राष्ट्रपति कार्यालयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरेको भन्दै कानुनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको’ विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवाले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि निवेदन दिएकाले सोही धारा अनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुपर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नहुने बताए । उनले संविधानको धारा उल्लेख नगरी गरिएको नियुक्तिमा शपथ नलिन देउवालाई सुझावसमेत दिए ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पछि खेल्ने ठाउँ राखेको हुन सक्ने बताए ।

दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो केपी ओली र राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीको कटपपूर्ण क्रियाकलापको निरन्तरता हो । आजै ओलीको कपटपूर्ण भाषण आउनु र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो विज्ञप्ति आउनु अर्थपूर्ण छ । त्यो नियुक्ति नसच्याइकन देउवाजीले शपथ ग्रहण नगर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएकाले  परमादेशका आधारमा नभई धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने दाहालले बताए ।