सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ दिनमा ५ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । असारे विकासलाई निरन्तरता दिने क्रममा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गरेको हो ।

कर्णाली सरकारले असार २६ देखि ३० गतेसम्म अर्थात ५ दिनमा ५ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैँया खर्च गरेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार असार २५ गतेसम्म १६ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख खर्च गरेको प्रदेश सरकारले ३० गतेसम्म २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

असार महिनामा मात्र प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि जेठ मसान्तसम्म ९ अर्बमात्र खर्च गरेको थियो ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको कुल ६५.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैँया खर्च भएको हो । जसमा पुँजीगत तर्फको ७०.६३ र चालु तर्फको ५७.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख र चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मकै बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२.४४ प्रतिशत बढी रकम खर्च गरेको छ ।

गत वर्ष ४९.१४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३५.३७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मन्त्रालयहरुले रकमान्तरसमेत गरेर बजेट खर्चमा जोड दिने गरेका छन् । 

कुन मन्त्रालयको कति ?

असार १९ गतेसम्म १३.३० प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ४० लाख खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ११ दिनमा ३ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले ८२.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने दोस्रोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७१.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६८.६० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६.७३ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत खर्च गर्ने निकायहरुमध्ये प्रदेशसभाले विनियोजित बजेट शत प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९५.४९ प्रतिशत, स्थानीय तहहरुले ८७.०३ प्रतिशत र लोक सेवा आयोगले ३२.८७ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए ।