कर्णाली प्रदेश सरकारले आजै बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि सरकारले बजेट पारित गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । प्रदेशसभाको वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । बुधवार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

बुधवार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १८ औँ बैठकलाई एमालेले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन । त्यसपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि बैठक सुचारु नै हुन सकेन । त्यो बीचमा सर्वदलीय बैठक बसे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वदलीय सहमति जुटाउन नसकेपछि आजै बजेट अध्यादेशबाट  ल्याउने तयारी भएको सत्तापक्षले जनाएको छ। असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि  ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका  थिए ।  एमालेको आफ्ना मुख्य दुई माग राख्दै लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाले बजेट माथि छलफल हुन सकेन । 

एमालेले गत जेठ ३१ गते प्रदेशसभामा सभामुख राजबहादुर शाहीले रुलिङ गरेअनुसारको कार्यव्यवस्था संसद्मा हुनुपर्ने र एमालेका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको थियो । ‘फ्लोर क्रस ’ मन्त्री बनेका  एमाले खनाल–नेपाल खेमाका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरुद्ध पार्ने अडान एमालेको थियो । एउटै दलका नेता सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने भन्दै एमालेले बताएको थियो । यद्यपि, साउन १ गते सम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले संसद्बाट पारित हुन नसक्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । 

एमाले सांसद भन्छन् – अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्य

बुधवार रातीदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएपछि एमाले सांसदहरूले भने अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढंगबाट अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् ।  

पूर्व मन्त्री  तथा एमाले सांसद दल रावलले कर्णाली प्रदेश सरकार निरङ्कुश ढङ्गले, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेश सभालाई हठात्मा बन्द गरी र अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । उनले भने,‘ नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १३८ को उपनियम १ मा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाइ बजेट सहित पेस्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, सकारले  अलोकतान्त्रिक पद्धति अपनायो ।’ 

एमाले सांसद कौशिलावती खत्रीले प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनको धज्जी उडाइरहेको टिप्पणी गरेकी छन् ।  उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट भनिन्, ‘भर्ता न सत्ता हामी त्यसै तर्दा’  कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान, कानुन, नियमावलीको अवज्ञा गर्दै सदनमा विचाराधीन रहेको विनियोजन विधेयकलाई छलफलै नगरी अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउनु दुर्भाग्य हो । प्रदेश सरकारले संविधान, कानुन नियमको कार्यान्वयन र पालना गराउने जिम्मेवारी मा रहेको भए पनि संविधानको खिल्ली उडाइरहेको र कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ ।'  

लगातार १२ वटा बैठक अवरुद्ध

एमालेले असार १ पछि लगातार ११ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४,६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर नै स्थगित गरिएका थिए भने ९ गते भनिएको बैठक पनि बस्नै नसकेर ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मको लागि सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।

असार ११ गते सदन फेस गरेको थियो । तर, कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको थिएन । त्यो बीचमा असार १३ गते, असार १८,२४, २७, २९ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो ।  बुधबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि आधा घण्टाको लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, स्थगित बैठक सुचारु नै नभएर बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरिएको थियो ।