आजभन्दा ४० महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । मन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको विश्लेषण गरे । अर्थात्, पूर्ववर्ती देउवा सरकारले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टाएर सिंहदरबारको साँचो जिम्मा लगाएको ओली सरकारको विश्लेषण थियो ।

त्यस्तो श्वेतपत्र निकालेकोमा आर्थिक क्षेत्रबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको चर्को विरोधसमेत भएको थियो । इतिहासको चक्र अहिले फेरि एक फन्को घुमेको छ । केपी ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले अपदस्थ गरेपछि उनको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेका छन् ।

राजनीतिको यो चक्रसँगै नयाँ प्रश्न उब्जेको छ, आखिर केपी ओलीले ४० महिनामा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुर्‍याएर देउवालाई जिम्मा लगाएका छन् ?

यो पनि

ओलीको ४० महिने कार्यकाल कति सफल ? पढौं १२ विश्लेषण

अर्थविदहरु ओलीको कार्यकालमा कुनै ठुलो उपलब्धि नभएको बताउँछन् । देशमा ऋणको भार झन् बढेको र आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

हुन त विगत डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण देशको समग्र क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यसले ओली सरकारलाई बहाना बनाउन मद्दत पुगेको छ । तर, यससँगै लकडाउनबारे सरकारले लिएको अनुपयुक्त नीतिका कारण  कोरोना नियन्त्रण हुन नसकेको, अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र सरकारले कोरोना पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले मुलुकको अर्थतन्त्र थप बिग्रिएको आरोप पनि ओली सरकारमाथि लाग्दै आयो ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

अर्थविद् केशव आचार्य ओली सरकारले सुरुमा प्रतिकुल सूचक मात्र देखाएर अर्थतन्त्र टाट पल्टेको बताएको र आफूले पनि कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको बताउँछन् ।

आचार्य भन्छन्, ‘अहिले बेरोजगारको दर झन् बढेको छ, आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ, कोरोनाको खोप अझै न्यून छ । अर्थतन्त्र झनै कमजोर बनेको छ ।’

अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि ओली सरकारले गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक कमजोर र केही सहायक सूचक बलियो देखिएका छन् । तर, यी टिकाउ नभएको उनको विश्लेषण छ ।

ओलीले सार्वजनिक भाषणमा विगतका सरकारहरूले मुलुकलाई खोक्रो बनाएको र त्यसलाई सुधार्न समय लगेको बताउने गरेका थिए । आफ्नो सरकारले विकासका धेरै कामहरू गरेको उनले दाबी गर्दै सरकारबाट बिदा लिएका छन् ।

तर, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा बोकेको ओली सरकारले यो साढे तीन वर्षको अवधिमा वास्तवमै मुलुकको विकासका लागि कुनै नौलो काम गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

केपी ओली आउनुअघि  र पछिको अर्थतन्त्रका सूचक

देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न यसका केही सूचकहरू हेर्नु जरुरी  छ । केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी थियो ।

तीन वर्षयताका आर्थिक सूचकहरू हेर्दाखेरि केहीमा सामान्य प्रगति देखिन्छ भने केही सूचकहरू चाहिँ ओरालो लागेको देखिन्छ ।  

आर्थिक वृद्धिदर :

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क छ । तर, ओली सरकार आएपछि गत वर्ष (२०७६/०७७) मा दुई दशकयताकै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । चालु वर्ष ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारी अनुमान सरकारले नै चुनौतीपूर्ण ठानेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको उसको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि  :

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४.६४ प्रतिशत थियो । ओली सरकारकै पालामा गत वर्ष मूल्य वृद्धिदर औसत (२०७६/०७७)  ६.१५ प्रतिशत भएको तथ्याङ्क छ ।

चालु वर्षको १० महिना हेर्ने हो भने ३.६५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि देखिन्छ ।

ऋणको भार दोब्बर :

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा पुग्दा १५ खर्ब बढी छ ।

यसमा ओली सरकारले राष्ट्रिय ऋण घटाउन नसक्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार झन् झन् बढेको छ ।

लगानीको वातावरण :

नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने विषय डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । डा. खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रमा नेपाल डुइङ बिजनेसमा १०५ औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो । तर, उनकै पालामा डुइङ बिजनेस ११० स्थानसम्म पुगेको थियो ।

सन् २०२० मा भने यसमा केही सुधार भएको देखिन्छ । यस बेला नेपाल ९४ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी :

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८६६ अमेरिकी डलर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११२९ अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ११९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढ्दै गएको छ ।

वैदेशिक व्यापार :

देशको वैदेशिक व्यापार घाटा झन् बढेर गएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा देशको वार्षिक बजेट बराबर नै पुग्ने गरेको छ । ओली आउनुअघि वार्षिक ९ खर्बसम्मको आयात हुने गरेको गत वर्ष मात्र १२ खर्ब बढीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

तर, ओली सरकारका पालामा निर्यातमा भने ऐतिहासिक रेकर्डलाई देखिएको छ उनका पालामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब बढीको निर्यात हुन सकेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चित :

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेर देशको वार्षिक बजेट बराबर नै पुग्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । ओली सरकारकै पालामा १४ खर्बसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको देखिन्छ । जबकि उनी आउनुअघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म  १० खर्ब ८९ अर्ब  विदेशी विनिमय सञ्चित छ ।

भ्रष्टाचारमा नेपाल :

केपी ओलीकै पालामा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको तथ्याङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको थियो । भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडी रहेको उसको प्रतिवेदन थियो । आम जनताले पनि ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल भ्रष्टाचारमा १२२ औँ स्थानमा रहेको देखाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाल भ्रष्टाचारमा ११७ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ ।