सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेलगत्तै शेरबहादुर देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, शेरबहादुर देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अन्योल एकातिर छ भने अर्कोतिर विश्वासको मत दिँदा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा नम्बर १२० (घ) मा ‘धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने उल्लेख छ ।

यो पनि

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ

​फैसलामा लेखिएको छ, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले’ त्यस्तो गरेमा कुनै पनि सदस्यलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यो फैसलाले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम गठन हुने सरकारलाई फ्लोर क्रस गरेर समर्थन गरे पनि सांसदहरुमाथि कारवाही नहुने प्रष्ट छ । तर, कतिपयले नियुक्तिका बेला समर्थन वा हस्ताक्षर गर्नेलाई मात्रै ह्विप नलाग्ने अदालतले भनेको हो, विश्वासको मत लिनेबेलामा संसदमा दलको ह्वीप लागू हुन्छ भनिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा हामीले विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने दुवैतर्फका अधिवक्ताहरुसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

अब विश्वासको मत दिँदा पनि ह्वीप लाग्दैन : भीमार्जुन आचार्य

अहिलेको विषय ७६ (५) को विषयलाई मात्रै अदालतले सम्बोधन गरेको हो । अदालतले भनेको विषय के हो भने अहिलेलाई तत्काल कारवाही नगर्नु भने पनि यसको भित्री आशय भनेको ७६ (५) बाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्ने र पछि मत दिने सांसदलाई पनि कुनै कारवाही नगर्नु भनिएको हो ।

विवेकको मत दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा ७६ (५) को कुरा गरिएको हो र त्यो फ्री भोटिङ भनिएको हो । त्यसकारण अदालतको आदेशले स्पष्ट नबोलेको भए पनि यसको आशय पछि विश्वासको मत दिँदा पनि दलको ह्वीप नलाग्ने नै भनेको हो ।

त्यसकारण ७६ (५) बाट बनेको सरकारलाई कुनै सांसदले विवेकको मत दिएमा पनि त्यस्ता सांसदलाई कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने हो । यसको अर्थ यो दुबैमा लागू हुन सक्ने भयो । क्लज नै फ्रि भोटिङ भनेपछि जहिले जसलाई दिएपनि त्यहाँ ह्वीप नलाग्ने भन्ने नै हो । यस अर्थमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलले ह्वीप लगाउन पाइँदैन भनेको हो । अब आफ्ना दलको निर्णय विपरीत कुनै सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि वा नदिए पनि ती सांसदमाथि कारवाही गर्न पाइनेछैन ।

अस्थिर सरकारको चिन्ता बढ्यो : डा. सुरेन्द्र भण्डारी

मलाई के लागेको छ भने यो निर्णयले धारा ७६ (५) को जुन ब्याख्या गरेको छ, यो संवैधानिकरुपमा त्रुटिपूर्ण, सैद्धान्तिकरुपमा गलत, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताभन्दा प्रतिकुल छ, देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनका निम्ति कारगर सिद्ध हुन्छ । अब अर्को वर्ष हुने निर्वाचनपछि यो धाराको ब्याख्याले ७६ (५) को अत्याधिक प्रयोग हुन्छ र आउँदा सरकारहरु झनै अस्थिर बन्ने बाटो खुलेको छ ।

यो निर्णयले अमेरिकाको उदाहरण दियो र भन्यो कि त्यहाँ ह्वीपको व्यवस्था नै छैन । तर, न्यायलयले के गरेन भने कुन कुन देशमा ह्वीप लाग्छ र कुन कुन देशमा ह्वीप लाग्दैन भनेर अध्ययन नै गरेन वा अध्ययन गरेर पनि अन्देखा गर्यो । यसको अर्थ जुन देशमा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नै छैन, त्यही देशको उदाहरण दिनु नै गलत हो ।

ह्वीप लाग्ने र नलाग्ने विषयमा अब ७६ को उपधारा (५) को मतदान नरोक्नु, कारवाही नगर्नु भन्नुको अर्थ अब विश्वासको मत लिने क्रममा पनि ह्वीप लाग्दैन भन्ने आशय व्यक्त गर्यो, त्यही बोल्यो । अब ह्वीप लाग्दैन ।