जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरे पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन मुद्दा र अन्य कानुनी प्रकृयाको अवस्था हेरेरमात्र मन्त्री पठाउने भएको छ ।

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरे पनि कहिले सहभागी हुने भन्ने तय गरेको छैन । सरकारमा सहभागी हुनेबारे समय नतोक्नुको दुईवटा कारण रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने र पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाकै कारण तत्काल सरकारमा जानेबारे समयसीमा निर्धारण नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने ?

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा जसपाको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र विवाद छ । यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उभिएका छन् । मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारे प्रस्ताव कसैले पेस गरेनन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदै होस् या संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, समाजवादी पार्टी नै किन नहोस्, सरकारमा सहभागी हुँदा उपेन्द्र यादवले नै पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका थिए । हरेक पटक उनकै नेतृत्वमा पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण पार्टीमा त्यसको असर परेको नेताहरु बताउँछन् । यसपटक अध्यक्ष यादव सरकारमा नजाँदा नै राम्रो हुने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ ।

जसपा नेपालमा विवाद सुरु हुँदा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘अब मलाई सरकारमा जानु छैन, म संगठन चलाउँछु अरु साथीहरुलाई सरकारमा पठाउँछु ।’ तर यसपटक पनि उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने मनस्थिति बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी हुने उनको इच्छा रहेको उनी निकट स्रोतहरुको दाबी छ ।

तर कार्यकर्ताहरुको चाहना पृथक भएकै कारण उनले विभिन्न कानुनी उल्झन देखाएर सरकारमा जाने कुरालाई टारेको उनी निकट एक सांसद बताउँछन् ।

सरकारमा जाने सवालमै पार्टी विभाजन

सरकारमा पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने तथा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएको थियो । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेर त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ।

डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्दा पनि कसको नेतृत्वमा जाने वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे विवाद हुँदा जेपी गुप्ताले पार्टी विभाजन गराएका थिए ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय देउवा–प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा महन्थ ठाकुर पक्षसँग विवाद हुँदा जसपा विभाजित भएको हो ।

अहिलेको अवस्था

अहिले पुनः जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने मनस्थिति बनाएको चर्चा चलिरहेको छ । तर यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जसपा सामेल भएमा पार्टीमा अर्को विवाद जन्मिने उनी निकट एक सांसदले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन सकिएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । चुनावी सरकारमा पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर जानु कति उचित हो भन्नेबारे पनि पार्टीमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । पार्टीका अध्यक्ष नै सरकारमा गइसकेपछि चुनावका लागि पार्टीमा असर पर्न सक्ने भन्दै एकथरी नेता तथा कार्यकर्ताले अरुलाई नै सरकारमा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठका अनुसार सरकारमा जाने निर्णय भए पनि कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । उनले भने, ‘मन्त्री पठाउने कुरा आएपछि त्यतिबेला को–को जाने, कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ, अहिले यो छलफलको विषय नै बनेको छैन ।’

पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा कस्तो कानुनी जटिलता हुन्छ भन्नेबारे कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आउने सुझावका आधारमा आगामी प्रकृया चाल्ने कुरा भएको हो उनको भनाइ छ ।