कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ का लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ।   बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न सिफारिस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदबाट बजेट पेस गर्न नदिएपछि प्रदेश सरकारले वैकल्पिक बाटो अध्यादेश समातेको हो ।  प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि ल्याएको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट नै अध्यादेशबाट पारित गरिएको हो । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री  सीताकुमारी नेपालीले प्रतिपक्ष दलले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताइन् ।   उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘प्रतिपक्षले बजेटको विषय भन्दा पनि दलको विषयलाई लिएर संसदमा हमला गर्न खोज्यो । बजेट सत्ता पक्षको मात्र नभई सबैको भएकाले प्रतिपक्षको संसदमा सुझाव हुनुपर्थ्यो । त्यो हुनै सकेन ।’ 

असार अन्तिम सम्म आइपुग्दा पनि विभिन्न संवादहरू भएपनि सहमति हुने सम्भावना देखिएन’ नेपालीले भनिन्, ‘सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यही कारणले संसदमै पेश गरेको बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो ।’ 

एमालेको विरोध
सरकारले अध्यादेशबाट बजेट पारित गरेसँगै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने संसद छलेर सरकार चोरबाटो रोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । पेश्की बजेट ल्याउनका लागि सहमति दिँदा पनि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुलाई एमालेले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमका रुपमा लिएको छ। 

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा (१) र (२) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम (१३८) को उपनियम (१) मा प्रदेश सभामा बजेट विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाई बजेट सहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि गैर संवैधानिक ढंगबाट अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।