निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सम्बन्धमा गरेको व्याख्याप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

राजनीतिक दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन गर्ने, दलको घोषणापत्रको आधारमा जनतामा जाने, दल चुनाव चिन्हमा मत दिएर जनताले विजयी गराउने जिकिर गर्दै ओलीले यसरी जितेको जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा आफूखुशी भोट हाल्न पाउने व्यवस्था दलीय राजनीतिको मूल्य र मान्यताभन्दा विपरीत रहेको बताए ।

संवैधानिक इजलासको फैसलाले लोकतन्त्रका अधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीन अंगका बीचको सन्तुलन नराम्रोसँग बिथोलेको उनको भनाइ थियो । उनले लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुरमात्र हुने पनि बताए ।

ओलीले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार अपदस्थ भएपछि राजनीतिलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लगियो भने दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर आफूले भविष्यवाणी गरेको र अन्ततः त्यस्तै भएको पनि जिकिर गरे ।

‘राज्यका मुख्य अंगहरुबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचनामै क्षति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो,’ उनले भने ।

संवैधानिक इजलासले निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाँक्षा परिपूर्तिका लागि यस्तो व्याख्या गरेको भन्दै ओलीले यस्तो व्याख्या र यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिका सम्बन्धमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।