उद्योग संगठन मोरङले  प्रदेश १ मा  स्टार्टअप एण्ड  इनोभेसन कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । त्यसका लागि संगठनले प्रदेशभरका  व्यवसायिक योजना भएका  युवाहरूसँग  आवेदन माग गरेको छ । साउन ३२ गतेसम्म भित्र आवेदन परेकामध्ये २० जना व्यवसायिक युवालाई  उद्यमीमा  रूपान्तरण  गर्ने योजनासहित  उनीहरूबाट  आवेदन माग गरिएको हो । सङ्गठनले आजबाट  खुल्ला रुपमा आवेदन माग गरेर नवीन व्यवसायीका  सोच विचार तथा अवधारणा भएका  युवाहरूलाई  १८ महिनाभित्र उद्यमशील बनाउने योजना अघि सारेको छ । 

संगठनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि, उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि, सेवाका लागि आवेदन खुला गरिएको जनाएको  छ । स्टार्टअप तथा  इनोभेसन  समितिका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले योजनामा मात्र भएका वा सञ्चालित भई दुई वर्ष नकटेका  व्यवसायीहरूले  आवेदन  दिनसक्ने  बताए । यसका लागि  नवीन   व्यवसायीका  अवधारणा, स्तरोन्नति  तथा अनुसरण भएका कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायको  शृंखला  भित्र पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित चालू उद्योग व्यवसायको अग्र वा पृष्ठ सम्बन्ध कायम हुनुपर्नेछ ।

कुल ५ सय आवेदन माग गरिएकोमा जनालाई छनौट गरी पहिलो चरणमा २०  यूवा व्यवसायीलाई छनौट गरिनेछ । छनौटमा परेका आवेदकहरु व्यवसायीहरुलाई  उद्यमशीलतामा  रुपान्तरणका लागि प्राविधिक एवं व्यवसायिक विकास, वित्तिय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि  संगठनले  सहजीकरणको भूमिका गर्ने संयोजक गोल्छाले बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार आवेदकमध्ये छनौट भएका व्यवसायीलाई योजना तर्जुमा, वित्तिय व्यवस्था, व्यवसाय दर्ता, कानूनी परामर्श, प्रशासनिक परामर्श, बजार व्यवस्थापन तथा  ब्राण्डिङ्ग, लेखा व्यवस्थापन, कर प्रशासन, मानव संशाधन तथा जिन्सी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित परामर्श निःशुल्क प्रदान गरिने छ ।

यसैगरी  उद्योगी–व्यवसायी, लगानीकर्ता र  वितरकहरुसँगको  सञ्जालीकरण, वित्तिय पहुँचका लागि लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग समेत  सहजीकरणमा पहल संगठन लिने अध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिए । छनौटमा परेका  उनीहरुका लागि  नविल बैंकको दिगो बैंकिङ कार्यक्रममार्फत १५ लाख, २५ लाख र एक करोड  रुपैयाँसम्म लगानी गरिने भएको छ । बैंकका प्रदेश प्रमुख  सुवोध  लोहनीले बैंक आफैं व्यवसायी खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा संस्थागत पहलमा जोडिने व्यवसायीका लागि निर्धक्क लगानी गरिने जानकारी दिए ।  लोहनीका अनुसार कृषिमा १५ लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण प्रदान गर्न बैङ्क तयार रहेको जानकारी दिए ।

लोहनीका अनुसार यस्तो ऋणमा लाग्ने ८ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत व्यहोर्ने हुँदा ऋणीलाई लाग्ने वास्तविक ब्याज ३ प्रतिशत हुन आउँछ । उनले ३ प्रतिशत ब्याजमा ५ वर्षमा १५ लाखको किस्ता तिरिसक्नु भनेको अत्यन्त सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्नु हो भन्ने धारणा राखे ।

उनले गैर कृषि क्षेत्रमा २५ लाख ऋणका लागि भने धितो राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, गैरसरकारी क्षेत्र, अनुसन्धान केन्द्रसँग समेत समन्वय गरिने भएको छ । कार्यक्रममा दिएको जानकारीअनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय,काठमाडौं विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, अन्तर प्रेरणा प्रालिसँग कार्यक्रमका लागि सहकार्य गरिने भएको छ । त्यसबाहेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत संगठनले कार्यक्रम अवधारणा बारेमा जानकारी गराएर सहजीकरण गर्ने अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।