारणको हित हुनेगरी नीति निर्माण गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पूँजीबजार लगायतका समस्याहरु छन् । त्यसलाई पनि सर्वसाधारण जनतालाई कसरी उनको हितमा हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी नीति, निर्माण गर्नेछौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा समाहित
-
भर्जिनियामा मापसे गरी गाडी कुदाउँदा २ नेपाली युवाको मृत्यु, चालकविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा
-
मेस्सीको नयाँ प्रशिक्षक बन्ने होडमा जाभी र जिदानदेखि थियरी हेनरीसम्म
-
लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
-
सहकारी अनुसन्धानका लागि ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ आवश्यक
-
अन्तर–सीमा अपराध रोक्न सक्रियता बढाउँदै सशस्त्र