केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । असार २७ गते बसन्तकुमार नेम्वाङ नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालले भाडा बढाउन स्वीकृति दिएपछि असार २९ गते यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाएको हो ।

महामारीको मारमा परेका कारण भाडा समायोजन हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीले माग गर्दै आइरहेका थिए । तर,  भाडा वृद्धिले आम जनता मारमा पर्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि महंगी बढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको चिन्ता छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले लामो दुरी अर्थात अन्तरप्रदेश संचालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुबाहक सवारी साधनका साथै मालबाहक सवारी साधनको समेत भाडादर समायोजन गरिएको जनाएको छ । विभागले असार २९ गते देखिनै लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातका साथै मालबाहक सवारी साधनको समेत भाडा वृद्धि गरेको छ । लामो दुरीको सार्वजनिक यातायातको भाडा अधिकतम २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

विभागका अनुसार यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडा साविकको भाडादरमा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने, पहाडी बाटोमा सन्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा २० प्रतिशतले र तराईको बाटोमा सन्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा २६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । 

विगत २०७२ सालदेखि सवारी भाडा यथावत रहेको तर फ्युल (इन्धन)सँगै गाडीको पाटपुर्जा, टायर लुब्रिकेन्ट तथा महँगी समेत बढेकाले सो कुरालाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ । 

यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले लिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त भाडा समायोजन गरिएको समेत विभागले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ ।