केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै अब जोडतोडले उठ्ने बहसको एउटा विषय हो– अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको कार्यान्वयन अब के हुन्छ ? ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै पुरानो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान विघटनको केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै गत सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित गरिदिएको छ  । योसँगै प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएका छन् भने अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनको दिन साउन १ गते आउनै लाग्दा ढलेको सरकारले ल्याएको बजेट आउने नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ र कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ? यो प्रश्नमा हामीले अर्थविद् र पूर्वअर्थसचिवसँग सोधेका छौँ–

यो पनि

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अब के हुन्छ ?

​बजेट वैधानिक बाटो गरेर आएकै थिएन : अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वैधानिक बाटोबाट नआएकाले पुनः स्थापित संसद्ले यसलाई सच्याउनुपर्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

‘बजेट वैधानिक बाटो गरेर आएकै थिएन । भएको संसद् विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट आफैँमा गम्भीर गल्ती थियो’ खनाल भन्छन्, ‘सरकारले तत्कालका लागि व्यवधान हटाउने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने वा कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । तर, ओली सरकारले त्यो गरेन ।’

अन्य पार्टी, विपक्षी र सरोकारवाला व्यक्तिहरूले समेत अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गर्दागर्दै पनि सरकारले पेलेर बजेट ल्याएको खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब आउने सरकारले यसलाई हुबहु स्वीकार्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

अब बन्ने नयाँ सरकारले सोही बजेटलाई आधार मानेर त्यसमा समावेश गरिएका केही नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै पूरक बजेट ल्याउन सक्ने खनालको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि पुनःस्थापित संसद्ले करेक्सन गर्नुपर्छ ।’

अब सर्वेसर्वा संसद् हो : अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी

अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले पनि अब बजेट कार्यान्वयनको पक्ष के हुने भन्ने विषय संसद्को चासोको विषय भएको बताएका छन् । ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै अब अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटलाई संसद्ले परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकारीले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन मात्र गरेको छैन, संसद् पुन:स्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त समेत गरेको छ । संसद् पुनः क्रियाशील भएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसै पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको दुई महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै संसद्को पुनर्बहाली भएको सन्दर्भमा यसको समेत अब संसद्ले नै निर्णय गर्नेछ ।’

अर्थविद् अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले लिने अडान र संसद्को निर्देशन नै बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन बन्नेछ । यसमा नयाँ सरकारले लिने रणनीतिले प्रभाव पार्ने छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘अब बन्ने सरकारले रणनीति कस्तो बनाउँछ भन्नेमा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निर्धारण हुन्छ । पुरानै सरकारले ल्याएको बजेटलाई सामान्य पुनरावलोकन गरेर जाने कि पुरै निस्तेज गरेर नयाँ बजेटमा जाने भन्ने कुरा नयाँ सरकारको निर्णय र  त्यसलाई पारित गर्ने संसद्मा भर पर्छ ।’

देउवा सरकारसँग तीन विकल्प

पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका अर्थविद् शान्तराज सुवेदी अब बन्ने नयाँ सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका तीन विकल्प रहेको बताउँछन् ।

पहिलो विकल्प पूर्व–सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई नै आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयनमा जाने । दोस्रो– बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आंशिक परिमार्जन गरेर जाने  । र, तेस्रो –ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई पूर्णतः खारेज गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने ।

यसमा पहिलो र तेस्रो विकल्प जान नयाँ सरकारलाई त्यति सहज र सान्दर्भिक नभएकाले दोस्रो विकल्प उचित हुने पूर्वसचिव सुवेदीको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो प्रयोगले एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गरेका सायदै उदाहरणहरू छन् । नत्र एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले पूर्ण कार्यान्वयनमा लग्दैनन् । जुन पछिल्ला घटनाहरूले पनि देखाएका छन् ।’

सुवेदीका अनुसार कुनै पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेट आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रअनुसार ल्याइने हुँदा अर्को पार्टीको सरकारले त्यसलाई प्रायः स्वीकार्दैनन् । त्यसैले पनि अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट अब बन्ने नयाँ सरकारले पूर्ण कार्यान्वयनमा लाने सम्भावना आफूले नदेखेको उनी बताउँछन् ।  

प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । अब चुनाव नहुने भइसकेको अवस्थामा यसलाई देउवा सरकारले अपनत्व लिन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको सुवेदीले बताए ।

पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने, ‘अहिलेको सरकारले लिएको प्राथमिकताको क्षेत्र कोभिड–१९ को उपचार, रोकथाम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको योजना, दैनिक प्रशासनिक खर्च, विकास निर्माणका तथा पूर्वाधार विकासको परियोजना र साँवा भुक्तानीको नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै बाँकी रहेका महत्त्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै जान सक्ने छन् ।’

तर, यसमा पार्टीको घोषणापत्र बमोजिम नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव केन्द्रित लोकप्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले यसलाई भने संशोधन गरेर अघि बढ्ने कुरामा नयाँ सरकारलाई निकै कठिन पर्ने उनले बताए ।

त्यसैले, अब देउवा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता, परिस्थिति र आवश्यकतालाई हेरेर अघि बढ्न सक्ने उनले विचार व्यक्त गरे । तर, पूर्णरुपमा बजेटलाई नै खारेज गरेर नयाँ बजेटमा जान भने त्यति सान्दर्भिक र व्यवहारिक समेत नहुने उनले बताए । 

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पुनर्स्थापित संसद्ले सच्याउन सक्ने भनिए पनि संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको छैन । अर्कोतिर, साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गतेभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन निर्देशन दिएको छ ।